हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ «

हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ

विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यसबारेमा अर्थविद्हरूले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरू नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यसबारेमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपालको नारायणगढ, हेटौँडालगायतका औद्योगिक क्षेत्र आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने पनि उनले बताए । बजेटकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष अग्रवालसँग सरकारको आगामी एक वर्षका लागि गर्नुपर्ने काम, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने विषय, निजी क्षेत्रको माग र सुझावप्रति सरकारले राखेको धारणाका बारेमा गरिएको कुराकानीको सार

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ?
नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुईवटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी–व्यवसायीहरूले कुनै पनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नका लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरूमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरू बढ्दै जान्छन् । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ मा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौती रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । परिसंघको मान्यता के हो भने अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरूले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगिक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, पुँजीको विस्तार हुने गर्छ । यसरी पुँजी विस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरूले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, यी देशहरू धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासका लागि स्पेसल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ ।

परिसंघले दिएका सुझावहरू दीर्घकालीन समयका लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईंहरूले दिएका सुझावअनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालीन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स भित्रयाउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई वृद्धि गर्नका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई नेपालमा आईपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाए रेमिट्यान्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरूलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरूलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ, फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विश्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ, दूतावासहरूलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरूसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेन्टहरू बनाउनका लागि विदेशी लगानीको कुरा छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउन सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको मात्रै समस्या होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानका लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युत्मा छिमेकी मुलुकहरू पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जीको रेटहरू कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत् उत्पादन बढाउनका लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यक छ । पावर ट्रेडिङमा निजी कम्पनीहरूलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरू छन् । जसरी जलविद्युत् विकास, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ, कम्तीमा डिस्ट्रिब्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जान सक्छ । अहिले जति पनि विद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरूले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनका लागि धेरै काम गरेका छन्, जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेस नीतिहरू निर्धारण गरेर दीर्घकालीन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगीकरण अगाडि बढ्छ ।

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्न सक्छ ? तपाईंले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ?
अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरण गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । सरकारसँगका विभिन्न संवादमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाका लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगका नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने, त्यसका लागि नीतिहरू बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या फेस (भोग) गरिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, निजी क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरूबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस कुराहरू आउनुपर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडाजस्ता औद्योगिक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यकता हो । उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जस्टिङ उद्योगहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरूले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेसल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ तर प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगका लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरू नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरू टेन्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आईटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा म्यानपावर र प्रविधि छ । आईटीमा नेपालमा म्यानपावर छ, अरू देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एड्भान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत् पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरूमा भियतनामजस्ता मुलुकले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आईटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को, कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिरहेका छौं । कृषिक्षेत्रमा लाग्नका लागि हामीले विभिन्न सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरूले कृषिमा पनि लगानी लगाउनुपर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ, आईटीबाट कति आइरहेको छ, थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरूलाई १० वर्षका लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि सुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । तोरीलगायत कृषिका धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुरामा सरकारले भ्याट लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्योअनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रा मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ, हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ, तर केही समयअगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जे भनिरहेका छौं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गर्छौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्