निजी क्षेत्रमैत्री बजेटमा जोड «

निजी क्षेत्रमैत्री बजेटमा जोड

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्र भने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्षमा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “बैंकको ब्याज घटेको छैन, आयात प्रतिबन्धित हुँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको छ । जसले फेरि पनि उत्पादन संकुचित हुन गई अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुने छैन ।”
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा छ । “निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ,” अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा भने, “लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्ने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आउँदो बजेटले मिलाउने छ ।”
महासंघ अध्यक्ष गोल्छा अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । युद्ध आर्थिक मन्दी आदि कारणले विश्व संरक्षणवाद उन्मुख रहँदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केही प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सीमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा धेरै सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन मार्फत सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ,” गोल्छा भन्छन्, “सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गनुपर्छ ।” उनका अनुसार बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै धेरै परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।
मुलुकमा हाल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ भने ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । यद्यपि, पछिल्लो दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । भन्छन्, “अबको प्राथमिकता कृषिमा व्यापक स्वदेशी लगानी र पूर्वाधार विकसमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्फा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
निजी क्षेत्रले तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र यस अन्तर्गत रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना, प्रतिष्पर्धी निर्यात, विदेशी लगानी सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र पूँजीगत खर्च विस्तार जरुरी छ । यस्तै, औद्योगिकरण, विद्युत, उत्पादन, प्रशारण एवं निर्यात, कृषिको इकासिस्टम विकास, सुशासन, राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना र गुणस्तरीय सामाजिक सेवालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्