विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल «

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले पछिल्लो समय देश र जनताले भोग्नुपरेको आर्थिक समस्यालाई समाधान नगर्ने भन्दै सांसदहरुले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने तथा निजी र सार्वजनिक साझेदारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको बारेमा गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने बताए । “रेमिट्यान्स घट्दै छ, शोधनान्तर घाटा ९ महिनामा ३ सय ७६ अर्ब छ । त्यसका बारेमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ,” उनले भने । साथै परिवर्तित अर्थतन्त्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कदम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “नेपालमा वर्षेनि ३ सय ३० अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात हुन्छ । त्यसलाई नेपालमा नै उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हो तर, त्यता सोचिएको छ जस्तो लागेन,” उनले भने । निजी र सार्वजनिक साझेदारीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा आजसम्म कुनैपनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक ध्यान नदिएको बताउँदै उनले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक रहेको रिजालको तर्क छ । कमसेकम खाडी जाने नागरिकहरूलाई सीप दिएर पठाए पनि धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने उनले तर्क गरे । साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमितालाई आफ्रूले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै संघियता कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामिण विकास, गरिबी, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । तर, राजीतिक रुपमा मुलुक परिवर्तन भए पनि आर्थिक पुनर्संरचना हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “कृषि निर्वाहमुखी छ, एक तिहाइ रेमिट्यान्स उपभोगमुखी छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्छौं हामी । त्यसैले मुनाफाको ठूलो हिस्सा पुनः उत्पादनमा लाग्नुको सट्टा जहाँबाट आएको हो त्यतै जान्छ । सेवाक्षेत्र नाफामुखी बन्दै गइरहेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने, “राजनीतिक व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख भनिए पनि त्यसको रिफ्लेक्सन हाम्रो अर्थव्यवस्थामा देखिएको छैन । यसको तादाम्यता नमिलेसम्म अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न सकिँदैन ।”
पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ट्रान्सफर भइराखेको भए पनि त्यस्ता युवा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा नआई अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा गएको र नेपालमा बसेकाहरू बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
जसपाका सांसद प्रमोद साहले हरेक सरकाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ठूला कुरा गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन नगर्ने गरेको बताए । “जुनसुकै सरकार आए पनि न सिद्धान्तका आधारमा काम गर्छ न प्राथमिकतामा । सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तर, कार्यान्वयन शून्य छ,” उनले भने । लेख्दा सबै लेख्ने तर, काम नर्गे प्रवृत्ति भएको उनको आरोप छ । सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँदै साहले रेमिट्यान्स र भन्सारमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, एमाले सांसद विद्या भट्टराईले कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नहुनु आजको समस्या रहेको बताइन् । “अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा संकट पहिचान नगरेको देखिन्छ । कृषिमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नहुनु आजको समस्या हो,” उनले भनिन् । अर्थविद्हरूले ३० वर्षपछि पुनः आर्थिक संकट देखिएको बताइरहेको समयमा सरकारले अर्थविद्को रायलाई छोप्ने प्रयत्न गरेको उनको तर्क छ ।
एमालेकै सांसद भीम रावलले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत किसिमका रहेको बताए । “सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पछिल्लो समय देश र जनताले सामना गर्नुपरेको राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्यातर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि सारिएको छैन,” उनले भने । रावलले बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिका सन्दर्भमा कुनै नीति नल्याएको पनि बताए । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको रावलको आरोप छ ।

अर्थमन्त्री अनुपस्थित
विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)को छलफल संसद्मा जारी छ । बिहीबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै उपस्थित नभएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
उता, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरूको ध्यानाकर्षणलाई उच्च सम्मान गर्दै संसद्मा उठेका सबै विषय टिपोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्