गहुँ निकासीमा भारतको प्रतिबन्धले नेपाली मैदा मिल अप्ठेरोमा «

गहुँ निकासीमा भारतको प्रतिबन्धले नेपाली मैदा मिल अप्ठेरोमा


भारत सरकारले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली मैदा मिलमा समस्या देखिएको छ । मैदा मिल सञ्चालकहरुका अनुसार कच्चा पदार्थको अभावसँगै उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको मार पर्ने तथा कतिपय मिल बन्द हुने जोखिम समेत उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकमा हाल ४३ वटा फ्लोर मिल (मैदा उद्योग) सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाली मैदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने गहुँ स्वदेशमै उत्पादन नहुँदा आयातमा भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्रत्येक मैदा उद्योगलाई वार्षिक २ लाख ५० हजार क्विन्टल गहुँ आवश्यक पर्छ भने साना घरेलु मिलले खपत गर्ने गहुँको परिमाणबारे एकीन तथ्यांक छैन ।
नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल भारत सरकारको निर्णयले नेपाली मैदा उद्योगमाथि ‘कालो बादल मडारिएको’ टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “एकातर्फ सरकारले चाहिनेभन्दा बढी लाइसेन्स दिएर मैदा उद्योगमा विकृति भित्र्याएको थियो भने अब कच्चा पदार्थको अभावमा तिमध्ये कतिपय उद्योग बन्द हुने देखिन्छ र उद्योगी व्यवसायीसँगै बैंकको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” अग्रवाल गहुँ आयात रोकिएसँगै उपभोक्ताको भान्सा महँगिने तथा यसको असर होटल रेष्टुरेन्टदेखि पशुपन्छीको दानासम्ममा पर्ने बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा मकैको मूल्य महँगिएसँगै पशुपन्छी दाना उत्पादकहरुले गहुँको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी गहुँ निकासीमा रोक लगाएको थियो । रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धका कारण ति मुलुकबाट गहुँ निर्यात हुन सकेको छैन । रुस, युक्रेन र इजरायलले विश्वको कूल गहुँ खपतमध्ये ६० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटे पनि मुख्य उत्पादक राष्ट्रहरुमा समस्या परेपछि अर्को ठूला गहुँ उत्पादक मुलुक भारतमाथि चाप परेको छ । भारतमा गहुँको मूल्य विचौलियाका कारण वृद्धि भएको र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा गहुँ बिक्री गर्न किसान जान छाडेको फ्लोरा मिल्स एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । “भारत आफैं समस्यामा भएपछि निकासी बन्द गर्नु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्, “अन्य मुलुकबाट गहुँ ल्याउन सकिने सम्भावना भए पनि अत्यधिक लागत र बैंकमा तरलताको कमीजस्ता कारणले तत्काल अघि बढ्न कठिन छ ।”
नेपालमा गत चैत मसान्तसम्म भारतबाट २ लाख ९ सय १५ टन गहुँ आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यो आयात ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको र गहुँ आयातबाट सरकारले ३१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण गहुँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतबाट निर्यात बढेको छ । माग बढेपछि स्वदेशलाई नपुग्ने भन्दै भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा यसवर्ष १० करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि ९ करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने प्रारम्भिक अकलन छ । । भारतमा पनि तातो हावाका कारण गहुँ उत्पादनमा कमी आएको हो । गहुँ खरिदका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारु २ हजार १५ प्रति क्विन्टल छ । भारतमा गहुँ र पिठोको खुद्रा मुद्रास्फीति मार्चमा ७.७७ प्रतिशतबाट अप्रिलमा बढेर ९.५९ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्