साढे २४ लाख सर्वसाधारणलाई लघुवित्त सेवा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका लघुवित्त विकास बैंकबाट सेवा पाउने सर्वसाधारणको संख्या साढे २४ लाख पुगेको छ । लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि र पहुँच विस्तारसँगै लघुवित्त सेवा पाउने सर्वसाधाणको संख्या एक वर्षमा साढे ४ लाख वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७३ पुससम्म लघुवित्त बैंकबाट २० लाख सर्वसाधारणले सेवा पाएकोमा २०७४ पुससम्म लघुवित्तका ग्राहकको संख्या २४ लाख ३२ हजार पुगेको छ । पछिल्लो ६ महिनामै लघुवित्तका ग्राहक एक लाख थपिएका छन् । हाल ५४ वटा लघुवित्त बैंक सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगका साथै गरिब विपन्न वर्गमा बैंकको पहुँच पुर्याउनका लागि लघुवित्त संस्थालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जसका कारण पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा लघुवित्तका ग्राहक दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
२०७० असारसम्ममा लघुवित्त बैंकबाट १२ लाख ५२ हजार सर्वसाधारणले सेवा पाएका थिए । ५ वर्षको अवधिमा यो संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको हो ।
लघुवित्त बैंकहरूले ग्रामीण भेगमा समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा विना धितो लगानी गर्दै आएका छन् । यी संस्थाले सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जसका कारण लघुवित्त बैंकहरूको संख्यात्मक वृद्धि र उनीहरूको विस्तारका कारण पनि लघुवित्तबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या वृद्धि हुँदै गएको हो ।
सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तले २ हजार १६ शाखाबाट सेवा दिइरहेका छन् । यी संस्थाले ४ लाख ७१ हजार समूह निर्माण गरी ५१ करोड ४७ लाख कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीका लघुवित्त विकास बैंकहरूको वृद्धिसँगै सेवा विस्तार पनि भइरहेको बताए । “जति लघुवित्त संस्था बढीरहेका छन् त्यसबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढीरहेको छ ।”
लघुवित्त संस्थाहरूले बढी ब्याज लिएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । जसमा लघुवित्तहरूले ४ प्रतिशत प्रशासनिक लागत जोड्न पाउने भए पनि ब्याजदर १८ प्रतिशत बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्त बैंकहरूले पनि यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
यसैगरी विपन्न वर्गमा बैंकिङ कर्जाको पहुँच पुर्याउनका लागि समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ३ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तका ग्राहकको वृद्धिदर