सोलारको ‘पीपीए’ चुनौतीपूर्ण

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सौर्य ऊर्जा (सोलार) मा लगानी र प्रतिबद्धता गर्ने क्रम बढे पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि भने चुनौती देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत १५ प्रतिशतसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामात्र प्रणालीले धान्न सक्ने भएकाले बढ्दो लगानी र प्रतिबद्धताले चुनौती देखिएको हो ।
हालसम्म १ हजार ५० मेगावाट बराबर जलविद्युत्मार्फत् विद्युत् उत्पादन भएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीडमा तीन प्रतिशत बराबर मात्र सोलारको हिस्सा छ । तर पछिल्लो समयमा निर्माणाधीन आयोजना भने धेरै छन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५३ मेगावाट बराबरका ११ सोलार आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ भने विश्व बैंकको सहयोगमा समेत गरी १ सय ८ मेगावाटको पीपीएका लागि आयोजनाहरू लाइनमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार सोलारका लागि मात्र पनि ४६२ मेगावाट क्षमता बराबरका ५७ सोलार, वायु ऊर्जाको ६ मेगावाटका चार आयोजना र २ मेगावाटको एक वायोग्यास आयोजनाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिइसकेका छन् । त्यसैगरी विभागमै ४५ मेगावाटका ७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी हालै भएको लगानी सम्मेलनमा क्रममा चौधरी गु्रप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाटको सोलार परियोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ भने प्रदेश–२ मा सीजी पूर्वाधार कम्पनीले २ सय मेगावाट सोलार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरी फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले नेपालमा ५ सय ५० मेगावाटको सोलार निर्माणका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणको तथ्यांकले दुई हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सोलार, वायु र वायोमासका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको देखाएको छ । जलविद्युत् जस्तो लामो समय नलाग्ने सोलार दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीले भने यति धेरै विजुली धान्न सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत्को उत्पादन वृद्धिको क्रममा त्यसमा १० प्रतिशत मात्र सोलार निर्माण भए मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी हालको क्षमताअनुसार १ सय ५० मेगावाट र १० वर्षको १५ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये दुई हजार मेगावाट मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा प्रणालीले थेग्न सक्ने बताउँछन् । “प्रणाली स्थायित्वका लागि निश्चित हिस्सा बढ्दा बढी धान्न नसक्ने भएकाले १५ प्रतिशत राखिएको हो, नवीकरणीय ऊर्जामा पनि सोलारनै प्रमुख देखिएको छ,” उनले भने, “अहिलेकै सिष्टमले बढीमा एक सय ५० मेगावाटसम्म र कुल १५ हजारमा २ हजार मेगावाटसम्म धान्न सक्ने अवस्था छ, त्यो भन्दा बढी धान्न सक्दैन ।” उनका अनुसार, हावाहुरी, वर्षाको बेला उत्पादन नहुने तथा दिउँसो मात्र उत्पादन हुने सोलारबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलित रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७ रूपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा घट्दो सोलारको लागत पनि प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नयाँ प्रविधिका कारण प्रतियुनिट भारु २ रूपैयाँ ४२ पैसा अर्थात नेपाली ३ रूपैयाँ ८७ पैसामै सोलार आयोजना निर्माण हुन लागेकाले २५ वर्षसम्म पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई समस्या पर्दै आएको छ । अपग्रीडमार्फत विद्युत् वितरणका लागि ठूलो नीति नहुनु तथा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका सोलार आयोजनाका लागि छुट्टै ग्रीडको आवश्यकता भएकाले पनि सोलार निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
धेरै उद्योगधन्दा नभएका कारण नेपालमा विद्युत्को माग साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । बिहान–साँझको तुलनामा दिउँसो ८० प्रतिशत र राती १० बजेपछि ६० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सोलारले दिउँसो घामका बेला मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले ठूला उद्योगधन्दा स्थापना नभएसम्म तथा स्टोरेजसहितको सोलार आयोजना निर्माण नभएसम्म विद्युत् प्रणालीमा यसको हिस्सा बढाउनका लागि समस्या परेको प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समयमा सोलार आयोजनाका लागि आवेदन दिने र लगानी गर्ने कम्पनीको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।