होटल तथा वायुयान कम्पनीको बजेटमा अपेक्षा «

होटल तथा वायुयान कम्पनीको बजेटमा अपेक्षा

सरकार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको तयारीमा रहेको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था रहेकाले राजनीतिक गतिविधिका बीचमा पनि बजेटको तयारी चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरे । योसँगै बुधबारबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ । सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ट नभएको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१५औं योजनाको पहिलो वर्षदेखि नै कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन तथा आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् भने बाढीपहिरो, बेमौसमी वर्षालगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट जनजीवनमा थप असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती सिर्जना भएको छ । कोभिड–१९ का कारण थला गरेको पर्यटन तथा वायुयान कम्पनीहरू बिस्तारै लयमा फिर्ता हुने क्रममा छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको वर्ष भएकाले बजेट निर्वाचनमुखी हुने अवस्था छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यी विषयलाई सम्बोधन हुनेगरी विकास कार्यक्रमको छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बजेट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवम् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले सुशासनसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमार्फत समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सो विषयलाई समेत आत्मसात् गरी कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०३० भित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सोको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणसहित कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवम् रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन तथा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनोट तथा प्राथमिकीकरण जरुरी छ । बजेटमा प्राथमिकता र सिद्धान्त एकातिर छ भने अर्कातर्फ आर्थिक विकासका साझेदार निजी क्षेत्रका मागहरू पृथक् छन् ।
आगामी वर्षको बजेटका सम्बन्धमा पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भने होटल संघ नेपाल र निजी वायुसेवा सञ्चालक संघसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले पर्यटकलाई सेवा दिने वस्तुमा आयात खुला गर्नुपर्छ
विनायक शाह

प्रथम उपाध्यक्ष
होटल संघ नेपाल (हान)

आगामी बजेट २०७९/०८० का लागि होटल संघ नेपालको ११ बुँदे सुझाव दिएका छौं । कोभिड–१९ पछि नेपालको पर्यटन उद्योग विस्तार लयमा फर्किने क्रममा रहेको छ । सरकारले आर्थिक संकट भनेर आयातमा पूर्ण रोक लगाएको छ । अब आउने बजेटमा भने सरकारले पर्यटन उद्योगलाई फस्टाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण भ्रमणका लागि थोरै पर्यटक निस्किने गरेका छन् । पर्यटकले चाहेको सुविधा हामीले दिन नसकेको खण्डमा पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना हुँदैन । होटल क्षेत्रमा उच्चतम ‘भ्यालु एड’ गर्न सकिने सम्भावना भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । यद्यपि तीन गुणासम्मको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ देखाउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्था गरियो भने सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । यसरी पर्यटकले खोजेको सेवा तथा सुविधा दिन सकेको खण्डमा मात्र हामीकहाँ पर्यटक आउनेछन् ।
सरकारले बजेटमा नै पर्यटक आउने र पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउनुपर्छ । हामीजस्तो मुलुकमा सबैलाई पर्यटक ल्याउनुपरेको किन भने पर्यटकबाट छोटो समयमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने उद्योग हो । हामी आर्थिक संकटमा छौं, सामान्य समयजस्तो आयात गर्नमा रोक लागाए पनि केही समयसीमा राखेर पर्यटन उद्योगलाई चाहिने वस्तुको आयातमा खुला गर्नु आवश्यक छ । सरकारले विदेशी मदिरालगायतको आयातमा रोक लगाएको छ । यसको आयातमा खुला गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा भनेको सरकारले बजेटमा धेरै कुरा आउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन । गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था भएका केही पर्यटन उत्थानका कुनै पनि काम भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले दूरगामी असर गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अनुगमन हुने कानुनी व्यवस्था भएको खण्डमा मात्र बजेटमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । गत वर्षको १० दिन काज बिदा तथा पर्यटकलाई एक महिना फ्री भिसा दिने कुनै पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था रहेको छ । ठूला कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने, पर्यटन पुनरुत्थान गर्न सक्ने सानो कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा पर्यटन लयमा फिर्ता हुने थियो । हामीले सरकारलाई मूलतः बजेट दिएको सुझावहरूमा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक बजेट २०७८/०७९ को बजेटले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहका सुविधा प्रदान गर्नेे व्यवस्था भएकोमा हालसम्म सो कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदान गरिएको सम्पूर्ण सुविधा होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराउने गरी आव २०७९/०८० को बजेटमा समावेश गरी कोभिडबाट क्षतविक्षत भएको पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थानमा सहयोग हुनुपर्ने । बैंक सहुलियत सम्बन्धमा भने होटलहरू पुनरुत्थानका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत ब्याजमा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । साथै गत वर्ष अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूका लागि पनि आगामी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ । अब आउने मौद्रिक नीति २०७९/०८० मा पर्यटन पुनरुत्थान केन्द्रित विशेष गरी होटल उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्ने । कर सम्बन्धमा भने होटल तथा पर्यटन व्यवसाय यस आव पनि कोरोनाका कारण राम्रोसँग सञ्चालन भइनसकेको हुँदा स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति करमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छुट गरिनुपर्छ । पर्यटन तथा होटल उद्योगका लागि तीन वर्षसम्म विशेष सहुलियत कर लागू गरिनुपर्ने । यसले पुनरुत्थानमा सहयोग गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन सहयोग पुग्नेछ । भन्सार सम्बन्धमा भने होटलले रिनोभेसनका लागि आयात गर्ने सरसामानमा लाग्ने भन्सार दरमा सहुलियत दिई हाल पर्यटन व्यवसायले भोग्नुपरेको आर्थिक संकटको समस्यालाई मध्यनजर गरी होटललाई चुस्त–दुरुस्त राख्न सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, इको फ्रेन्ड्ली होटल सञ्चालन गर्नेहरूका लागि सामग्रीमा कर लागू हुनु हुँदैन । विद्युत् महसुल सम्बन्धमा भने होटलहरूलाई गैरगार्हस्थ्य वर्गमा राखिएको हुँदा यसलाई औद्योगिक वर्गमा समावेश गरी विद्युत् महसुल दर घटाउनुपर्ने । डिमान्ड चार्ज छुट लागू गरी टीओडी ट्यारिफ र होटलका लागि फरक दररेट कायम गरी इन्धन रिप्लेसमेन्ट नीति लागू गरिनुपर्ने । साथै, कतिपय होटलहरू भाडामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उक्त भाडाका होटलमा व्यक्तिको नाममा मिटर जडित भए तापनि छुट सुविधा उपलब्ध हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । मौद्रिक प्रोत्साहन सम्बन्धमा भने अन्य उद्योगले निर्यात बापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने र होटल क्षेत्रमा खर्च गर्ने पर्यटकहरूका लागि सटही दायरा फराकिलो बनाइनुपर्ने । नेपाल राष्ट्र वैंकले कुनै पनि विदेशी ग्राहकले होटलमा खाना खाँदा वा सेवा लिँदाको अवस्थामा नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न चाहेमा एटीएमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट रकम नेपालीमा परिवर्तन गरेको कागजात माग गरेको हुँदा ग्राहकसँग सो कागजात बोकी हिँड्न कठिन हुने हुँदा होटल रुमको भुक्तानीबाहेकको भुक्तानीमा यस्ता कागजात उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने हुँदा सो कागजात माग नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साना/मझौला होटल सम्बन्धमा साना तथा मझौला होटलहरू प्रायःजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकाले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्ट र लगानीको आधारमा न्यून त व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमा भने अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटलहरूले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन गर्न थप व्यय पर्ने र सो पूरा नगरे झनै समस्या हुने भएकाले नयाँ बन्नेहरूका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर पुराना होटलहरूका लागि थप समय माग भएकाले केही बर्ष समय थप हुने व्यवस्था र सो नगरेमा आर्थिक व्ययभार नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धमा भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन छिमेकी राष्ट्रमा नेपाल सरकारबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्नअनुसारका कार्य गरिनुपर्ने भएकाले विशेष आर्थिक र लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्र्ने । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्जाल विस्तार गरी पर्यटकलाई सहज आगमन गर्ने गरी पर्यटन विस्तारको योजना लागू गरिनुपर्ने । साथै विदेशी जहाज नेपाल आउँदा अवतरण हुँदा लाग्ने शुल्क घटाउने पर्नेजस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन कार्य गरिनुपर्नेछ । सहज आपूर्तिको व्यवस्था हुन भने हाल होटलहरूमा प्रयोग गरिने अति आवश्यक सामग्रीहरू जुन स्थानीय पूर्ति गर्न सम्भव छैन, तिनीहरूको आपूर्ति बन्द गरिएको कारण गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएकाले होटल क्षेत्रका लागि यस प्रकारका सामग्री आयातमा सहजीकरण गरी पर्यटन तथा होटल उद्योगको सेवा प्रवाह स्तरीय राख्ने गरी व्यवस्था हुन अनुरोध छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका सम्बन्धमा भने कोभिड–१९ बाट पुनरुत्थानको क्रममा रहेको पर्यटन उद्योगलाई विश्वस्तरमा प्रचार गर्ने उद्देश्यले सरकारी पहलबाट ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरी यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु अपरिहार्य नै रहेको छ ।

हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुनुपर्छ
योगराज कँडेल शर्मा
प्रवक्ता
वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल

आगामी आव २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा वायुसेवाहरूलाई राहतस्वरूप विभिन्न करमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धमा मागसहित बजेटमा नै व्यवस्था गर्नका लागि विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करिब साढे सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा नेपालका वायुुसेवा कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तीमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरू दीर्घकालसम्म रहिरहने आकलन गरेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्रले हालसम्म १० अर्बभन्दा बढी रकम गुमाइसकेको छ । हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा आफ्नो लयमा फर्किंदासम्म यस्तो सञ्चित नोक्सानी बढ्दै जाने निश्चित छ । नेपाल सरकारबाट कोभिड–१९ को पहिलो चरणको लकडाउन अवधिमा नेपाली वायुसवा कम्पनीहरूका लागि ल्यान्डिङ पार्किङलगायतका केही क्षेत्रमा छुुट दिएकोमा नेपाल सरकारको सदाशयताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नोक्सानी तथा असरको दाँजोमा उक्त छुट नगन्य भएको र हवाई उद्योगको पुनरुत्थानका लागि आगामी आव २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा मूलतः आयकर तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थामा केही परिवर्तनका लागि सुझाएका छौं । कोभिड–१९ को महामारीले पारेको असर मूल्यांकन गरी विमानसेवा कम्पनीको पुनर्ताजगीका लागि आगामी २०७९ असार मसान्तसम्मको ऋण तथा ब्याज रकम पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका साथ आधार दर र प्रिमियम दर आगामी ५ वर्ष अवधिसम्मका लागि सन् २०१९ कै कायम गरेर धितोले खामेमा ८० प्रतिशतसम्म विमानसेवा कम्पनीहरूका लागि प्राथमिकताका साथ ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुुपर्नेमा आगामी बजेटमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । कोभिड–१९ ले थला परेका विमानसेवा कम्पनीहरूका लागि आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि आयकर छुट दिनुपर्ने र नोक्सानी भएमा नोक्सानीलाई १० वर्षसम्मका लागि खर्च मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मू.अ.कर मा छुटका विषयमा भने भ्याट ऐन, २०५२ ले व्यवस्था गरेअनुसार वायुसेवा कम्पनीहरू सेवामूलक संस्था भएकाले भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्दैन । भ्याटको सिद्धान्तअनुसार भ्याटबराबरको रकम सामान सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने रहि आएकोमा वायुसेवा कम्पनीले कहींकतैबाट मू.अ. कर फिर्ता तथा असुल उपर गर्न सक्दैनन् र पाउँदैनन् । तसर्थ वायुसेवा कम्पनीहरूको सम्पूर्ण कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन हामीले माग गरेका छौं । आयकर ऐन तथा नियमावली भने विमानसेवा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले छिमेकीलगायतका मुलुकहरूमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरूको लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । वायुसेवा कम्पनीले विदेशी सप्लायरबाट प्राप्त गर्ने तालिम तथा अपरेसन्ससम्बन्धी सेवा र सरसामग्री खरिदबापतको सेवा शुल्क तथा सामग्रीको रकम भुक्तानीलाई टी.टी.मार्फत गर्नुपर्दा सेवाशुल्कको हकमा अमेरिकी डलर ३५ हजार र सामानबापतको भुक्तानीको हकमा अमेरिकी डलर एक लाखसम्मको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा कायम गरी आंशिक ढुवानीको व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । थप वायुसेवा कम्पनीहरूले विदेशी सप्लायरबाट प्राप्त गर्ने सेवाशुल्कहरूमा टीडीएसका अतिरिक्त लाग्दै आएको थप १३ प्रतिशतको रिफिट भ्याट दोहोरो कर तत्काल खारेज गरिनुपर्ने । एगो आधारमा पैठारी गरिएका सामानको भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा र समयसम्बन्धी बन्देज हटाइनुपर्नेछ, साथै सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर हवाई इन्धनको मूल्यमा अधिकतम प्रतिलिटर १० मात्र मुनाफा राखी नेपाल आयल निगम लिमिटेडमार्फत स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेपर्छ । नेपाल आयल निगमले अन्य क्षेत्रमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको भए पनि एयर फ्युलको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै व्यवस्था नगर्दा बढी मूल्यमा वायुयान कम्पनीहरूले एयर फ्युल खरिद गरिरहनुपरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र यसको समस्या समाधान हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्