मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन «

मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन


प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा अधिक महत्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै समतिकी सभापति निरुदेवी पालले बजेटका विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण गरेर आर्थिक नीति एवम् राष्ट्रिय विकास नीतिहरुबाट परेको असरहरुको नियमित विश्लेषण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षमा आवधिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी वार्षिक रुपमा समिक्षा गर्दा सामाजिक एवम लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्व दिन निर्देशन दिइन् । सभापति पालले महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानी पर्ने प्रकिृतिका प्याडहरुलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।उनले महिला विकासको लागि विनियोजित हुँदै आएको बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रुपमा पु¥याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नेपाली समाजमा विद्यमान महिला हिंसाहरुमा न्यूनिकरण एवं लैङ्गिक तथा यौनिक, अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक, अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन पनि बैठकले निर्देशन गरेको बताइन् । सभापति पालले सिल्कन कपको स्वदेशमा नै उत्पादनका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा यही क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न महिलाद्वारा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऋण अनुदान प्रदान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले महिला लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र प्याड तथा सिल्कन कप आयात गर्दा हाल लगाएको शुल्क कर दस्तुरमा पुनःविचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
समितिले स्यानिटरी प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनःप्रयोग गर्न सकिने सिल्कन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्