औद्योगिकरणमा जोड दिन सुझाव «

औद्योगिकरणमा जोड दिन सुझाव


विगतका दशकहरुको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको औंल्याउँदै सांसदहरुले अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको यस्तो धारणा आएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नु नै अहिलेको ठूलो प्रश्न रहेको पनि बताए । “उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, श्रमिकले ६ घण्टा काम गरेर पनि आफ्नो परिवारलाई सम्मानजनक ढंगले कसरी पाल्न सक्ने भन्ने कुरा अहिलेको ठूलो प्रश्न हो,” उनले भने । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नभई राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक र सेवामुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
संसारका विभिन्न मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले ‘दुई अंकको वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर’ भन्ने नारा बनाउनुपर्ने बताए । “कसरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्ने उपाय अर्थशास्त्रीले बताउँछन् । पहिले आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ तबमात्र वितरण गर्ने हो । कृषिको रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिले रोजगारी नदिँदा युवाहरु बाहिरिएका छन् । उनीहरुलाई बिनाधितो ऋण दिने र बजारको व्यवस्था गर्ने कुरा उत्तम हो,” उनले भने ।
औद्योगिकरणका लागि पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । “राष्ट्रिय गौरवका र रुपान्तरणकारी योजनालाई कति समयमा पूरा गर्ने हो त्यसको किटान नै गर्नुपर्छ,” उनले भने । आगामी बजेटमा शिक्षामा २० प्रतिशत तथा स्वाथ्यमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईको तर्क छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आईटी छुटेको भन्दै उनले बजेटमा त्यसलाई जोड दिनुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि वृद्ध तथा विपन्नको अभिलेखिकरण गरी नदोहोरिने किसिमले भत्ता वितरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कृषिलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कृषिलाई आधुनिकिकरण नगरी विकास नहुने बताउँदै उनले नेपालमा कृषिमा अनुसन्धान नहुँदा उत्पादन बढ्न नसकेको तर्क गरे । विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकता आम रुपमा सकारात्मक रहेको भए पनि मोटामोटा कुरा मात्र भएको र योजनाको बारेमा प्रष्टता नभएको उनको तर्क छ । “संघीयतापछि ४ वटा बजेट बने तर, संविधानको भाग ४ को सिद्धान्त कसैले पढेका छैनन् । त्यो पढेर बजेट निर्माण गरेको भए आमूल परिवर्तन गर्ने बजेट आउँथ्यो,” उनले भने । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीलाई संविधानको भाग ४ पढ्न उनले सुझाव दिए ।
विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए । बुधबार संसदमा भएको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै प्राण नै नभएको बताए । सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्राथमिकतामा नराखिएको बताउँदै उनले संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो नहुने बताए । “सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा नै राख्नु भएन । यस विषयमा अर्थमन्त्री आफैँ वेखबर रहेको प्रमाणित हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने भनिएको छ । तर, कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा कुनै उपाय सुझाइएको छैन,” उनले भने ।
उनले कोभिडपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनःजिवित गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको कुनै योजना नरहेको आरोप पनि लगाए । कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको भन्दै उनले यसको उत्थानमा कुनै योजना नपाइएको तर्क राखे । गठबन्धन सरकारले एमसिसी र बिआरआईलाई गिजोलेको आरोप लगाउँदै उनले सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले कुनै शब्द नखर्चिएको बताए ।
माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरुबिच छलफल नै भएको बताए । “विकासको मोडलबारेमा न गठबन्धनमा छलफल भएको छ, न त कुनै राजनीतिक दलमा । हामी सधै पहुँचमुखी बजेट बनाउँछौं । अब त्यस्तो गर्न मिल्दैन । किनकी त्यसको प्रतिक्रिया काठमाडौंका जनताले चुनावमार्फत देखाए । त्यसैले बजेट निर्माणमा हामि गम्भिर हुनु आवस्यक देखिन्छ,” उनले भने ।
एक महिना पहिले नै हुनुपर्ने पूर्व बजेट छलफल ढिला भएको बताउँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले निर्वाह चलाउन मात्र छलफल चलाएको आरोप लगाए । सरकारले तोकेको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा आफैँ अलमलमा रहेको उनको तर्क छ ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले भने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामिण विकास, कृषि तथा उद्योग र वित्तिय अनुशासनलाई महत्वका साथ हेरेको बताइन् । श्रीलंकाले पर्यटनमा मात्र ध्यान दिँदा जनताले मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँदै उनले सरकारले बजेट मार्फत कृषि पर्यटन उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन् ।

नियम निलम्बन गरेर छलफल
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि बुधबार तथा बिहीबारका दिन तोकिएका छन् । मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ को उपनियम (४) लाई निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनको उक्त प्रस्तावलाई सांसद देवप्रसाद गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद भुसालले प्रस्तुत गरेको उक्त नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्