राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेको अवरोध «

राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेको अवरोध

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपरान्ह बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन् । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहलसमेत गर्न नचाहेकाले राष्ट्रियसभा बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने कामलाई आफ्नो दलले निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले बताए ।
उनले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारवाही गरिएको सूचना टाँस नगरेर सभामुख सापकोटाले गल्ती गरेको र त्यस गल्तीको आत्माआलोचना गरेर उनीहरूलाई कारबाही गरिएको सूचना जारी नगरेसम्म राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिने आफ्नो दलको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सरकारको अनिच्छाको बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका र अहिले मत गणना जारी रहेका र निर्वाचित हुने क्रममा रहेकाहरूले यस राष्ट्रियसभाले शुभकामना दिन सकोस् हामी हामीले त्यो चाहना राखेका थियौं । तर, यसबीचमा सदन स्थगन भयो । फेरी सूचारु भयो । यस बीचमा हामीले उठाएका कुराहरू कुनै पनि समाधान भएका छैनन् । र हामीले फेरी पनि यो सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने महशुस गरेका छौं । आज पनि यो सदन हाम्रो दलको तर्फबाट संचालन हुन नदिने अथवा संचालन नहुने गरी हामी यहाँ विरोधमा उत्रिएका छौं । र हामी किन संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौं, संसद ? प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई कानुनले केही अधिकारहरू दिएको हुन्छ । निश्चित अधिकारहरू दिएको हुन्छ । दलबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले दलको ह्वीप मान्नुपर्ने, निश्चित रुपले जनताबाट निर्वाचित भएपनि जनतामा दलले केही प्रतिबद्धताहरूका साथ उठाएको हुन्छ । र, दलले आफ्ना सांसदहरूलाई नियन्यण गर्ने अधिकार राख्छ जनताप्रति उत्तरदायी भएर । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुखले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले कारवाही गरेर निकालेका १४ जना सांसदहरूको बारेमा अन्यायपूर्ण निर्णय गर्नु भएको छ । हुनत यस विषयलाई केही साथीहरूले यो प्रतिनिधिसभाको सवाल हो भन्नु भएको छ । तर हाम्रो दलको के मान्यता छ भने यो राष्ट्रको सवाल हो, यो देशको सवाल हो । दलीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप मान्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा दललाई एउटा मान्यता लागू हुने र अर्को दललाई अर्को मान्यता लागू हुने हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो प्रश्नको निरुपण भएको छैन । त्यो प्रश्नको निरुपण नहुन्जेलसम्म वास्तवमा भन्ने हो भने दलीय व्यवस्थाको जुन मर्म हो, त्यो मर्मलाई हामीले आत्मासात गरेको ठर्हदैन । हामीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको कुरा लगाएर उठाइराखेका छौं । यसलगायतका अरु कुराहरू पनि छन । यसका बारेमा नत सम्माननीय सभामुखज्यूले कुनै सूचना जारी गरेर निस्काशन गरेका सांसदहरूको बारेमा कुनै सूचना जारी गनुृ भएको छ । नत यसका बारेमा उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखेर आत्मा आलोचना गरेर सदन चलाउन पहल गर्नुभएको छ । न त यो सत्ता गठबन्धनले अथवा सत्ता गठबन्धनमा नेता प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा कुनै पहल गर्नु भएको छ । यसबीचमा धेरै उत्तारचढावहरू भएका छन । यसैबीचमा जनतालाई मार पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ । र यो त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले नै सदन संचालनमा रुचि देखाईरहेको छैन । सरकारको तर्फबाट बरु प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर प्रतिपक्षको कारणले सदन नचलेको भनेर भाग्न खोजिरहेको छ । र, सदन संचालनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । त्यसकारण हामीले यो सदनलाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखेका छौं । र आजको बैठक पनि हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौं ।’
एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान सहित अवरोध गर्दै आएको छ । सांसद दाहालले सांसदहरूले दलीय ह्वीप मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको समेत निरुपण गर्ने काम सरकारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । यता, अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै सभा सूचारु गराउन एमालेका सांसदलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु भएको थियो । उनले भने, ‘यो हाम्रो नियमित बजेट अधिवेशन, वर्षे अधिवेशन आज पहिलो दिन । यहाँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ–आज शुभकामना आदानप्रदान गर्ने हाम्रो धेरै कार्यसूचि पनि छैन । शुभकामना आदानप्रदान गरौं । संसदकै गतिरोध अन्त्यहोस भनेर हामीले शुभकामना आदानप्रदान गर्दा राम्रो नै हुन्छ । यसकारण यहाँहरूले बसेर आजको यो बैठकलाई सूचारु गर्न हुन अनुरोध गर्दछु । बसी दिनुुस । हामीले यसलाई अगाडि लैजाऔं । छलफल, संवाद जारी गर्दै समस्याहरू समाधान गर्ने दिशातिर पनि जान सक्छौं । मेरो फेरी पनि अनुरोध छ ।’
तर एमाले सांसदहरूको अवरोधका बाबजुद पनि राष्ट्रियसभाको बैठकमा बजेट अधिवेशनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको पत्र पढेर सुनाइएको छ । अहिले पनि राष्ट्रियसभा बैठक जारी छ । बैठकमा विभिन्न अध्यादेशहरू पेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्