संघीयतापछिको सुदूरपश्चिम : चित्र, चरित्र र चाल्नुपर्ने चाल «

संघीयतापछिको सुदूरपश्चिम : चित्र, चरित्र र चाल्नुपर्ने चाल

राज्यको उत्पत्ति कमजोर वर्गको संरक्षण अनि लोककल्याणका लागि भएको मानिन्छ; सरकार, आमजनता र मुलुकको विकास, उन्नयन र समृद्धिका लागि । राज्यको शक्ति जनता, जनताको तागत राज्य, यसैले यी एकअर्काका सारथि । भगवान् रामले न्याय दिए, रामराज्य कहलियो । तर, धृतराष्टको भ्रष्ट मति र पुत्रमोहले हस्तिनापुरको शासन बिग्रियो— सारा राज्य तहसनहस भयो ।
शासन र प्रशासन बिग्रे यस्तै महाभारत हुन्छ । सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरू आत्मकेन्द्रित, परिवारवादी, लोभी र पापी भएमा– राज्य गुम्छ, सत्ता गुम्छ, आमजनताले दुःख र पीडा खेप्छन्, राज्यको धन समाप्त हुन्छ । चोरीडकैती बढ्छ, अनियमितता, दण्डहीनता र दैत्यरूपी भ्रष्टाचार मौलाउँछ । कमजोर वर्ग निरीह बन्छन्, शक्तिहीनहरू अकालमा मर्छन् । आमजनताले देश छोड्न बाध्य हुनुपर्छ । सत्ता र शासकको सीमित घेराभित्र कैद हुन्छन् राज्यका कानुन । शासक र नोकरशाहीहरूमा विवेक, जनप्रेम, अनुशासन र शासकीय र प्रशासकीय क्षमता नभएमा, शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरू, राज्यको ढुकुटीको रखवालाहरू जिम्मेवार, पारदर्शी र संवेदनशील नभएमा राज्य चरम अविकासको दलदलमा फस्छ । यो मुलुकको यथार्थ पनि यही हो ।

संघीयतापछिको सुदूरको चित्र
संघीयताअघि सुदूरपश्चिम सधैं उपेक्षित रह्यो— केन्द्र सरकारबाट, नेताबाट, नेतृत्वबाट । तर, संघीयताले आफ्नै सरकार बनाउने अधिकार दियो । कर लगाउने, उठाउने र परिचालन गर्ने आर्थिक अधिकार दियो । जनताका विकास चाहना पूरा गर्न नीति, कानुन, संरचना, योजना, बजेट अनि कार्यक्रम निर्माण गर्ने बाटो खोलिदियो ।
यद्यपी, २०७४ देखि २०७९ सालसम्मको यात्रामा हाल प्रदेश चौथो बजेट कार्यान्वयनको अन्तिमतिर पुगेको छ । बजेटका उद्देश्यहरू उही छन् : गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार अनि सीपमूलक तालिम, कृषि र पर्यटनको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय र समानता, पूर्वाधार विकास अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण । तर, अनुभूति र सन्तोष मान्न सकिने खालको न सामाजिक न्याय हासिल भएको छ, न विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, न उत्पादन वृद्धि, न सेवा प्रवाहमा सुधार । यसैले यो आलेख लेख्दै गर्दा मैले राजेन्द्र थापाको गजल सम्झें । उनले लेखेका छन् :
सुर्जे पनि अस्ताउन मात्रै आउँछन् हाम्रो पश्चिममा,
भाग्य पनि आउँदाआउँदै थाकिसक्छन् हाम्रो पश्चिममा ।
नपुगे नि सपना देख्न पूर्वले पाउँछ नि कमसेकम,
देख्नै नपाई सपना सब भासिन्छन् हाम्रो पश्चिममा ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारका चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो गजलको भाव र मर्मअनुरूपको दुःखदायी अवस्था सुदूरपश्चिममा अझै विद्यमान छ । अझै आमनागरिकको जीवनस्तरमा महसुस हुने गरी सुधार आएको छैन । सरकारसँग जनताका गुनासा उस्तै छन्, सपनाहरू उस्तै छन् । हाम्रा नेता झूटा, हाम्रा कर्मचारी रुखा भन्दै छन् जनता । गरिबी र बेरोजगारी भयावह नै छ । निरीह जनता कामको खोजीमा बम्बई (भारत) भासिनुपरेकै छ । सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार अनि विभेद उस्तै छन् । छोरीहरू बलात्कृत भएकै छन् । छाउपडीले मर्नुपरेकै छ गोठमा । बालविवाह भएकै छन् । बाढी, पहिरो अनि अनिकालले मर्नुपरेकै छ । कुपोषणले ज्यान सुकाएकै छ । उमेर नपुग्दै चाउरी परेका छन् गालाहरू, गुमाएकै छन् आमाहरूले आफ्ना लालाबालाहरू । सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चेतनाको कमी हुँदा पाठेघर खसेकै छन् गरिब अनि दुर्गमका महिलाहरूका, एम्बुलेन्स नपाउँदा बीचबाटोमै सुत्केरी हुनुपरेको छ, सुत्करी मर्नुपरेकै छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, आर्थिक सर्वेक्षण–२०७७/७८, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६, मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०, बहुआयामिक गरिबीको प्रतिवेदन–२०२१ लगायतका स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्यांक नियाल्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजार्न बाध्य जनसंख्याको हिस्सा २४.६ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याले आफ्ना आधारभूत सपनाहरू गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ, कहिले पेटभरि त कहिले भोको अनि नाङ्गो भई घाम अनि जाडो सहनुपर्छ । अझै प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीबाट २५.३ प्रतिशत जनता दर्जनौं अभावबाट एकसाथ प्रताडित छन् । यसबाट प्रदेशका एक चौथाइ जनता शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरअन्तर्गतका बालमृत्युदर र पोषण, विद्यालय जाने अवधि र विद्यालयमा हाजिरी, खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, शौचालयको अवस्था, पानी, बिजुली, भुइँ र छाना, सम्पत्तिमा स्वामित्वजस्ता सूचकहरूमा कमजोर छन् भन्ने जनाउँछ । मानव विकास सूचकांक (शिक्षा, अपेक्षित आयु र प्रतिव्यक्ति आय) ०.५४७ छ, जुन न्यून मानव विकासको अवस्था हो । प्रदेशको साक्षरता ७६.३७ प्रतिशत छ, जसमा महिला साक्षरता ५१.९३ रहेको छ, जसले महिलाको शैक्षिक अवस्था पुरुष (६३.४८ प्रतिशत) को तुलनामा न्यून रहेको देखाउँछ । अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) ६९.८ वर्ष रहेको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (अमेरिकी डलरमा) ९१८ तथा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत मात्रै छ ।
सोही अवधिमा लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३ रहेको छ भने मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) १४.१ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ६९ जना रहेकोमा सोही उमेरसमूहका कम तौल भएका बालबालिका २७ प्रतिशत रहेको छ, यी कुपोषित बालबालिका हुन् । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९६.२ प्रतिशत छ । तर, प्रदेशमा उच्च शिक्षाको अवस्था नाजुक रहेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर १६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा खुद भर्ना दर ४९.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन ५२ मेगावाट रहेकोमा विद्युत्मा पहुँच भएको जनसंख्या ६४.६९ प्रतिशत रहेको छ । अझै विद्युत्को उज्यालोबाट सबै प्रदेशवासी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यस्तै, कुल जनसंख्यामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ४७.८ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत खानेपानीमा ८६.५३ प्रतिशत जनसंख्या जोडिएका छन् तर उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधामा केवल १४.७ प्रतिशत जनताको मात्रै पहुँच छ । जलवायु परिवर्तनको मारका कारण यस क्षेत्रमा पानी संकट सिर्जना हुँदैछ । यस प्रदेशको ठूलो पीडा उच्च बेरोजगारी र गरिबी हो । उल्लिखित अवधिमा प्रदेशमा बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत (११.४ प्रतिशत) भन्दा बढी हो ।

प्रदेश सरकारको चरित्र
प्रदेशको भएको बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । हजारौं टुक्रे आयोजनामा बग्दै छ । विकास आयोजनाहरू राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न भागबन्डा र कमाइ खाने भाँडो भएका छन् । बजेट तटबन्धन र मर्मत–सम्भारको नाममा बग्दै छ । पूर्वतयारीबिना, स्रोतको आकलनबिना आयोजना छनोट भए, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन सकेको छैन । समयमै काम सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिएको छैन । अनुदानमा अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट प्रवाह हुन छोडेको छैन । चालू खर्च बढ्दै गएको छ । आन्तरिक राजस्व अत्यन्तै न्यून छ । वित्तीय हस्तान्तरणको दिगो उपयोग गर्न सकिएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता तीव्र बनाउन सकिएको छैन । प्रदेश गौरवका आयोजना अझै सम्पन्न गर्न सकिएका छैनन् । जनशक्ति न्यून छ । उपलब्ध स्रोतको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुकेको छ सरकार ।
आफैं कानुन बनाउने तर आफैं पालना नगर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । राम्रो गर्नेलाई पाखा लगाउन खोज्ने संकुचित सोच र व्यवहार अझै विद्यमान छ । संस्थाहरू सबल बन्न सकेको छैनन् । शासन र प्रशासनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता, पारदर्शिता र समग्र सुशासनको पाटो कमजोर देखिन्छ । न इमानको राजनीति छ, न उत्तरदायी अनि जवाफदेही प्रशासन छ ।
तर प्रदेशवासीका सुस्केरा उस्तै छन् । कसले सुनिदिने, कसले बुझिदिने अनि कसले सुल्झाइदिने जनताका उल्झनहरू । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद अनि राजनीतिक स्वार्थको भूमरीमा रुमल्लिँदै गरेको राजनीति र प्रशासनले सुन्न, बुझ्न र अनुभूति गर्न सकेको छैन प्रदेशवासीका पीडाका सुस्केराहरू । यहाँ त बजेट बिचौलियाको, लोकतन्त्र बिचौलियाको । एउटा ठाडी भाकाको गीत छ : ‘हड नाङोइ छ, पेट भोकै छ सु, कैकी को जाणन्छ ।’ यो गीतले कामको खोजीमा विदेश गएका सुदूरवासीहरूको पीडा पोख्छ । गीतले भन्छ : शरीर छोप्न केही छैन, पेट पनि भोकै छ, तर कसले कसको पीडा बुझ्छ र ? सरकारले नबुझेको यो पीडा अरू कसले बुझिदिने ? शासन बदलियो, सरकार बदलिए, बजेटका नीति, दर्शन र अंक बदलिए तर ती जनताको भाग्य बदलिएन, तिनका कथा र व्यथामा खासै बदलाव आएन ।
फेरि सूर्यास्त नहुन् सुदूरवासीका सपनाहरू
अन्त्यमा देउडा गायक भोजराज भट्टको चर्चित गीत :
छोरो गयो परदेश बगन्या चौलानी, आमा घरै रुनी,
काँ जान्छै बगन्या पानी कैको माया मानी ।’

सुदूरका छोराछोरी परदेश जान नछुट्ने भयो, बूढा आमाबुबा घरमा रुने दिन समाप्त नहुने भए । चौलानी नदी त कसको मायामा बग्छिन्, उनी नै जानून् तर सुदूरपश्चिम सरकारले कसका लागि शासन गर्दो हो, के आफ्ना जनताको माया लाग्दैन हो, के सुदूरका जनताले सधै गरिबी, भोक, अभाव, रोग, शोक अनि बेरोजगारीमै पिल्सिएर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हो ? यदि होइन भने सुदूरका जनताका दुःख अनि पीडाका सुस्केराहरूको सम्बोधन गर्न यहाँको शासन र प्रशासनको चरित्र र व्यवहारमा आमूल सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रले आफूलाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो भेगका जनताले फेरि कहिल्यै आफ्ना सपनाहरू सूर्यास्त भएको देख्न नपरोस्, विकास चाहनाहरू भासिएको देख्न नपरोस्, आफ्नो भाग्यलाई दोष दिंदै चित्त बुझाउनु नपरोस्, अनि शासक र प्रशासकलाई सराप्ने दिनहरू आम सुदूरवासीले दोहो-याउनु नपरोस् । अब सुदूरपश्चिम सरकारले चाल्नुपर्ने चाल यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्