बजेटको आकार नबढाउन सुझाव «

बजेटको आकार नबढाउन सुझाव


बजेटको आकार कम गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरूले जोड दिएका छन् । खर्च नै गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि बजेटको आकार कम गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर भार बढाउनुभन्दा सटिक बजेट बनाएर शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ८ खर्ब ३५ अर्ब, २०७४/०७५ मा १० खर्ब ८५ अर्ब, २०७५/०७६ मा ११ खर्ब ९ अर्ब, २०७६/०७७ मा १० खर्ब ९० अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यसमाथि पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने त सरकार आफंैले बनाएको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कटौती गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि सुरुमै कम आकारको बजेट बनाउँदा बजेट घाटा पनि कम हुने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
तर, सरकारले अपवादलाई छोडेर प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाइरहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ मा डा. रामशरण महत र २०७७/०७८ मा डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाउनु भएको थियो । अन्यथा हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारी प्रवृत्ति छ,” उनले भने । बजेटको आकार बढाउनुभन्दा प्रभावकारिता बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनाल बताउँछन् । “बजेट बनाउँदा खर्च गर्न सकिने बजेट मात्र राख्नुपर्छ । खर्च गर्न नसकिने र नपर्ने खालको बजेट राखेर आकार बढाउनुको कुनै अर्थ छैन,” उनले भने । बजेटको आकार कटौती गर्न चालू खर्च घटाउनुपर्ने खनालको तर्क छ ।
श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुको एक कारण वित्तीय स्थायित्व पनि भएको बताउँदै खनालले राजस्वले चालू खर्च पनि थेग्न नसक्ने अवस्था आए ठूलो समस्या आउने बताए । बजेटमा निर्यात वृद्धि गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिने तर अनावश्यक रुपमा बजेटको आकार बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अर्थविद् केशव आचार्यले पनि हाम्रो प्रणालीले १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट धान्न नसक्ने बताए । “आवश्यकताको आधारमा हेर्ने हो भने हामीलाई २०/२५ खर्बको बजेटले पनि पुग्दैन । तर हाम्रो संरचनात्मक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता हेर्दा १५ खर्बभन्दा बढी धान्न सक्दैन,” उनले भने । १५ खर्बको बजेट विनियोजन गर्दा पनि चौथो त्रैमासमा गएर मात्र बजेट खर्च हुने उनको तर्क छ । हरेक वर्ष मध्यावधिमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै लगेको भन्दै उनले ठूलो आकारको बजेट बनाएर खर्च नै गर्न नसकिने बताए ।
आगामी आवमा पनि ठूलो बजेट बन्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेका कारण पनि बजेटको आकार बढेर आउन सक्ने देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्