शिक्षाका लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब माग «

शिक्षाका लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब माग


सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँबराबरको शिक्षा बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत खर्चका लागि मात्र २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएका हुन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चालू आवको बजेट नै कम भएका बेला बजेट सिलिङ कम भएको जनाउँदै थप ५८ देखि ६१ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए । “आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले शिक्षाको संघीय बजेट ५८ अर्ब ८४ करोड, प्रदेशका लागि ५ अर्ब र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको अनुमानित बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेर सिलिङ तोकिएको छ,” उपसचिव अर्यालले भने, “शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा विद्यालय शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तालिम, अनुगमन र आईसिटी लगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार थप बजेट माग गरिएको छ ।” यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल समेत गरिरहेको उनले जनाए ।
मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको २ वर्ष शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक तालिमका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेका कारण समेत आगामी वर्ष थप बजेटको दबाब परेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको तुलनामा अन्य कम प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको जनाउँदै सरकारले ल्याएको पूर्ण विद्यालय योजना पछि परेकोले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले शिक्षाका नियमित कार्यक्रमसहित थप ५ वटा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट माग गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारसँग स्रोत अभाव भए पनि भइरहेको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न भने बजेट अभाव हुने जनाएको छ ।
हाल देशभर रहेका १ लाख ५० हजार शिक्षकको बढेको तलब व्यवस्थापन गर्न समेत बजेट थप आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसैगरी हाल देशभर रहेका १ हजार ८ सय माध्यमिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले माग अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि विद्यालय तहका मुख्य ३ विषयमा शिक्षक राख्न सकिएको छैन ।
चालू आवमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याउँदा शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । पछि प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत २ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको थियो । चालू आवको कूल बजेटमा १०.९३ प्रतिशत शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएकोे छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोको कार्यान्वयन गर्न नसकेको शिक्षाविद्को भनाइ छ । स्थानीय तहको कामले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढे पनि बजेट बढ्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले बजेट अभाव हुने जनाउँदै आए पनि कतिपय कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न नसकेको समेत सरोकारवालाले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्