सहकारी र दिगो विकास लक्ष्य «

सहकारी र दिगो विकास लक्ष्य

विश्वका न्यून आय भएका मुलुकहरूमध्येको एक नेपालमा भूमिहीन, सीमान्त र साना किसानको बाहुल्य रहेको छ । विपन्नता, विभेद, बेरोजगारी र बहिष्करणका कारण जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा विकासको मूल धारमा समाहित हुन सकेको छैन । तिनका लागि रोजगारी, समानता र समावेशीकरणको प्रत्याभूति गर्न जरुरी छ । यिनै तथ्यलाई हृदयंगम गरेर हुनुपर्छ, वर्तमान नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ भने सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एकको पहिचान दिएको छ । यसबाहेक पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले गरिबीको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूले मूलतः तीनवटा आयाम आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशिता र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको छ, तर मूल लक्ष्य भने सन् २०३० सम्ममा जुनसुकै भूगोलका जोकोही पनि चरम गरिबीबाट मुक्त होउन् भन्ने हो ।
यथार्थमा गरिबी विकासको मूल बाधक हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा सहरी गरिबीभन्दा ग्रामीण गरिबी व्याप्त छ । अतः ग्रामीण गरिबी अन्त्यका लागि विद्यमान ग्रामीण सामाजिक र आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनताले अँगालेको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण, साना र मझौला कृषि उद्योगको स्थापना, गैरकृषि रोजगारीको सिर्जना, पूर्वाधार विकासलगायत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समेत आर्थिक अवसरको पर्याप्तता, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी आदिमा गरिबको सहज पहुँच, सामाजिक चेतना आदि जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रका तीन खम्बाहरू सार्वजनिक/सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि समान रूपले जिम्मेवार, चलायमान र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रअन्तर्गत जसको हातमा स्रोत हुन्छ, उसैले अधिकतम नाफा आर्जन गर्छ र अन्ततः आयको असमान वितरण हुन जान्छ । सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत सरकारले स्रोतको उपयोग गर्दा देशका सम्पूर्ण नागरिक समान रूपले लाभान्वित हुन सक्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार विकासजस्ता कुराहरूमा जोड दिएको हुन्छ । यसरी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा टेवा पु-याउँदा–पु-याउँदै पनि यस्तो आर्थिक विकासको फल भने अति विपन्न, पिछडिएका र बहिष्करणमा परेका समुदायकाबीच पुग्न सकेको देखिँदैन । यसैले होला, नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन्–झन् बढ्दो छ । राष्ट्रिय स्रोतको समान वितरण भई विकासको फल विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका हरेक घर दैलोमा पु-याउन अब ढिला गर्नु हुन्न । यसका लागि समुदायमा आधारित सहकारी प्रभावकारी संयन्त्र हुन सक्छन् । स्थानीय व्यक्तिहरू मिलेर आफ्नै स्वामित्वमा, आफैंले व्यवस्थापन गर्ने गरी आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरणमार्फत सामूहिक कल्याणका लागि स्थापित मानव केन्द्रित व्यावसायिक मोडल नै सहकारी हुन् । सहकारीहरू त्यस्ता व्यवसाय हुन् जो नैतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । यिनमा दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणको जवाफदेहिताजस्ता दीर्घकालीन दूरदृष्टि निहित रहेका हुन्छन् ।
समुदायको क्षमता विकास गरी बलियो समुदायको निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय वित्तीय स्रोत बाहिर नगई स्थानीय स्तरमै परिचालन हुने, तलबाट माथितिर उन्मुख (बटम अप) विकास अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने, एकआपसमा मिलेर आपसी हित हुने गरी सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुने आदि कारणले गर्दा सामाजिक एकीकरण भई गतिशील र गरिबीविहीन समाजको निर्माण सहकारीबाट मात्र सम्भव छ ।
आधुनिक सहकारी व्यवसायको इतिहासबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सहकारी स्थापनाको मूल उद्देश्य निम्न आय भएका विपन्न समुदायका लागि आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्नु रहेको थियो । सन् १८४४ मा बेलायतका कपडा कारखानाका मजदुरहरूले आफ्नो सामूहिक हित प्रवद्र्धनका लागि पहिलो सहकारी स्थापना गरेका थिए । १९ औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति र अर्थतन्त्रको बढ्दो यान्त्रीकरणले धेरै कामदारको जीविकोपार्जन चुनौतीपूर्ण हुन पुग्यो र यिनै चुनौतीको सामना गर्न सहकारी व्यवसायको सुुरुवात भयो । नेपालमा वि.सं. २०१३ मा राप्ती उपत्यका विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा गरिबी घटाउने, सामाजिक शोषण दूर गर्न रोजगारी बढाउने आर्थिक उद्देश्यसहित १३ वटा सहकारी स्थापना भएका थिए ।
सहकारीहरू जुनसुकै अर्थव्यवस्था अँगालेका र जतिसुकै उच्च वा न्यून आय भएका राष्ट्र किन नहोस्, सबैमा उत्तिकै लोकप्रिय रहेका छन् । सन् २००८ को वित्तीय/आर्थिक संकटको समय होस् वा कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको नकारात्मक असर, सहकारी क्षेत्र निकै कम प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै हिंसात्मक द्वन्द्वपछि विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा सहकारीका माध्यमबाट पारस्परिक सम्बन्ध र शान्ति स्थापना, सहभागिता, समावेशिता र सशक्तीकरणको अभ्यास भई निरपेक्ष सामाजिक पुँजीको स्रोतका रूपमा सहकारी रहेको देखिन्छ ।
विश्वमा आज ३० लाखजति सहकारी सञ्चालनमा रहेका, एक अर्बजति मानिस सदस्य रहेका र ठूला ३ सय सहकारीले दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको कारोबार (टर्न ओभर) गर्ने गरेको वित्तीय तथ्यांक छ । त्यस्तै सहकारीले संसारभर लगभग २८ करोड मानिसलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ (वल्र्ड कोअपरेटिभ मनिटर, २०२०), अर्थात् संसारको रोजगार प्राप्तमध्ये १० प्रतिशतलाई सहकारीले रोजगारी दिएको छ । नेपालमै पनि जनवरी, २०२१ सम्ममा २९ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य (५६ प्रतिशत महिला) छन् भने प्रत्यक्ष रोजगारी ८८ हजारले पाएको देखिन्छ ।
सहकारी युरोपियन मुलुकहरू खासगरी स्केन्डेनेभियन मुलुक जापान, इजरायल, क्यानडा र भारतमा कृषि सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र अन्य सहकारी असाध्यै लोकप्रिय छन् । अमेरिकामा धेरैजसो सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र कृषि सम्बद्ध गतिविधिमा संलग्न छन् । जापानमा पनि धेरैजसो सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा छन् र बहुसंख्यक किसानहरू बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आबद्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले सहकारी क्षेत्रको प्रभाव सम्बन्धमा केही तथ्यांक उजागर गरेको छ, जसअनुसार स्वीडेनको सबैजसो दूधजन्य उत्पादनहरू किसानकै स्वामित्व रहेको सहकारीले बजारीकरण गरेका छन् । त्यस्तै नर्वेमा ७५ प्रतिशत वन जडीबुटीहरूको प्रशोधन र बजारीकरण सहकारीमार्फत हुने गरेको छ । इटालीमा मदिराको कुल उत्पादनमा सहकारीको अंश ६० प्रतिशत रहेको छ । रोचक कुरा के छ भने अमेरिकाको ५ सय ठूला संघ (कर्पोरेसन) मध्ये १४ वटा किसानको स्वामित्वमा रहेका सहकारीहरू छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा उत्पादक सहकारीहरू इफको र अमूल क्रमशः मल र दूधजन्य उत्पादनका लागि सहकारी क्षेत्रका विश्व प्रसिद्ध नाम हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९५ देखि जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार हरेक वर्ष सहकारी दिवस मनाउन सुरु ग-यो र त्यस क्रममा हरेक वर्ष सहकारीको थिम निर्धारण गरियो । ती थिमहरू प्रायः सबै दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित रहेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१४, २०१६, २०१७, २०१९, २०२० र २०२१ का थिम क्रमशः ‘सहकारी व्यवसायले सबैका लागि दिगो विकास प्राप्त गर्र्छ’, ‘दिगो भविष्यका लागि काम गर्ने शक्ति’, ‘समावेशिता अर्थात् सहकारीले कोही पनि नछुटेको प्रत्याभूति गर्छ’, ‘उपयुक्त काम’, ‘क्लाइमेट एक्सनका लागि सहकारी’ एवं ‘मानव केन्द्रित तथा वातावरणीय उपयुक्त पुनर्लाभका लागि सहकारी’ आदि विषयवस्तु समेटेर सहकारीले दिगो विकासका मूल पक्ष समावेशिता, रोजगारी, वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको पाइन्छ । वास्तवमा सीमित स्रोत रहेको समुदायको विकासका लागि सहकारी व्यवसाय एउटा प्रभावकारी रणनीति हो, जसले समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय रूपले दिगो हुन मद्दत गर्छ ।
विपन्नता र अभावको जीवन बाँच्न बाध्य, बहिष्करणमा परेका र वर्षौंदेखि निर्वाहमुखी कृषि पेसामा लागेका नेपालका लाखौं साना र सीमान्त परिवारलाई समुदायमा आधारित उत्पादन सहकारीमा लाग्ने अवसर सिर्जना गरी उनीहरूकै सहकारीमार्फत वित्तीय साक्षरता, कृषि शिक्षा, सहकारी शिक्षा र अन्य चेतनामूलक कार्यक्रम नियमित सञ्चालन हुन सके एक सक्षम र सुदृढ व्यावसायिक समाजको निर्माण हुन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रका समुदायमा आधारित सहकारीहरू सरकारको स्रोत/सेवा आम जनसमुदायसम्म सहज रूपमा पु-याउने एउटा प्रभावकारी संयन्त्र पनि बन्न सक्छन् । ग्रामीण गरिबी घटाउन, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न, सामाजिक विभेद हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर नै संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा लिइएको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संविधानमै महत्वका साथ उल्लेख गरिएको क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणको अभावमा सहकारी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र विकासको संवाहक बन्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकाससम्बन्धी स्पष्ट दीर्घकालीन सोच र योजनाको अभाव, स्थानीय र प्रदेश सरकारको आ–आफ्नै ऐन, कानुन, नियमनप्रतिको उदासीनता, समुदायमा आधारित उत्पादन सहकारीलाई उत्प्रेरणाको कमी, सहकारीको कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र संकुचन आदि कारणले सहकारी अभियान एकातिर अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातिर आम जनसमुदायमा सहकारी शिक्षा पुग्न नसकेको, सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, बैंकिङ व्यवसायको झझल्को दिने गरी सहकारी मूल्य र भावनाविपरीत कैयौं सहकारी सञ्चालनमा रहेको, समाजका केही प्रबुद्ध भनाउँदा टाठाबाठाहरूले सहकारीको स्रोत र सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको, सहकारीमा व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव रहेको आदि यी र यस्तै कारणले सहकारी क्षेत्र अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सकेकोे छैन ।
ग्रामीण समुदायबाट स्थापना र सञ्चालन भई स्थानीय स्रोतको परिचालनमार्फत उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सहकारीको प्रवद्र्धन र संरक्षण हुने सहकारी नीतिको निर्माण गरी उचित कानुन र नियमनबाट सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वका अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मूल खम्बा र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको संवाहक बनाउन जरुरी छ ।
(लेखक साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्