आर्थिक सहयोग नपाएपछि घटे निर्वाचन पर्यवेक्षक «

आर्थिक सहयोग नपाएपछि घटे निर्वाचन पर्यवेक्षक

‘पर्यवेक्षकहरुले मतदाताको विश्वास जित्न सबैसँग मिजासिलो भएर आदर सम्मान गर्न आवश्यक छ । यस पटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नभएकाले राष्ट्रिय र स्थानीय पर्यवेक्षकले इमान्दारीपूर्वक विश्वास जितेर काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त विभिन्न ६८ सामाजिक संस्थाका मुख्य प्रतिनिधिका लागि गत वैशाख १४ मा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा निर्वाचन आयोगमा पर्यवेक्षणसमेत हेर्ने आयुक्त सगुनशमशेर जबराले भनेका थिए, ‘पर्यवेक्षकहरु निर्वाचनका लागि आँखा र कान दुवै हुन् । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेमा निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ ।’
आयोगले गरेको उक्त अपेक्षानुसार पर्यवेक्षकहरुले काम गरे/नगरेको विषयमा विस्तृत विवरण आइसकेको छैन तर गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा आयोगले अपेक्षा गरेको २० हजारको एक चौथाइ पर्यवेक्षक मात्रै परिचालित भएका छन् । आयोगले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति माग्ने विभिन्न ६८ संस्थालाई अनुमति दिएको थियो । ती संस्थाबाट पर्यवेक्षण गर्ने प्रतिनिधिका व्यक्तिगत विवरणसहित विद्युतीय प्रणालीबाट कागजपत्र पेस गर्न तीन दिन समय दिइएको थियो ।
उक्त अवधिमा आवेदन दिई प्रमाणीकरण (स्वीकृत) भएका पर्यवेक्षकको संख्या पाँच हजार ४३७ जनामा सीमित रह्यो । सुरुमा ६८ संस्थाले अनुमति लिएकामा अन्तिममा ३७ संस्थाले मात्रै पर्यवेक्षक खटाएका छन् । तीमध्ये पनि केही पर्यवेक्षक परिचयपत्र लिन नआएको, केहीले परिचयपत्र लिएर पनि स्थलमा नगएको र अधिकांशले मतदानको दिनको मात्रै पर्यवेक्षण गरेको पाइएको छ । पर्यवेक्षकको जिम्मेवारीमा मतगणना कार्यभर पर्यवेक्षण गर्न र अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएर बिदा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पर्यवेक्षकका लागि आयोगले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको थिएन भने जिम्मेवारी लिने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा जस्तो पर्यवेक्षणका लागि ठोस सहकार्य नभएकाले पर्यवेक्षकमा काम गर्न आकर्षण नदेखिएको पाइएको छ । आयोगको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) रहेको छ । यस संस्थाले कूल एक हजार १६ पर्यवेक्षक खटाएको थियो । यसपछिको क्रममा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले ४०९, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक) ले ३३५, शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी सञ्जाल (संकल्प) ले २८६, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र (इन्सेक) ले २३६, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले २२९ संख्यामा पर्यवेक्षक खटाएको छ । अन्य संस्थाले सोभन्दा कम संख्यामा पर्यवेक्षक खटाएका छन् । केही संस्थाले त ५० जना मात्रै पनि परिचालन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्