निर्वाचनले बढाउला तरलता ? «

निर्वाचनले बढाउला तरलता ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या जेठ अन्तिमदेखि समाधान हुने आकलन गरिएको छ । ३० वैशाखमा देशैभर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन, आयातमा गरिएको कडाइ, सरकारी खर्च तथा बढ्दो इन्धनको मूल्यले तरलता बढाउन सहज हुने देखिएको हो ।
चुनावमा अनौपचारिक तथा औपचारिक रुपमा ठूलो खर्च हुने गर्छ । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च समेत बढ्ने भएकाले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने अर्थविद्हरुले जनाएका छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल जेठको अन्त्यसम्ममा तरलता सहज हुने बताउँछन् । “चुनावकै कारणले कति बढ्छ भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ । तर, अन्य विभिन्न कारणहरुले पनि तरलता बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेका कारण नेपाल सरकारको खर्च बढ्दा तरलता समेत बढ्ने उनको तर्क छ । “विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ,” उनले भने, “त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाई तरलताको समस्या घटाउँछ ।”
अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जा संकुचनको नीतिले पनि तरलता बढाउन सहयोग गर्ने खनाल बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बेस रेट बढाएर कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । अहिलेको समयमा यो उपयुक्त विकल्प पनि हो,” उनले भने । त्यस्तै आयातमा गरिएको कडाइले पनि तरलता बढाउन मद्दत पु-याउने उनको तर्क छ । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले खपत घटाउने खनालको अपेक्षा छ । यही समयमा भएको चुनावले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउ सक्ने उनको आकलन छ । “चुनावमा औपचारिक क्षेत्रमा भएको खर्च चुनाव सकिएपछि प्रणालीमा फर्किन्छ । यसले पनि जेठको अन्तिमदेखि तरलता सहज हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ,” उनले भने ।अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल भने चुनावले अपेक्षा गरेअनुरुप तरलता नबढाउने बताउँछन् । “चुनावमा सरकारी पक्षबाट, उम्मेदवार आफ्नै तर्फबाट तथा पार्टीको तर्फबाट पनि पैसा खर्च हुन्छ । त्यसको केही पैसा अर्थतन्त्रमा आउँछ । तर सोचेजति फर्किंदैन,” उनले भने । उनका अनुसार होटल खर्च, यातायात खर्च, मतपत्र छपाइ, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न अभियान लगायत औपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बैंकमा फर्किन्छ । तर, अनौपचारिक रुपबाट भएको लेनदेन नफर्किने नेपालको तर्क छ । “जसरी ६०/७० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउँछ भनिएको छ तर त्यस्तो अवस्था भने आउने देखिँदैन,” उनले भने ।
बैंकर अनलराज भट्टराई पनि तुरुन्त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । “बजारमा कर्जाको मागमा कमी आएको छैन । प्रणालीमा केही पैसा आयो भने पनि कर्जाको रुपमा बाहिरिन्छ,” उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई हटाएर लिक्युडिटी रेसियोमा परिवर्तन नगरेसम्म तरलताको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्