नेपाली श्रमिकले ६ वर्षपछि पारिश्रमिक पाउँदै «

नेपाली श्रमिकले ६ वर्षपछि पारिश्रमिक पाउँदै

तस्बिर : रोयटर्स


कतारमा फिफा विश्वकप २०२२ का लागि रंगशाला बनाउने जिम्मा पाएको मर्करी मेना कम्पनीमा लामो समय बिनापारिश्रमिक काम गरी फर्केका नेपालीले ६ वर्षपछि बक्यौता पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । काम गरेर फर्केका नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो बक्यौता रकम दाबी गर्न नेपालस्थित कतारी दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
६ वर्षअघि लामो समय बिनापारिश्रमिक भोकभोकै स्वदेश फर्केका नेपाली श्रमिकलाई बक्यौता पारिश्रमिक दाबी गर्न अनुरोध गरिएको दूतावासले जनाएको छ । रकम बुझ्नको लागि नाम, ठेगाना खुल्ने परिचयपत्रसँगै कतारमा काम गर्दाको कतारी आइडी नम्बर खुल्ने कागजात र पासपोर्ट लिएर आउन नेपालस्थित कतारी दूतावासले अनुरोध गरेको छ । कतारी आइडी नम्बर भएका नेपाली श्रमिकको नामावली नै सार्वजानिक गरेर बक्यौता पारिश्रमिक दाबी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
६ वर्षदेखिको बक्यौता रहेको पारिश्रमिक पाउने नेपाली श्रमिकको नामावली समेत दूतावासले सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग तथा कतारी राजदूतावासमा सिधै सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । गत वर्ष बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेकालाई पनि रकम बुझ्न अनुरोध गरिएको छ । गत वर्ष २३ जनाले बक्यौता रकम बुझेका थिए ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व निर्देशक रामेश्वर नेपालले श्रम तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको दबाबमा लामो समयपछि नेपालीले बक्यौता पारिश्रमिक पाउनु कतार सरकारको श्रमिकमाथि हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो रहेको बताए । सन् २०१७ मा वल्र्डकप रंगशाला बनाउन कतार गएका ३४ नेपालीलाई मर्करी मिना नामक रोजगारदाताले बिना तलब नेपाल फर्काएको थियो । सन् २०२२ को फिफा विश्वकपको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले ३४ नेपाली कामदारलाई दिनुपर्ने लगभग करिब ६८ लाख रुपैयाँ दिएको थिए । बिना तलब युवा स्वदेश फर्कनुमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको बेवास्ता प्रमुख रहेको बताउँदै पीडितले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएका थिए । सो कम्पनीमा कार्यरत ३४ नेपालीले पटक पटक नेपाली नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनीलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि बिना तलब स्वदेश फर्किएका थिए । ती कामदार फर्केको महिनौ बिते पनि नेपाल सरकारले सो कम्पनीविरुद्ध कुनै कदम नचालेपछि पारिश्रमिकका लागि एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले पैरबी गरेको थियो ।
मर्करी मिनाका नेपाली श्रमिक महिनौंदेखिको तलब भुक्तानी नपाएको अवस्थामा आवासमा अलपत्र रहेको जानकारी हुँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको रिपोर्ट एम्नेष्टीले सार्वजनिक गरेको थियो । अधिकांश नेपालीले जनही न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ तलब नपाएको बताएका थिए । धेरै नेपाली कामदारलाई तलब नदिने सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा सूचीकृत नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वकप २०२२ अघि नै श्रमिक अधिकारको आफ्नो रेकर्ड सुधार्ने विषयमा कतार सरकार लागिरहेका बेला यस्ता समस्याका विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको श्रम विज्ञ नेपालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्