नागरिकको मौन विद्रोहलाई समयमा नै बुझ «

नागरिकको मौन विद्रोहलाई समयमा नै बुझ

मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो स्थानीय तह चुनावमा नागरिकले परम्परागत राजनीतिक शक्तिविरुद्ध मौन विद्रोह गरेका छन् । नागरिकलाई दास ठान्ने तथा ठालु पल्टने वंशाणुगत शासकबाट राज्यको शक्ति खोसेर आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुक हाँक्ने जिम्मा दिएका नागरिकमा एक दशक पनि नपुग्दै किन वितृष्णा पलायो भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले गर्न ढिला गर्ने हो भने नेपालमा अर्को मौन आन्दोलनको ज्वालामुखी तयार हुँदै छ भन्ने बुझे हुन्छ । नागरिकले रैती बन्न अस्वीकार गरेको दशकौंपछि फेरि आफ्ना राजनीतिक दलका नेताबाट रैतीको व्यवहार भोग्नुपरेका कारण तथा परम्परागत राजनीतिक दलले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति राज्यशक्ति प्राप्त गर्न केन्द्रित गर्ने तथा आफ्ना आसेपासेलाई राज्यको स्रोत तथा साधनमा हालीमुहाली गर्न दिने गरेका कारण पनि नागरिकमा ठूलो वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । नागरिकको जीवन तथा जीविकामाथि खासै ध्यान नदिने तर लगातार उनीहरूको अपमान गर्ने एवं उनीहरूको भविष्यप्रति खेलबाड गरेका कारण पनि नागरिकमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति वितृष्णा बढेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन, २०७९ एउटा सानो संकेतमात्र हो नागरिकको परम्परागत तथा स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रतिको । आजको युगमा नेपाली नागरिक पनि विश्वका अन्य मुलुकका विकास तथा प्रगति नियालिरहेका छन् । सूचना तथा प्रविधिको कारण विश्व नै एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको समयमा कुनै एक राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रले आफूलाई विकल्पहीन ठान्ने भूल नगर्नु राम्रो हुन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकभरको स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर तथा नागरिकको उनीहरूप्रतिको भोटले पक्कै पनि स्थापित राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रलाई झस्काएको हुनुपर्छ । किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषता कोरोना दुई वर्ष राजनीतिक दलले नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व भुलेर आफ्ना दलमा शक्ति केन्द्रित गर्ने होडबाजीमात्र गरे । नागरिकले आफ्नो जीविका गुमाएर बस्दा सरकार मुकदर्शक बन्यो मात्र होइन, त्यसैमा भ्रष्टाचार गर्न पनि पछि परेन । कोरोनाजस्तो संवेदनशील तथा वैश्विक महामारीमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता तथा नातागोतालाई मात्र खोप लगाउनेजस्ता अमानवीय कार्य गर्न पनि पछि परेनन् । नागरिकले विश्वास तथा भरोसा गरेर सुम्पेको राज्य सञ्चालनको साँचोलाई राजनीतिक दल तथा कार्याकर्ताहरूले आफ्ना जन्मसिद्ध अधिकारझैं माने । त्यसैले पनि मुलुकभर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नागरिकले भोट गरेका छन् । सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारले नजित्लान् तर राजनीतिक दलहरू नसुध्रने तथा अझै वंशाणुगत राजनीतिक शासकझैं व्यवहार गर्न नछोड्ने हो भने अबका चुनावमा नागरिकले सबै पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दल तथा नेतालाई पाखा लगाउनेछन् । नेपालको इतिहासमा नै पनि हेर्ने हो भने प्रजापरिषद्जस्तो मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि लडेको राजनीतिक दलको आज पुस्तकमा मात्रै वर्णन भेटिन्छ ।
त्यसैले परम्परागत तथा स्थापित मानिएका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व वर्गले अब राजनीति कम अर्थतन्त्रमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । नागरिकको जीवन तथा जीविकासँग नजोडिने राजनीतिक दल अब काम छैन । राज्यशक्तिको दोहन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता तथा नातागोतालाई सम्पन्न बनाउने तर नागरिकका सामान्य सेवा प्रवाहमा पनि ध्यान नदिने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न तथा लहडी निर्णय गर्ने गरेका कारण आज श्रीलंकाको स्थिति नाजुक बनेको देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व वर्गले अब पनि आफ्ना बानी बेहोरा तथा लक्षण नसुधारे मुुलुकमा परिवर्तनको संवाहक नयाँ पुस्ताले माफ गर्दैन । यो स्थानीय तह निर्वाचनलाई पाठ मानेर अगाडि बढेमात्र राजनीतिक दलको भविष्य देखिन्छ । अन्यथा प्रजापरिषद्झैं इतिहासका पुस्तकमा मात्रै पढ्न पाइने तथ्यतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला नगरौं । नागरिक नै कुनै पनि मुलुकका भाग्य विधाता हुन्, नेता सेवक मात्र हुन् । सेवकमा भ्रम बढेर आत्मरतीमा रमाउन थाले मुलुकको भविष्य लेख्न सक्ने युवा पुस्ताले परिवर्तन गर्छ नै, हिजो पनि त्यही भएको हो, आज पनि त्यही नहोला भन्ने कुनै आधार छैन । परिवर्तन भाषणमा होइन, निर्वाचन पद्धतिदेखि शासकीय प्रणाली तथा व्यवहारमा पनि देखिनु आवश्यक छ । राजनीतिक शक्ति संग्रह तथा राज्य स्रोतको दोहनमा होइन अर्थतन्त्र सुधारप्रति ध्यान दिऊँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्