आयात कडाइको असर राजस्वमा «

आयात कडाइको असर राजस्वमा


सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व संकलन उल्लेख्य घटेको छ । चैत महिनाको तुलनामा वैशाखमा २९ अर्ब रुपैयाँबराबरले राजस्व घटेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात बढ्दा त्यसले विदेशी विनिमय सच्चितिमा चाप पारेको थियो । झण्डै १२ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही महिनाको अन्तरालमा झरेर ६.६ महिनामा आएको छ । विदेशी मुद्राको चापलाई कम गर्न सरकारले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ भने केही वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ ।
आयात कडाइले केही वस्तुको आयातलाई कम गरेपनि राजस्वमा त्यसको असर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले चैत महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, राजस्वको आधा हिस्सा धानेको आयातमा नियन्त्रण हुँदा वैशाख महिनामा ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यससँगै सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ७३.३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले शतप्रतिशत राजस्व संकलन गर्न हरेक महिना १ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ ।
राजस्वको अधिकांश हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुने भएकाले आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसको असर राजस्वमा देखिने पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुणाशैनीले बताए । “भन्सार विन्दु बाट ४/५ प्रकारका करहरु उठाइन्छ । ६०/६५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर त्यहीँबाट उठ्छ । भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक कर लगायतका करहरु पनि भन्सार विन्दुमा उठाइन्छ,” उनले भने । त्यसैले पनि आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा धक्का लग्ने उनको तर्क छ ।
तर, केही समयका लागिमात्र प्रतिवन्ध लगाइएकाले त्यति डराउनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । “सरकारले सधैंका लागि कडाइ गरेको होइन । आयातमा कडाइ गरिएको भए पनि पहिले एलसी खोलेका वस्तुहरु आयत हुन्छन् नै । केही असर देखिन्छ तर, डराउनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले लक्ष्यको ७५.२२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो आवमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यसैगरि, वैशाखमसान्तसम्म सरकारले ३८.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुंजीगत खर्च ३१.२८ प्रतिशत, चालू खर्च ६७.२९ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले दशौं महिनाको अन्त्यसम्ममा कूल ५५.६६ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा केहिमात्र बढि खर्च गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको तथा निर्माण ब्यवासायिहरु पनि आन्दोलनरत रहेका कारण विकास खर्च नहुने रोग बढदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्