चुनावी परिणाममा अविश्वसनीयताकै निरन्तरता

निर्वाचन आयोगले मुलुकलाई चुनावी नियममा बाँध्ने कोसिस गरिरहेको छ । कतिपय शीर्षस्थ नेताको नियमविपरीत वाणी र व्यवहार हेर्दा भने सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनेजस्तै देखिन्छ । आयोगले त चुनावलाई चुस्त, दुरुस्त र विश्वसनीय तुल्याउने भरमग्दुर प्रयास गरेकै छ । नैतिक मर्यादा त नेतागणको आफ्नो दायित्व पनि हो, तर छाडा सोचले नियमको दायरालाई धज्जी उडाइरहनु किमार्थ पाच्य विषय भने होइन । यो नितान्त आन्तरिक र कानुन आकर्षण हुने सन्दर्भमा आधारित कुरा हो ।
यो लेख त वर्तमान चुनावी माहोलबाट वञ्चित मतदाताको अधिकार हनन हुनुको परिणति र हाम्रो वर्तमान यथार्थतामा केन्द्रित छ । नेपालभित्र र बाहिरको एउटा ठूलो हिस्सा यो स्थानीय चुनावको मताधिकारबाट वञ्चित हुँदा यसपटकको चुनावी परिणाम पनि गत चुनावकै जसरी अविश्वसनीय हुनेमा दुईमतै रहन्न । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई रेमिट्यान्सले धानिइरहँदा बिदेसिएका नेपालीको मताधिकार यतिखेर हात्ती आयो फुस्सा भइरहेको देखिन्छ । नेपालभित्रका करिब ५६ प्रतिशत नेपालीको प्राण धान्ने आधार तिनैले तय गरिदिन्छन् । विडम्बना उनीहरू नै मताधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । तिनले नेपाली नागरिकता त्यागेका पनि होइनन् । उनीहरू विदेशी नागरिक पनि हुँदै होइनन् । यसर्थ यसपटकको चुनावले वैध र विश्वसनीय नतिजा दिन सक्दैन । यो परिणाम जे–जस्तो आएर तलमाथि भए पनि त्यो अपुरो हुनेमा दुईमतै रहेन ।
प्रविधिले फड्को मारिसकेको यस समयको चुनावी माहोलमा समेत धेरै नेपालीले चाहेर पनि मतदान गर्न सक्दैनन् । रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहँदा तिनले विगतमा जसरी नै यो अवसरमा चुकचुकाउनुपर्ने लगभग यकिन नै भएको देखिन्छ । २०७४ को चुनावी समयमा अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा गएका नेपालीहरूको मताधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । पछि उक्त रिट नै खारेज भए पनि सरकारलाई विदेशबाटै नेपाली नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको थियो । तथापि सो कुरामा वर्तमान सरकारले सोच्ने फुर्सदसम्म निकालेको पाइएन ।
यस पटकको स्थानीय चुनावको लागि त अब मौन अवधि नै सुरु भइसकेकाले यहाँ प्रस्तुत विषय खाली एउटा अपरिहार्य लाग्ने निरर्थक तर्क मात्रै साबित हुन पनि सक्छ । तथापि मुलुकले अनि निर्णायक सरोकारवालाले यसबारेमा अहिल्यैबाट पाठ सिक्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यस पटकको चुनाव पनि पूर्णतः अविश्वसनीय हुनुका कारणहरू :
– बिदेसिएका नेपालीहरूको नोट चले पनि भोट चल्ने परिवेश बनेको छैन । विश्वभर जहाँ रहे पनि नेपाली पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता भएपछि उनीहरूले पनि मताधिकार पाउने हो भने हरेक चुनावी परिणाममा ठूलो परिवर्तन र प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले स्पष्ट तथ्याङ्क पेस गर्न नसके पनि करिब ४० लाखभन्दा बढी नागरिक मुलुकबाहिर रहेको भन्ने आनुमानिक तथ्य देखिन्छ । १० वर्षअघि विदेशमा करिब १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जनाको बसोबास रहेको तथ्य थियो । जसमा १२ प्रतिशत महिला थिए । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जना नेपालकै स्थायी नागरिक बिदेसिएका छन् । यसमध्ये करिब १९ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरू नेपालकै नागरिक भएर पनि मताधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । तिनको मतको उपेक्षा हुँदा यसपालिको मत पनि अविश्वनीय हुनेमा दुईमतै रहन्न ।
– विद्युतीय मतदान नहुँदा अर्थात् आफ्नो नामसूची भएकै स्थानमा भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण सबै नेपालीले स्वदेशभित्रै रहेर पनि मतदान गर्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणलाई आवागमनको पिरलो हुन्छ । यातायातको भाडा अकासिएको छ । गठबन्धनका कारण वा नेताहरूको व्यवहारका कारण सिद्धान्त, विचार र अडानको अभाव देखेर भोट नहाल्ने त आन्तरिक कुरा हो तर दिनभरि काम गरेर दुई छाक टार्नुपर्नेलाई राजनीतिप्रति कुनै चासो पनि हुँदैन । त्यसकारण उनीहरूले भोटै हाल्नका लागि धाएर जानुलाई आवश्यक ठान्दैनन् ।
विद्युतीय मतदान नै किन ?
– मत बदर हुने, बाकसै साटिने, दबाब र प्रभावको भय रहनेलगायत समस्या कम हुन सक्छ । मतदान कार्यको झन्झटिलो प्रक्रिया नै सहज बन्न सक्छ । यसबाट मतको सदुपयोग हुँदा जनतामा प्रविधि प्रयोगको बानीको विकास हुन्छ ।
– गणना प्रक्रिया पनि चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी र छिटो हुन्छ । यसबाट समय, श्रम र सम्पत्तिको बचत हुन सक्छ । राज्यले थोरै खर्चमा मतदान कार्यलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छ । विद्युतीय गणनाका कारण यथार्थ परिणाम आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
– भोटका लागि पार्टीद्वारा खर्चिने अनावश्यक देखासिकी समेत बिस्तारै निरर्थक हुन सक्छ । मानिसहरू सडकमा होहल्ला गर्न भन्दा आफ्नै काममा मग्न हुन सक्छन् । त्यस्तै सरकारको मतदानपत्र प्रकाशन खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अन्य प्राविधिक व्यवस्थापनमा कम खर्चले काम गर्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्र र सहरका केही स्थानमा चाहिँ भौतिक उपस्थिति पनि आवश्यक रहने हुँदा दुई तरिकाकै उपयोग सान्दर्भिक हुन सक्ला ।
– मानिसहरूले आफ्नो काम गरेरै मतदान गर्न सक्छन् । सरकारले एक दिनमात्रै बिदा दिए पुग्छ । जनताले दुःख पाउँदैनन् । आवागमनका क्रममा हुने दुर्घटना पनि कम हुन्छ । यसबाट देश र जनतालाई नै फाइदा हुन्छ ।
यसो भनिरहे पनि विद्युतीय वस्तुको चोरी गर्ने अर्थात् साइबर अपराधमा संलग्नहरूबाट बच्नुपर्ने बाध्यता यसमा पनि हुन सक्ला । अर्को पक्ष, सबै नेपालीहरू प्रविधिमा यति धेरै अगाडि नहुने अवस्थामा सबै क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान मात्रै एक तरिका नभएर दुवै तरिकालाई एकसाथ प्रयोग गर्दै आगामी चुनावमा यो प्रक्रियालाई बढावा दिन सकिएला नै ।
विश्वका करिब ५० भन्दा बढी मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई विद्युतीय मतदानको अवसर प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ । हुलाकी प्रकृतिको मताधिकार चाहिँ पुरानो र अविश्वसनीय हुने हुँदा त्यसलाई अब असान्दर्भिक मान्नुपर्छ । यद्यपि विदेशमा भएका नेपालीहरू चाहे जुनसुकै विचार र सिद्धान्तमा आस्थावान् रहे पनि, आ–आफ्नै विचारमा विभक्त भए पनि त्यो अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसो नगर्नुका पछि कुनै कमजोर मनस्थितिले प्रभाव पारेको त होइन भन्ने प्रश्नले पनि प्रहार गर्छ । आखिर अनलाइन प्रविधिको सदुपयोग गर्ने आधार हामीसँगै छँदै छन् । यसमा सरकारले खाली चाहना राखेर थोरै व्यवस्थापन गरे मात्रै पुग्थ्यो । आखिर एउटा सफ्टवेयर विकास गरेर कार्यव्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै न थियो । विडम्बना यस विषयमा अघिल्लो चुनावमा पनि सवाल त उठ्यो अनि पानीको फोका जसरी फुट्यो । आखिर नीति तथा कार्ययोजना नै अघि बढेन ।
परिणामतः अहिलेको चुनावले दिने नतिजाले आम नेपालीलाई नसमेट्ने कुरा यकिन नै भइसकेको छ । सबै नेपालीले मताधिकारको उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सूक्ष्मतः वञ्चित गराइएको तीतो यथार्थमा वर्तमान सरकार लगभग मौन नै देखियो । आज बिदेसिएका जनशक्तिले संगठन गर्न नसकेकै कारण बहिष्करणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता तिनमा छ । विधायिका कानुन पनि एकातिर दराजमा थन्क्याइँदा यस्तो पेचिलो विषय छायामा परिरहेको देखिन्छ । यदि आम नेपालीको सहभागिता रहेको मतदान हुने हो भने मत परिणाममा अवश्य पनि उतारचढाव आउँछ नै । यसरी श्रमजीवीहरूको बहिष्करणले दिने परिणामलाई हेर्दा यो चुनावी नतिजा एक हिसाबमा अपुरो र जनसंख्याको सहभागिताका दृष्टिले अवैध देखिन जान्छ । यति लामो समयसम्म बिदेसिएका नेपालीले मताधिकार पाउने अवसर नपाइरहेको विषयलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन ।
हुन त नेपालमा नेताहरूले निर्भीक र स्वाधीन अनि सचेत मतदातालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । गल्ती गरेर पनि आलोचना सहने हिम्मत अनि धैर्यता तिनमा खासै देखिँदैन । तथापि, बहिष्करणमा परेका ती मतदाताहरूको मत त अझै बढी निर्णायक हुने पनि देखिन्छ । यो ठूलो परिणामको श्रमजीवी जनसंख्यालाई त अझ अनुभवी र जानकार सचेत नागरिक मान्नुपर्छ । उनीहरू त अध्ययन र अनुभवमा पोख्त पनि हुन्छन् । तिनले आत्मनिर्भरताको साथमा देश–परदेशको परिवेशमा दखल राख्छन् । चाहे दलीय भूमिकामा विभक्त भए नै पनि उनीहरूको भूमिकाले देशको परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यो अवस्थामा देशको नेतृत्व छनोट गर्ने जस्तो सुअवसरबाट तिनले चुक्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा सोचिएन । यस्ता प्रभावशाली मतदाताहरूको मताधिकार मौन बनिरहेको इतिहासलाई यसपटकको चुनावले पनि चिर्न सकेन । वस्तुतः यसबाट युवा जनशक्तिकै चरम उपेक्षा भएको महसुस हुँदा यसपटकको चुनावी परिणामले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने देखिँदैन ।