अर्थतन्त्रमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक «

अर्थतन्त्रमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन थालेको हो । सरकारको ध्यान राजनीतिक शक्ति संग्रह तथा स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएका कारण पनि चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रप्रति ध्यान दिन सकेन । तर, यसो भन्दैमा सरकारले छुट पाउँदैन । किनकि राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्त गरेपछि अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिएर नातागोतालाई पद तथा पैसा बाँड्ने तथा भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नै श्रीलंका आज संकटमा छ । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकहरूमा उत्कृष्ट रहिआएको श्रीलंका पनि रातारात आज टाट पल्टेको होइन । राजनीतिक दलको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र सधैं पीडित हुन अनौठो पनि होइन । त्यसैले सरकारले अविलम्ब अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले गरेका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रका सूचकहरू झन् खस्किएका छन्, जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहनु भनेको नेपालमा आउने भन्दा नेपालबाट बाहिर जाने रकम धेरै भएका कारण हो । यसरी शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रूपमा घाटामा जाँदा पनि सरकारले निरपेक्ष ब्यवहार गर्नु भनेको नागरिकप्रतिको मात्र नभएर मुलुकप्रतिकै बेइमानी हो । चैत मसान्तमा चालू खाता पनि ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको नवौ महिनाको भन्दा दोब्बर हो । साथै आयात बढी भएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले आयात निषेध गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने गर्दा पनि आयातमा कमी आउन नसक्नु भनेको मुलुकमा उत्पादन नहुन प्रमुख कारण हो, जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नौ महिनामा कुल वस्तु आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयात ३२ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल वस्तु निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण चालू आवको नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यातमा उत्साहजनक प्रगति नभएका कारण नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स आय तथा पर्यटन हो । तर चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा रेमिट्यान्स आय ०.६ प्रतिशतले घटेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन सकेको छैन । हुन त चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा ९३ अर्बबराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन चालू आवकै सबैभन्दा धेरै हो तर कुल रेमिट्यान्स आय गत आवको भन्दा कम अर्थात् चैत मसान्तसम्म ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड प्राप्त भएको छ ।
सबैभन्दा मार भने नागरिकलाई मूल्यवृद्धिका कारणले परेको छ । किनकि रूस तथा युक्रेनको युद्ध तथा विविध कारणले इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले चालू आर्थिक वर्षमा महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । २०७८ चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत मात्र थियो । चैत मसान्तसम्मको औसत मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत रहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आउने मुद्रास्फीतिभन्दा बजारमा अनुभूत गरिने मुद्रास्फीति बढी रहने भएका कारण वास्तविक मुद्रास्फीति झन् बढी रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । त्यसैले सरकारले महँगी नियन्त्रणमा पनि ध्यान पु-याउनु आवश्यक छ । नागरिकको जीवन तथा जीविकामा ध्यान नदिँदा सरकारप्रति नागरिको विश्वासमा कमी आउने तथा श्रीलंकामा झैं सामाजिक अशान्ति सिर्जना हुने डर रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्