लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षामा निजी क्षेत्र «

लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षामा निजी क्षेत्र

विगतमा अभ्यास र अनुभवको कमीका कारण निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य प्रभावकारी रूपमा सकेन । आउँदा दिनमा दुई पक्षबीच सहकार्य हुने सम्भावना धेरै छ ।
भवानी राणा
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

स्थानीय नेतृत्वमा क्षमता अभिवृद्धि र करको एकीकृत नीति आवश्यक छ । आउँदो नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
कमलेश अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

देशभर एकसाथ भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनप्रति निजी क्षेत्रको चासो र सक्रिय सहभागिता देखिएको छ । संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको स्थानीय तहमा राम्रो नेतृत्व चयन हुन सकेमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
यसअघि पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछिका जनप्रतिनिधिहरूमा अनुभवको कमी हुँदा कर संकलनमा वैज्ञानिकता नभएको र नीतिगत प्रष्टता कमजोर रहेकोमा अब भने स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउन उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा उद्योगी व्यवसायी आफैँ चुनावी मैदानमा छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकामा व्यवसायी विजय सरावगी दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन् भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य राजन श्रेष्ठ मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रकुमार काफ्ले मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा मेडिकल इक्युपमेन्ट व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सुशील थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अजरमान जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्माण व्यवसायबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या निकै ठूलो छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिने उद्योगी–व्यवसायी तथा व्यापारीको संख्या ठूलो छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा विगतमा अभ्यास र अनुभवको कमीका कारण निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसके पनि आउँदा दिनमा दुई पक्षबीच सहकार्य मार्फत आर्थिक विकासको बलियो सम्भावना रहेको बताउँछिन् । “विगतमा सहकार्य नै नभएको होइन तर जुन रूपमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका पूरकका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अभ्यास भने कमै भयो,” राणा भन्छिन्, “स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने र अवसरहरु सिर्जना गर्ने नयाँ नेतृत्व आउनेमा म आशावादी छु।’’
स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक कर लिइरहेको, सेवा सुविधा र पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको जस्ता गुनासा व्यवसायीले बारम्बार गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले करमा सहुलियत र व्यावसायिक सहजीकरण गर्न सके लगानी मैत्री वातावरण बन्ने र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना तथा स्रोत साधनको उपयोग हुने उनीहरूको भनाइ छ । खासगरी व्यवसाय गर्न मुख्य लागतका रूपमा रहेको जग्गाको समस्यामा लिजमा उपलब्ध गराएर स्थानीय तहले आकर्षित गर्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, “जहाँ बढी लगानी हुन्छ, त्यहिँका स्थानीयले रोजगारी र अन्य व्यवसायका अवसर पाउने हुँदा त्यसलाई नेतृत्वको सफलताको सूचकका रुपमा मान्न सकिन्छ ।’’ स्थानीय तहमा विगतजस्तो कानुनी अन्योल हटिसकेकाले अबका प्रतिनिधिले काम गरेर परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल स्थानीय नेतृत्वमा क्षमता अभिवृद्धि र करको एकीकृत नीति आवश्यक भएकोले आउँदो नेतृत्व त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लगानीका लागि वातावरण बनाई आफ्नो स्थानीय क्षेत्रलाई अब्बल बनाउनेतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको जोड छ । जुन स्थानीय तहले लगानीको वातावरण बनाउँछन्, उनीहरु नै समृद्ध हुने उनको अनुभव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्