बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ «

बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ


सरकारले हरेक वर्ष बनाउने बजेटको आकार बढ्दै जाने तर खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै जाने गरेका कारण तथा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे मन्त्रालयबीच समन्वय नभएका कारण बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दसौं महिना समाप्ति हुनै लाग्दा जम्मा ३१ प्रतिशत हुनुमा विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको असक्षमता त छँदै छ, त्यसबाहेक पनि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि निरपेक्षता देखिन्छ । जसका कारण बाँकी दुई महिनामा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य धेरै छ । यति नै बेला निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । जसका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्य अवरुद्ध बनेका छन् । निर्माण व्यवसायीले मुख्य सचिवसँगको वार्तापछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने कार्यक्रम स्थगित त गरे । तर, अप्रत्याशित रूपमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्य र सरकारले हालै संशोधन गरेको खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, तहाचल तथा मुलुकभर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभर धर्ना गर्दै आन्दोलन गरिरहेका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको महत्वाकांक्षाका कारण पनि बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च नहुने परम्परागत समस्या छ । जर्तमान अर्थमन्त्रीले सुरुमै हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । तर, हालसम्म १ खर्ब २० अर्ब पनि खर्च भएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय निर्वाचनका कारण पनि खर्चमा समस्या आउने तथा प्रतिस्थापन बजटेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हेक्का नराखीकनै सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका कारण पनि खर्चमा समस्या परेको छ ।
सरकारले आफ्नो बजेटको शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्ने हो भने बाँकी दुई महिनामा पुँजीगत खर्च दोब्बरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । तर, सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन । आवधिक निर्वाचनका कारण खर्च गर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, घटाएको लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले दुई महिनामा लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । किनकि चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा पनि न्यून विकास खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण दसौं महिनामा पनि बन्दाबन्दी भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा बन्दाबन्दी नभए तापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च नबढेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ । जसको अर्थ सरकारका विकासे मन्त्रालयहरूको कार्य दक्षता तथा क्षमतामा ठूलो समस्या देखिन्छ । साथै, विकास खर्च अनुगमन गर्ने निकायको पनि यसमा केही समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा किन विकास खर्च कम भयो भन्ने छलफल पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले सधै संरचनागत समस्याको बहाना बनाउन छोडेर सरकारी निकायहरूले आफ्नो कार्य दक्षता तथा क्षमता बढाउनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुन सक्ने बक्यौता भुक्तानी तथा महालेखामा इन्ट्री नभएका केही खर्च होलान्, तर चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब बजेट चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यको ६७ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने तर विकास बजेट भने खर्च गर्न नसक्ने कारण गम्भीरताका साथ खोजी नगर्नु नागरिकप्रतिको सरकारको बेवास्ता हो । यस्ता बेवास्ताले नै नागरिकलाई सरकारप्रति विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्