स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने «

स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने


शुक्रबार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका हुनेछन् ।
अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू दुई लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र तीन लाख कर्मचारी गरी कुल पाँच लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । लगभग ६५ लाख मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने अनुमान छ ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए । उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले ४-५ वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताए । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको दाबी गरे ।
संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु-याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताए । उनले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन सामग्री लिन कर्मचारीको भीड
स्थानीय तह निर्वाचनको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कास्कीमा कर्मचारीहरूको भीड लागेको छ ।
कर्मचारीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री लिने क्रममा कर्मचारी कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । उनले ६४ प्रकारका निर्वाचन सामग्री बुझेर मतदानमा खटिन सुरु गरेको पनि बताए । बुधबारसम्म मतदानस्थलमा पुगेर त्यहाँको आवश्यक तयारी गर्ने जनाइएको छ । निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूले स्वस्तिक छाप, लाहा, मतपेटिका सुरक्षण सील, स्टिकर, स्ट्याम्प प्याड, मसी, मतपेटिका, मतपत्र, मतदाता परिचयपत्र, रबर म्याट, कपडा, कैँची, स्केल, कागज, सियो, धागो, सलाई, ब्रोसरलगायतका ६४ प्रकारका सामान बुझेको पनि उनले बताए । निर्वाचन सामग्री लिनका लागि पोखराको मुस्ताङ चोकस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सहिदचोकस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कर्मचारीको दिनभर भीड लागेको थियो ।
उनले निर्वाचन आयोगले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजानेको बताए । उनले सानो पालिकामा पनि आठजना कर्मचारी र ठूला महानगरपालिकामा पनि बराबर नै कर्मचारी पठाउँदा काम व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे ।
त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले गण्डकीका ११ जिल्लामा करिव २० हजार जना कर्मचारी परिचालित भएको बताए । उनले प्रदेशका कुल एक हजार २ सय ५३ सय मतदानस्थलमा २ हजार ३ सय मतदान केन्द्र तोकिएको जानकारी दिए । गण्डकीमा पोखरा महानगरपालिकासहित २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका, ७ सय ५९ वडा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा करिब १८ लाख मतदाता रहेका छन् ।
कास्कीमा पोखरा महानगरसहित रुपा, माछापुच्छ्रे, मादी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका छन् । पोखरा महानगरमाभित्र ३३ वडा छन् । कास्कीमा ७२ वडा र ५ पालिकामा ३ सय ७० जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीमा २ लाख ८१ हजार ८ सय ३३ मतदाता छन् । त्यस्तै १ सय ५० मतदानस्थल र ३ सय ३६ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र २८ जनाको उम्मेदवारी छ । उपमेयरमा ११ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा पोखराको मेयरमा १६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्