स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भ र सुशासन «

स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भ र सुशासन

सन् १९९६ को १३ फेब्रुअरीदेखि सन् २००६ को २१ नोभेम्बर अर्थात् १० वर्ष ९ महिना १ साता १ दिनसम्म मुलुकमा माओवादीहरूले ‘माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद तथा प्रचण्डपथ अमर रहोस्’ भन्ने मूल नाराका साथ चर्काएको जनविद्रोहले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् पूर्णविराम पायो र फलस्वरूप सन् २००८ को १० अप्रिलका दिन पहिलो संविधानसभाको आमनिर्वाचन पटक–पटकको मितिलाई नाघ्दै सम्पन्न भयो । त्यसपछिको अवधिलाई एउटा नयाँ नेपालको निर्माणको अवधि भनियो । विश्वका विभिन्न महासागरमा उर्लने शक्तिशाली छालझैँ नागरिकमा अभूतपूर्व जोस, जाँगर र राजनीतिक सचेतना तथा उमंग फैलिएको देखियो । माओवादीहरूले अगाडि बढाएको यस जनआन्दोलनको मुख्य आशय नै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र संघीयतामा जाने रहेको थियो, जसका लागि नेपालको नयाँ संविधानको निर्माण अपरिहार्य रहेको थियो । संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते पारित ग-यो र त्यस संविधानलाई विश्वकै एउटा नमुना संविधान भनी विभिन्न राजनीतिक दलहरूद्वारा अलङ्कृत गरियो । हुन त तत्कालीन राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध माओवादीरूले सशस्त्र आन्दोलन गरेका भए पनि वि.सं. २००७ देखि नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनका लागि वैचारिक अंकुरण भइसकेको इतिहास साक्षी छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई समानता र सहभागितामा आधारित एउटा समाजवादी व्यवस्थाका रूपमा राजा महेन्द्र तथा उनका छोराले प्रतिस्थापित गरे र त्यस व्यवस्थालाई समायोजित ढंगले अघि बढाउँदै लगे, तैपनि जनइच्छा अर्कै रहेको र राज्यव्यवस्था निरंकुशतातर्फ नै लम्किरहेको अवस्थामा आमजनताको धैर्यको बाँध भत्किनु स्वाभाविकै मानियो । जनआकांक्षा चुलिँदै गयो तर नयाँ नेपालको ढुकुटीभित्र दुष्ट मुसाहरू पल्किँदै गए । वैदेशिक ऋण र सहुलियतपूर्ण अनुदानहरूको भरमा हाम्रा तथाकथित नयाँ नेतृत्वले आ–आफ्ना ढंगले कीर्तिमान कायम गर्न खोजे । मुलुकका उद्योग, कलकारखाना र उत्पादनमूलक संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै विलीन पारिँदै गए । आमनेपालीका इच्छा, आकांक्षा एवं अपेक्षाहरू मरुद्यान बन्दै गए । जनविद्रोहमा प्राणको परवाह नगरी सर्वसाधारण नेपालीहरूको सुख र समृद्धिका लागि बलिदानी बन्न अग्रसर ठूलो जमात हिजोकै भन्दा पनि बदत्तर अवस्थामा फर्कन पुगेका छन् । आजका नेतृत्वमा राजाका अगाडि दाम फालेर दर्शनभेटका लागि उभिने जमातले नयाँ पगरी भिरेर मिथ्यापूर्ण, प्रपञ्चले भरिएको, विकृति र विसंगतिले पोतिएको राजनीतिक खेलमा आफू पुनः अब्बल हुने दौडमा रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । अपवित्र गठबन्धनको टेको फड्केर आफ्नो सत्ता लोलुपताको निर्लज्ज प्रदर्शनमा व्यस्त छन् । आसन्न चुनाव त स्थानीय तहको चुनाव हो । स्थानीय जनताले स्वच्छन्द रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अधिकारको खुलमखुल्ला हनन भएको छ । घोषणापत्रहरूको औचित्य नै के रह्यो र ? गठबन्धनबाट आउने नेताहरूबाट उही पुराना कामहरूको पुनरावृत्तिबाहेक अरू के नै उम्मेद गर्न सकिन्छ । विभिन्न किसिमका प्रलोभन र दुई–चारवटा क्षणिक आत्मसन्तुष्टिले सच्चा देशभक्तहरूले पनि बाटो बिराउँदै हिँडेको देखिएको छ । फेरि पनि त्यही नै हुने हो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय एकाइमा २६ हजार ९ सय ७२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अहिलेको स्थानीय चुनावले देखाउने परिणाम सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । दलगत प्रचार–प्रसारमा आमनेपालीका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन कसरी हुने हो, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, ती आमनेपालीले झन्डै २७ हजार निर्वाचित राष्ट्रसेवक जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबभत्ता खुवाएर पाल्नु नै पर्ने हुन्छ । करको बढ्दो भार अझ कति बोक्नुपर्ने हो, स्वाधीन नेपाली बिस्तारै–बिस्तारै पराधीनताको साङ्लोमा जकडिँदै गइरहेका छन् । नेतृत्वमा जान चाहनेहरूको धेरैजसो अनुहारमा अझै पनि पिर्कामा उभिएर सलामी लिने लालसा प्रतिविम्बित छ । आफ्नो सिद्धान्तमा अटल, योग्य र कर्मठ तथा सेवाको भावनामा ओतप्रोत उम्मेदवारले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु नपरोस् । हामीमा रहेको विवेक प्रयोग गर्ने शक्ति कसैको पनि छल, कपट र प्रपञ्चको सिकार बन्न नपरोस् र मुलुकमा ल्वाङ खाएर स्वाङ पार्नेहरूको संख्या बढ्न नपाओस् ।
देशमा सुशासनका लागि काम गर्ने अभिलाषा नबोकेकाहरूको कार्यकाल जनतालाई भ्रमित तुल्याएर आफूमात्र सु–सम्पन्नताको खुड्किलो उक्लनुसरह हुन्छ । तसर्थ निर्वाचनमा उत्रेका उम्मेदवारहरूको सही मूल्यांकन गरेर, उनीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर, राम्ररी बुझेर आफ्नो मत खसालौं । यो समयको माग हो । प्रजातन्त्रप्रेमी जनताले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन र सामाजिक समानताको जगमा उभिएको हुन्छ । अहिले प्रजातन्त्रका विभिन्न पर्यायवाची शब्दहरू जस्तै लोकतन्त्र, गणतन्त्रले पनि छुट्टै परिभाषामा बेरिएर प्रजातन्त्रको परिभाषालाई गौण बनाइरहेको आभास हुन्छ । प्राचीन ग्रिसको एथेन्सबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिलाई दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक ‘द रिपब्लिक’ र एरिस्टोटलले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ मा प्रस्ट्याएका छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा सुशासनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा जनताका आवश्यकताको परिपूर्ति गरिने आदर्श राज्य–व्यवस्थालाई नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिएको छ । आज विश्वमा १ सय ६७ वटा प्रजातान्त्रिक मुलुक छन्, जसमध्ये १ सय ६६ वटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन् भने नेपालसमेत १ सय ६४ वटाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरिसकेको अवस्था छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबारे बडो सरल भाषामा भन्नुभएको उक्ति यहाँ सान्दर्भिक छ— जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि भएको शासन पद्धति नै प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति हो । नेपालमा अहिले सयभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू गठन भइसकेका छन् र ती सबै राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरी मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै सरकार गठन हुनुपर्नेमा आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरेका छन् । राजतन्त्रवादीहरूले समेत संस्थागत रूपमा राजतन्त्रलाई कायम गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि समर्थन जनाएको यदाकदा सुनिन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली साम्यवादी राजनीतिक आस्था राख्नेहरूले पनि प्रजातन्त्रको फराकिलोे सीमांकनभित्र अटाएर आफ्ना राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । यो एउटा अत्यन्तै सकारात्मक संकेत पनि हो । राजनीतिक रूपले नेपालमा दलीय सैद्धान्तिक विभिन्नताहरू देखिएका छन् तर समग्रमा हेर्दा ती विभिन्नताहरू कसैलाई हानि–नोक्सानी नहुने गरी शान्तिदूत भगवान् बुद्धको स्तूपमा फर्फराउने रंगीन पताकाहरू सरह नै छन् । सबैले नेपालीको कल्याण, हित र समाजलाई प्रगतिशील अग्रगमनतर्फ डो-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बुझिन्छ । नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी जति नै अस्वीकारे पनि सत्ताको सिंढी उक्लिन गठबन्धनको मार्ग रोजेको हुनुपर्छ, जुन मुलुकको हितमा छैन ।
योग्य र दक्ष उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहमै निर्वाचित हुनका लागि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । गठबन्धनमा जाने सबैलाई यसरी जनताको अमूल्य भोटसँग खेल्न रचिएका नाना थरीका तिकडमहरूलाई निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पनि असक्षम नै ठहरिएको छ । आगामी स्थानीय चुनावलाई मर्यादित बनाउने उत्तरदायित्व नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदाताले समान रूपले लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा कुनै पनि प्रकारको अप्रिय घटना घट्न पुग्यो भने हाम्रो सुशासन र सामाजिक सहिष्णुताले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिंदैन । गत स्थानीय निर्वाचनबाट सिक्दै हामीले बडो सजगताका साथ आसन्न चुनावलाई मर्यादापूर्ण ढंगले सफल बनाउनुपर्छ । नियम–कानुन र आचारसंहिता तोड्ने जोकोहीलाई पनि कडाइका साथ कारबाही गरिनुपर्छ ।
जनसमुदायमा भय, त्रास, डर, धम्की फैलाएर मतदातालाई हतोत्साहित गर्ने, थरी–थरीका आश्वासन र प्रलोभनमा पारी मत हासिल गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि नियमानुसारको कारबाहीको दायरामा ल्याउनुबाट रोक्न खोज्ने नेता, प्रभावशाली व्यक्ति वा बहालवाला मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरी कारागार चलान गरिदिन सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय नचुकोस् । समाचार सम्प्रेषणका लागि मतदान केन्द्रमा पाल्नुहुने पत्रकारहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्यहरूले सरकारको एजेन्डामा प्राथमिकता पाओस् । नयाँ नेतृत्वले मुलुकको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई जोगाई जनसहभागितामा देशको उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहमा आकर्षक कार्यक्रमहरूको निर्माण होस् र हामी सम्पूर्ण नेपालीको अनुहारमा चम्किलो आभा झल्कियोस् । स्मरण रहोस्, संघीयताको मर्मलाई अक्षुण्ण राख्न स्थानीय निर्वाचनको महत्व सर्वाेपरि र अतुलनीय छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्