एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम अनलाइनबाट

सरकारले तीन वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण अटोमेसनमा लगिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योग स्थापनामा सहजताका लागि केन्द्र स्थापना गरिए पनि यसबाट सेवाग्राहीले लाभ लिन नसकेपछि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गर्न लागिएको हो ।
उद्योग विभाग मातहत रहेको यो केन्द्रमार्फत हुने सबै क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट गर्न लागिएको महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै पूर्ण डिजिटलाइज गर्न लागिएको हो । यसअघि केन्द्रमार्फत भएका गतिविधिलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण भइरहेको र अब प्रवाह हुने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ताको निवेदन, विदेशी लगानी स्वीकृति, नामासारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति जस्ता कार्य सम्पादन हुँदै आएका छन् । यस्तै, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि केन्द्रबाटै सम्पादन गरिँदै आएको छ । लगानी तथा आम्दानीको रकम फिर्ता, उद्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई नै रहेको छ । “अब भने यससम्बन्धी निवेदन लिँदा, सो सम्बन्धी जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गरिनेछ,” महानिर्देशक तिवारीले भने ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट कार्यसम्पादन गर्दा तयार गरिएको अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरी पोर्टलमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हने उद्योग समत्रेतको एकीकत विद्यतीय विवरण उद्योग विभागले पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नु पर्ने जनाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने नियमावलीमै उल्लेख छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीति अनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाईजेशन गर्ने कार्य यसअघिबाटै भइरहेको विभागको भनाइ छ । जसअन्तर्गत डकुमेन्ट स्क्यानिङ र तथ्यांक प्रवृष्टि चरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि साढे वर्षअघि सुरु गरेको केन्द्रको सेवा अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको थियो । अन्तरसरकारी निकायबीच रहेको समन्वय अभाव तथा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी समस्या जस्ता कारणले केन्द्र स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेकोमा अटोमेसनसँगै यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । अटोमेसनले केन्द्रमा विभिन्न निकायमा कर्मचारी रहनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन हुने सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौतालगायत काम गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । उद्योग विभागको महानिर्देशक कार्यकारी प्रमुख रहने केन्द्रमा उनी मातहत निर्देशकहरुसहित १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी यसमा रहेको छ । केन्द्र स्थापनाको अढाई वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि यसबाट अपेक्षित रुपमा लगानीकर्ताले सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा आफैंमा उत्कृष्ठ भए पनि सरकारी निकायबीच अधिकारको द्वन्द्व र समन्वय अभावका कारण यसबाट व्यवसायीले लाभ पाउन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अवधारणा अनुसार काम गर्न नसकेको औंल्याएको छ । “केन्द्र स्थापना भए तापनि क्षेत्रगत रूपमा तोकिएका २५ कार्यमध्ये खानी उद्योगलाई प्रदान गरिएका कर तथा राजस्व छुट, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छुट, विद्युत ऊर्जा पहुँच सडक, लगानी पोर्टल जस्ता कार्यहरू हुन सकेको छैन,” महालेखको ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ऐनले गरेका व्यवस्थालाई परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महालेखाले जनाएको छ । उद्योग विभाग आफैंले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।