मासिक ३५ % बजेट खर्च गर्नुपर्ने «

मासिक ३५ % बजेट खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०-१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
हुन त सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को तुलनामा यस आवमा न्यून खर्च भएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण दशौं महिनामा लकडाउन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अवस्था सामान्य भए पनि पुँजीगत खर्चमा त्यसको नतिजा भने नदेखिएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्ममा सरकारले ३०.९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा ३४.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि आइतबारसम्ममा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसमाथि वैशाख १३ गतेदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण होलिडे गरिरहेका छन् । त्यसले पनि खर्चमा प्रभाव पारेको सरकारले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा किन खर्च घट्यो भन्ने विषयमा छलफल हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । “संरचनागत समस्याका कारणहरु त छँदैछन् । अन्य कुन कारणले खर्च घटिरहेको छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी नै छ,” उनले भने ।
तर, कहिलेकाहीँ भुक्तानीको समस्याले पनि महालेखाको तथ्यांकमा खर्च नदेखिने गरेको निरौलाको तर्क छ । कहिलेकाहीँ सिधा भुक्तानी महालेखामा इन्ट्री नहुने भएकाले पनि कम खर्च देखिएको हुन सक्ने उनको आकलन छ । “रातो किताबमा हुन्छ । तर, सिधा भुक्तानीहरु महालेखामा देखिँदैनन् । त्यसकारणले पनि खर्च कम देखिएको हुन सक्छ,” उनले भने । आफूले फिल्डको निरीक्षण गर्दा काम भने भइरहेको देखेकाले काम नै ठप्प भने नभएको निरौलाले बताए । महालेखाका अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भने १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालूतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आइतबारसम्ममा लक्ष्यको ६६.८८ प्रतिशत अर्र्थात् ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा धेरै हो । गत आवमा सरकारले ६ खर्ब ९ अर्ब अर्थात् ६४.२२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थामा ७३ अर्ब अर्थात् ३८.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । राजस्व भने सरकारले दश महिनामा लक्ष्यको ७२.७ प्रतिशत संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य लिइएकोमा आइतबारसम्ममा ८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्