प्रि–बजेट छलफल गर्ने परम्परा नतोडौं «

प्रि–बजेट छलफल गर्ने परम्परा नतोडौं

एक वा अर्को बहानामा सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई छल्न खोज्नु सार्वभौम संसद्लाई कुनै पनि तवरले मान्य हुँदैन ।


चालू आर्थिक वषको बजोट बनाउने बेलामा तत्कालीन सरकारले संसद् विघटन गरेका कारण बजेट ल्याउनुपुर्व सार्वभौम संसद्मा अनिवार्य हुनुपर्ने प्रि–बजेट छलफल भएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा विधेयकमार्फत बजेट ल्याए । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन अस्वीकृत गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आदेश दिएपछि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करिब तीन महिनाको गृहकार्यमा फेरि प्रतिस्थापन बजेट ल्याए । दुवै बजेट असामान्य परिस्थितिमा आएका कारण संसद्मा प्रि–बजेट छलफल भएन, हुन पाएन । तर, एक वा अर्को बहानामा सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई छल्न खोज्नु सार्वभौम संसद्लाई कुनै पनि तवरले मान्य हुँदैन । बजेट आउने १५ दिनअगाडि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गरेर छलफल गर्नुपर्ने मान्यता बाध्यकारी नै हो । विविध बहानामा त्यसलाई टार्ने तथा सार्वभौम संसद्को अनादर गर्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरूमा सुंसद्लाई छल्ने जुन प्रकारको अभ्यास बस्न थालेको देखिन्छ, यसले बजेटमात्र नभएर आर्थिक पारदर्शिता तथा सरकारको जवाफदेहितामा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियालाई छल्ने मानसिकता राख्नु शुभसंकेत होइन । यसपटक पनि बजेट अधिवेशन बल्ल बोलाइएको छ । हरेक पाँच वर्षमा हुनैपर्ने आवधिक स्थानीय तहको चुनावका कारण ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाइएको भए तापनि सरकारले यसपटक पनि प्रि–बजेट छलफल गराउने नगराउने स्पष्ट गरेको छैन । यसबाट सरकार प्रि–बजेट छलफल छल्दै जाने अभ्यास झन् बढ्ने देखिन्छ । यसरी संसद्लाई छल्ने परम्परा स्थापित हुन गएमा यसले नागरिक सर्वोच्चता तथा लोकतन्त्रको मात्र धज्जी उडाउँदैन, नागरिकका प्रतिनिधिमार्फत बजेटमा नागरिकको सरोकारका विषय समेट्ने व्यवस्था पनि हराउँछ । लोकतन्त्र एकै दिनमा एउटै क्रियाकलापले कमजोर हुने होइन । यसैगरी, यस्तै क्रियाकलापका कारण बिस्तारै कमजोर हुँदै जानेछ र एक दिन नागरिक सर्वोच्चता पनि हराउन बेर लाग्दैन । संविधानका अभ्यासलाई छल्दै जाने कारण नै संस्थागत क्षयीकरण हुँदै जाने हो । अर्थ मन्त्रालय तथा बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नहुनु पनि यसै श्रृंखलाको एउटा कडी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको जिम्मेवारीविहीनताको अवस्था पनि संसद् तथा नागरिकप्रति विभिन्न मन्त्रालयहरू जिम्मेवार नभएको एउटा उदाहरण हो । आर्थिक वर्षको १० महिना समाप्त हुन लाग्दा पनि ३० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनु तथा समग्रमा करिब आधाभन्दा केही बढी मात्र बजेट खर्च हुनुले सरकारको संस्थागत क्षमतामा तीव्र ह्रास आएको तथा नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ, सरकारले प्रि–बजेट छल्नेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकको सरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल गरेर नै बजेट ल्याउने परिपाटी स्थापित गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने कुरामा कुनै शंका छैन ।
बजेट भाषणको समय नजिकिँदै जाँदा नागरिकमा भने बजेटले मूल्यवृद्धि मात्र गराउने हो कि जीवन तथा जीविकाका सवालमा पनि सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १७ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको सिलिङ दिएको भए तापनि अन्त्यमा १८ खर्बको हाराहारी बजेट आउने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । तर, बजेटको आकारमात्र हरेक वर्ष बढ्दै जाने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिबाट मुक्त हुन तथा स्रोतको यथोचित सदुपयोग गर्न कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको मात्रै बजेट ल्याउँदा पनि हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षको बजेटको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले ११ खर्बदेखि १२ खर्बमात्र खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, आकार बढाउने होडबाजीमा लाग्नुभन्दा सरकारले कार्यान्वयन हुन सक्ने आकारको बजेट ल्याउने र पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने गर्न सके नागरिकमा सरकारप्रति विश्वसनीयता बढ्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमताअनुरूप मात्रै बजेट ल्याउँदा राम्रो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्