बजेटको संरचना परिवर्तन गर्ने आँट गरौं «

बजेटको संरचना परिवर्तन गर्ने आँट गरौं

नेपालको बजेटरी प्रणालीका बारेमा जानकार नभएका अर्थविद् तथा कर्मचारीलगायत अर्थ मन्त्रालय कोही बाँकी छैनन् । सरकारमा हाल भएका, पहिला भएका तथा धेरै अगाडि सरकारमा बसेकालाई पनि बजेटको समस्या कण्ठा्ग्र छ । तर, कोही पनि आफैंले गरेका भाषणलाई व्यवहारमा उतारेर बजेट बनाउने आँट किन गर्दैनन्, यसको उत्तर खोज्न कठिन भएको छ । नेपालको बजेटरी प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको तथा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको महसुस गरेपछि त परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । तर, हरेक वर्षझैँ यसपटक पनि जेठ १५ मा आउने बजेटले केही नयाँ नीतिगत फड्को मार्ला र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या गर्ला भनेर कुरेका नागरिकले कुनै पनि नयाँपन त पाएनन् नै, उल्टो मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिजन्य अवरोध एवं लगानीयोग्य तरलताको कमीका कारण आफ्ना व्यापार व्यवसाय गरेर खान पनि मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार आफूले गरेका भाषणको एक प्रतिशत पनि गम्भीर भएर बजेट बनाउने तथा कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने मुलुकमा ठूलै परिवर्तन होला कि भन्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा अज्ञानता वा स्रोतको कमी होइन, कुरूप राजनीतिक दर्शन तथा लोभले काम गरेको छ । राजनीतिक दर्शनले नागरिकलाई गरिब तथा काम गरिखाने नबनाऊँ भनेर भन्दैन, तर व्यवहारमा भने नागरिकले गरिखान पाए भने स्वतन्त्र हुन्छन्, अनि रैती बनेर आफ्ना आदेश नमान्लान् आफ्नो सत्ता धरापमा पर्ला भन्ने चिन्ताग्रस्त मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वर्तमान सरकारले ठूलै परिवर्तन गरेझैं प्रतिस्थापन गरेको हो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकको कार्यान्वयनमा नै समस्या देखियो । प्रतिस्थापन विधेयक आउँदाआउँदै तीन महिना बितिसकेको थियो भने त्यसपछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा गम्भीरता नभएका कारण बजेटको अवस्था गत आर्थिक वर्षहरूझैं नै रहेको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछिका कुनै पनि बजेटले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने तथा नीतिगत फड्को मार्ने लक्षण पनि देखाएनन् ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा फेरि पुरानै राग अलाप्न थालिएको छ । बजेटमा संरचनागत समस्या भएका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । यो कुनै नौलो अध्ययनको निष्कर्ष होइन । वर्षौंदेखि अर्थविद्हरूले बताइआएको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता बजेट निर्माणका बेला स्मरणमा राख्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दिव्य ज्ञान हुनु मुलुक तथा नागरिकप्रतिको धोका हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्ष हरेक आर्थिक वर्ष कमजोर हुदैँ गएको छ । पहिलेका समस्या यथावत् नै थिए, झन् त्यसमाथि समस्या थप्ने काम भएका छन् । त्यसैले बजेटको संरचनागत तथा प्रणालीगतभन्दा पनि ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वको देखिन आएको छ । किनकि राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको प्रणालीगत संरचना सुधार गर्न तयार नभएसम्म अर्थतन्त्रको समस्या यथावत् रहनेछ । आयातबाट करिब आधा राजस्व आम्दानी गरेर तलब खाने अर्थतन्त्रले न त स्वदेशी, न त वैदेशिक लगानी प्रबद्र्धन गर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा लगानी वृद्धि गरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा व्यवहारमा लगानी निरुत्साहित गरि युवालाई खाडीमा पठाउने खर्च हुनछ । अनि अर्थतन्त्र आयातमुखी तथा रेमिट्यान्समा आधारित हुने नै भयो । मुलुकमा आफ्नो उत्पादन नभएपछि ससानो बाह्य झट्काले पनि अर्थतन्त्र तरंगित हुनु नौलो भएन । निर्यात नहुने तथा आयात बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्रको सञ्चिति घट्छ नै । कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई रूस तथा युक्रेनको युद्धले फेरि अँचेट्नु आश्चार्य भएन, जसको फलस्वरूप नागरिकले मूल्यवृद्धि उपहार पाएका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरणले सामान्य काम गर्न पनि महिनौं लाग्ने अवस्था छ भने नागरिक महँगो मूल्य तिरेर बोझिलो संस्थागत संरचना पाल्न बाध्य छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत फड्को नमार्ने हो तथा अर्थतन्त्रमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको कथाले कमजोर अर्थतन्त्र झन् संकटग्रस्त रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्