संरचनागत समस्याका कारण बजेट कार्यान्वय हुन सकेन «

संरचनागत समस्याका कारण बजेट कार्यान्वय हुन सकेन


प्रतिस्थापन विधेयकको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । प्रमोटर्स ग्रुपले शनिबार आयोजना गरेको ‘प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले संरचनागत समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । “पहिलो कुरा त श्वेतपत्रलाई प्रतिस्थापन बजेटले सम्बोधन गरेन । त्यसमा पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । पहिलेका समस्या यथावत् रहन गए,” उनले भने । सबैले प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने गरेको सुनाउँदै अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्व प्रणालीगत संरचना सुधार गर्न तयार नभएसम्म अर्थतन्त्रको समस्या यथावत् रहने बताए ।
“भन्सारबाट ४२ प्रतिशत राजस्व अहिले पनि उठाइरहेका छौं । वैदेशिक लगानीमा भएको प्रतिवद्धताको ३० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । रोजगारीमा वृद्धि भएको छैन । विदेशी मुद्रको सञ्चिति घटेको छ । मूल्य बढेको छ,” उनले भने । मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनेको बताउँदै उनले यथार्थमा मूल्य अझै बढी रहेको बताए । “सरकारको प्रक्षेपणको २० देखि २५ प्रतिशत थपेर मुद्रास्फीति भन्दा हुन्छ । ८ प्रतिशत हुन्छ भन्यो भने १० देखि १२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ,” उनले भने। मूल्य वृद्धि मापन गर्ने बास्केट नै फराकिलो नभएको भन्दै उनले सरकारको तथ्यांक भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने गरेको बताए । साथै अहिले विश्वमा इन्धन र खाद्यमा संकट देखिएको भन्दै यसलाई ख्याल गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
अर्थविद् हरि रोकाले अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या देखिएको बताए । संस्थागत परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । “६ महिना अगाडि बनाएको बजेट खर्च हुन सकेन भनेर ६ महिना पछि घटाउनुपर्ने भयो भनेपछि प्रणाली नै खराब हुँदै गएको छ,” उनले भने । आयातमा पनि बाहिरबाट ल्याउने सामानको भ्यालु एड नहुँदा समस्या देखिएको उनको तर्क छ । “धान ल्याएर चामल उत्पादन गर्दा भ्यालु एड हुन्थ्यो तर, चामल नै ल्याएपछि कसरी भ्यालु एड हुन्छ ? अब कहिलेबाट खाना नै तयार भएर आउन थाल्छ,” उनले भने । साथै रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा पनि बचत नहुने र भएको खर्च आयातमा बाहिरिने गरेको उनको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि तीन दशकमा अपेक्षाअनुरुप उत्साहजनक अवस्था हुन नसकेको बताए । ४० वर्षदेखि क्रमशः आयात बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय अत्यधिक भएको उनको तर्क छ । “कृषिमा आत्मनिर्भरबाट परनिर्भर हुँदै गएका छौं । गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्ब बराबरको कृषिजन्य पदार्थको आयात भएको थियो । त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि सोही मात्रामा आयात भएको अवस्था छ,” उनले भने । यो एक कारणले मात्र नभएर संरचनागत समस्याका कारणले आएको उनले बताए ।
मूल्य वृद्धिको विषयमा बोल्दै उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्य अत्यधिक बढेको बताए । कोरोनाले बढाएको मूल्य वृद्धिमा युक्रेन र रुसको युद्धले थप प्रभाव पारेको उनको तर्क छ । आउने बजेटमा नीतिगत कुराहरूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो । “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भएन भने समृृद्धि र विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन,” उनले भने, “आउँदो बजेटमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई अध्ययनमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”
अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत चलायमान अवस्थामा पुग्दा त्यसले कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको र अर्थतन्त्रमा चाप परेको उनको तर्क छ । “१९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने अनुमान गरिएकोमा ३८ प्रतिशतसम्म भयो । अहिले २२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसले आयात बढायो । जसका कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप प¥यो । चालू खाता बढ्दै गयो,” उनले भने । तर अर्थतन्त्र भने ठिक दिशामा गइरहेको उनको भनाइ छ । “५३ प्रतिशत आयात औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उपभोग्य वस्तु ३७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अहिले ३६ प्रतिशत हुँदै ३५ प्रतिशतमा आइरहेको छ । १२ प्रतिशत आयात मेसिनरी वस्तुमा भएको छ । त्यसैले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा छ,” उनले भने । कृषि क्षेत्रको लगानी बढाउन सक्ने हो भने जीडीपीमा पनि योगदान गर्ने र आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर भने ६ प्रतिशत भन्दा माथि जाने उप्रेतीको दाबी छ । “हामीले ७ प्रतिशतको भन्दा धेरैको वृद्धि हासिल गर्न सक्ने थियौं तर, प्राकृतिक प्रकोपको कारणले कृषिमा असर पुग्यो । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत मात्र होइन ६ प्रतिशत भन्दा माथि जान्छ,” उनले भने । पुँजीगत बजेट भने संरचनात्मक प्रणालीका कारणले खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्