स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता «

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १ सय २४ औँ देशमा पुुगेको छ ।

स्थानीय तहका सरकारहरू संघीय शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन् । स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रको जग झन् मजबुत भएर जान्छ । मुलुकमा अब आर्थिक न्याय समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन अभिभारा छ, यस सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारहरू समाजवादको आधार निर्माणका संवाहक हुन् ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको थालनीसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै भएको छ । अब जनतालाई निष्पक्ष तवरले स्थानीय तहका सरकारले सेवाप्रदान गरी जनतालाई यो हाम्रो सरकार हो, ‘यो मेरो सरकार हो’ भन्ने अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ, तसर्थ स्थानीय तहका सरकारहरू सञ्चालनमा जति मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढेर जान्छ र लोकतन्त्र सुदृढ भएर जान्छ ।
स्थानीय तहका सरकारहरू जनताबाट निर्वाचित भएर सञ्चालन भएको डेढ वर्ष व्यतीत भएको छ । पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन भएका स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक कारोबार सञ्चालनको कोणबाट हेर्दा उत्साहजनक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियतहरू सुधार गरी आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न सकिएन भने स्थानीय तहमा झन् भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १ सय २४ औँ देशमा पुुगेको छ, जबकि सन् २०१७ मा १ सय २२ औं स्थानमा थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता घट्नुको सट्टा झन बढेर गएको देखिएको छ, जुन गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अनियमितता बढ्दै जानुमा आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि, नियमावली–२०६४ अनुरूप रकम स्वीकृत नगरी आयोजना सञ्चालन गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा नगर परिषद्, गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत भएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भए पनि कतिपय स्थानीय सरकारले खर्च नै नगरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक निर्माणको सामग्री फर्निचरलगायतका सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै खरिद गर्ने गरिएको छ, जुन आर्थिक कार्य विधिविपरीत रहेको छ । यस्तै कार्यालय सञ्चालन गर्दा खर्च भएको रकमको बिल भर्पाईबिना लेखा राख्ने गरेको, उपभोक्ता समितिले योगदानभन्दा कम काम गरेमा कार्यालयले दिने अनुदान रकममा समेत अनुपातिक हिसाबबाट रकम कट्टी गरेर भुक्तानी दिनुपर्नेमा सोझै बढी रकम भुक्तानी दिई आर्थिक प्रशासन नियमावलीको उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । यस्तै १ सय १० वटा स्थानीय तहको प्रमुखले आर्थिक कारोबारको विवरण पेस गरी अन्तिम लेखाजोखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा सो नगरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराइसक्नुपर्नेमा यसरी ढिला गरिँदा या आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने आशंका त्यत्तिकैै रहने देखिन्छ । यस्तै विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका बखत गाउँपालिका सञ्चालनका लागि निकासा भएको चालू खर्च, पुँजीगत बजेट र सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम समेत स्रेस्ता नराखी रकम हिनामिना गरेको खुल्न आएको छ । स्थानीय तहमा निकासा हुने विकासका बजेटबाट कतिपयले विनियमावलीविपरीत विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता भनेर रकम दिने गरेको घटनाले पनि स्थानीय तहमा बजेटको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले आफूले निर्धारण गरेबमोजिमको कर, दस्तुर सेवाशुल्क र बिक्रीबापत विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी र व्यक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समयमै असुलउपर गर्न उदासीनता देखाएका छन् भने कतिपय ठाउँमा रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम करसमेत कट्टी गर्ने नगरेको तथ्य उजागर भएको छ ।
यस्तै कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा राजस्व कार्यालयमा दर्ता भई नियमित कर राजस्व बुझाउने कम्पनी र व्यावसायिक फर्मबाट सामान खरिद गर्नुपर्नेमा स्थायी लेखा नम्बर र कर बिजक जारी नगरेका संस्थाहरूबाट सामान खरिद गर्ने गरेको घटानाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र व्यापारी व्यवसायीहरूको मिलिभगतमा राजस्व छली हुन सक्ने र यसले करको आधार विस्तार गर्नसमेत चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छन्, विगतमा आ–आफ्नै सवारी साधन, मोबाइल प्रयोग गर्थे । जनप्रतिनिधि भएपछि आफ्ना साधनहरू भाडामा लगाएर स्थानीय तहको ठूलो आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी, मोबाइल, मोटरसाइकल, महँगा गाडी, खरिद गर्ने, अनावश्यक भ्रममा पारी दैनिक भ्रमण भत्ताबापत रूप लिने गरेको पाइन्छ । यस्तै कतिपय स्थानीय तहले राजस्व संकलनको सीमाभन्दा २५ प्रतिशत बढी रकम प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गरेको घटनाले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुने स्थितिले जनताले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
राजधानीजस्तो काठमाडौंमा स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा नक्सापास भएपछि मात्र त्यसको निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने र निर्माण गर्दा आचारसंहिता उलङ्घन भएको छ-छैन ? कुनै अनुगमन नहुने गरेका कारण नगर क्षेत्रमा के–कति घर एवं व्यापारिक प्रयोजनका भवन निर्माण भएका छन् ? निर्माण भएका क्षेत्रमा कसरी भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने कुनै तथ्यांक नभएको भन्ने विषयले गम्भीर प्रकारको लापरवाही र हेलचेक्य्राइँ भइरहेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहका सरकारहरू सफल भएनन् भने संघीयता पनि धरापमा पर्छ, यसले मुलुकले लक्षित गरेको समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पु¥याउँदैन । स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्न प्रथमतः उच्च तहको राजनीतिक एवं प्रशासकीय नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । हरेक स्थानीय तहलाई विकास र समृद्धिका हिसाबले माथि उठाउन सुदृढ नीति–विचार दिन सक्ने भिजिनरी नेतृत्व दुवै पार्टीमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहका सरकारमा स्वच्छ बौद्धिक ज्ञान र सीपले पूर्ण व्यक्तित्व नभई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्न, दोस्रो, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई मानवीय मूल्य–मान्यतामा आधारित, सुशासनयुक्त कार्यशैली अवलम्वन गर्न प्रेरित गर्ने हिसाबले प्रशिक्षित गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबै प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेर सघन खालका प्रशिक्षणहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तेस्रो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विकास–निर्माणको ठेक्कापट्टाजस्ता कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र मोटरबाटो, सिँचाइलगायतका ठूला विकासका आयोजना स्थानीय सरकारको सट्टा प्रदेशस्तरबाट एकीकृत सोच र दृष्टिकोणका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । चौथो, स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको लेखा व्यवस्थित ढंगले राख्न लेखाको ज्ञान भएको अनुभवी अधिकृत स्तरकै कर्मचारीको नेतृत्वमा सबै तहमा एकीकृत वित्तीय विवरणका आधारमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र, सक्षम ढंगले आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । पाँचौं, हरेक विकास–निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरी सोको विवरण जनसमक्ष प्रकाशित गर्नुपर्छ । छैटौं, स्थानीय तहबाट भएका सबै गतिविधिको कम्तीमा वर्षको दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सातौं, विकास–निर्माणका लागि स्वीकृत भएको बजेट कुनै हालतमा प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्नु नहुने भएमा, दण्डनीय हुने गरी नियम–कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । आठौं, विकास–निर्माणका सामग्री र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने समान खरिद गर्दा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धाबाट मात्र खरिद गर्ने, निर्माण कम्पनी वा डिलरहरूबाट सोझै सरल मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुँदा मात्र समान खरिदमा हुने नियमितता र कमिसनको लेनदेनलाई न्यून गर्न सकिन्छ । नवौं, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्रीहरू केन्द्र स्तरमै छुपाइ गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरी तहतह र हरेक सामग्री खरिदमा हुने कमिसनको लेनदेन र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्