मल आयात र वितरण अपारदर्शी: महालेखा «

मल आयात र वितरण अपारदर्शी: महालेखा

सरकारले रासायनिक मलको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै नगरी आयात र वितरण गरिरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले रासायनिक मलको आपूर्ति सहज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढीको रासायनिक मल आयात गरी अनुदानमा वितरण गरिँदै आएको छ । तर, वार्षिक कति मल आवश्यक हो भन्ने विषयमा विश्लेषण नगरी हचुवा आयात र वितरण गर्दा कृषकले सहज रूपमा मल पाउन समस्या रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । “हरेक वर्ष खेती गर्ने समयमा सहज रूपमा मल प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । खेती गर्ने समयमा किसानले सहज मल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” रासायनिमक मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमाथिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनले मलमा अनियमितता भएको देखाएको छ । कम्पनीले सहुलियतदरमा रासायनिक मल खरिद गरी बिक्री वितरण गर्न नेपाल सरकारबाट २ लाख ११ हजार मेट्रिक टन मलका लागि गत वर्ष (२०७३÷७४) भन्दा ११ करोड बढी हुने गरि ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख अनुदान प्राप्त भएको तर बिक्री परिमाण भने घटेको भन्दै प्रश्न गरेको छ । “गत वर्षभन्दा १७ मेट्रिक टन न्यून हुने गरी रासायनिक मलको बिक्री वितरण भएको देखिन्छ, यसरी बिक्री परिमाण घटेकोमा अनुदान बढ्दै जानुले मलको खरिद लागतमा वृद्धि भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषकले समयमा मल प्राप्त गर्न नसकेका कारण आपूर्ति कार्य प्रभावकारी देखिएन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।”
गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६ करोड ९ लाख रकम खर्चेर २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको तथ्यांक छ । मल खरिदमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि कम्पनीले पारदर्शीता नअपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कर्मचारीको सुविधामा लाग्ने पारिश्रमिक कर अघिल्लो वर्षको ४ करोड ३ लाख र गत वर्षको ५९ लाख समेत गरि ४ कारोड ६२ लाख रकम समेत कम्पनीबाट भुक्तानी भएको भन्दै सो रकम असुल्न निर्देशन दिइएको छ । यी बाहेक मल खरिद प्रक्रिया, सम्झौता, रकम असुल लगायतसमेतमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्