भएन आर्थिक विकेन्द्रीकरण

केन्द्रीय विभागको तथ्यांकले संघीयतापछि पनि आर्थिक विकेन्द्रीकरण नभएको देखाएको छ । संघीयतापछि सबै क्षेत्रमा समान स्रोतसाधन र सेवाको वितरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रदेशहरूको योगदान हेर्दा बागमती प्रदेश धेरै नै अगाडि देखिन्छ भने अन्य प्रदेशको अर्थतन्त्र बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले भनेझैँ आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि गएको भए बागमती प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशको योगदान क्रमशः बढ्दै जानुपर्ने थियो । तर, अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर विगतका वर्षहरूदेखि नै स्थिर देखिएको छ ।
नेपाल राजनीतिक रुपमा संघीयतामा प्रवेश गरे पनि आर्थिक रूपमा संघीयतामा गइनसकेका कारण यस्तो देखिएको विभागका निर्देशक गणेश प्रसाद आचार्यले बताए । “संघीयताले राजनीतिक विकेन्द्रीकरण त गरायो तर, आर्थिक विकेन्द्रीकरण हुन सकेन,” उनले भने । त्यसमाथि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई जनसंख्याले पनि असर गर्ने बताउँदै उनले जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा गार्हस्थ्य उत्पादन पनि धेरै हुने गरेको बताए ।

नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरूका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । विभागले चालू आवमा उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यका आधारमा ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ । त्यसमा १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बागमती प्रदेशमा मात्रै हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।
कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प हुँदा झण्डै ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक भएको देखिन्छ । तर, नकारात्मक भएका कारण नै अहिले बाउन्सब्याक भएकोे विभागका निर्देशक आचार्यले बताए । “तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा झण्डै ६ प्रतिशतले नकारात्मक भएको थियो,” उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा ४.५८ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा पनि पहिलेको नर्मल अवस्थामा आएको थिएन । अहिले झण्डै ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि नर्मल अवस्था भन्दा केही प्रतिशतमात्र माथि गएको हो ।” त्यसमा चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विद्युतले ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । जुन आयोजनाहरू बागमती प्रदेशभित्रै पर्ने भएकाले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि धेरै हुने अनुमान गरिएको आचार्यले बताए ।
बागमतीपछि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि उच्च रहने विभागको अनुमान छ । गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर ३.७ प्रतिशत भएको थियो भने यस वर्ष सुधार आई ६.२ प्रतिशत हुने विभागले अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने ०.७१ प्रतिशतले नकारात्मक थियो । चालू वर्षमा यससँगै कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ४ खर्ब ३२ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.९ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै गत आवमा ४.३ प्रतिशतले बढेको प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ५.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरिएको छ । यससँगै प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्ब ६३ अर्ब हुने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । एक नम्बर प्रदेशले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.७ प्रतिशत योगदान पु-याउने अनुमान गरिएको छ ।
साथै मधेश प्रदेशमा यस आर्थिक वर्षमा ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम रहने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर ३.८ प्रतिशत थियो । यससँगै ६ खर्ब ४४ अर्ब गार्हस्थ्य उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको ५.३६, कर्णाली प्रदेशको ५.४७ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.९३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने विभागको अनुमान छ । गत वर्षको वृद्धिदर भने क्रमश ४.०६, ४.३४ र ४.२४ प्रतिशत रहेको थियो । यी प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.१, ४.१ र ७ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ ।