अवैध व्यापारको जालो

देशको औपचारिक व्यापारको अनुपात जतिजति बढ्दै छ, उति नै व्यापार घाटाको आयतन पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल आयात १२.८ प्रतिशतले बढेर रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब ४९ करोड पुगेको र निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३ अर्ब ७० करोड कायम रहँदै व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढी रु. ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । जुन ढङ्गले आयात बढेको छ, सोही ढङ्गले भन्सार राजस्व भने संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले स्वीकारेको छ । पहिलो पाँच महिनामै भन्सार राजस्वको वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कुल राजस्व संकलनमा २१ प्रतिशतको योगदान दिने भन्सार राजस्वको वृद्धिदर खस्कँदा समग्र राजस्व वृद्धिदर पनि १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ, यो सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशतले राजस्व विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो ६ महिनाको राजस्व वृद्धिदर हेर्दा यो लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिसकिएको छ । सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत उल्लेख गरेको छ । आयात वृद्धिका तुलनामा भन्सार राजस्व नबढ्दा त्यसले बजारमा अनौपचारिक मात्र होइन, न्यून बिजकीकरणका आयातसमेत बढेको संकेत देखाउँछ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्ष २०६८-६९ देखि २०७३-७४ सम्मको कुल राजस्व वृद्धिदर क्रमशः २६.०२ प्रतिशत, २१.३९ प्रतिशत, २०.२९ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत, १८.९५ प्रतिशत र २६.९३ प्रतिशत रहँदै आएकोमा यो वर्ष यो अनुपात पुनः १७–१८ प्रतिशतमा खुम्चनु सकारात्मक संकेत होइन ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा त्यसले सरकारको खर्च प्रणालीमा त असर पार्छ नै, समग्र आर्थिक गतिविधिसमेत सुस्त तुल्याउँछ । राजस्व संकलन बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चको स्रोत जोहो गर्न योगदान पु¥याउँछ भने यसको संकुचन आउँदा सरकार स्रोत समस्यामा परी आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यतामा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम बढेको छ ।
विभिन्न तहमा गरिएका अध्ययनहरूले नेपाल र भारतबीच हुने कुल व्यापारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक वा अवैध आयात–निर्यातले ओगटेको देखाएका छन् । उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले समेत नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अवैध आयात–निर्यातले नेपालको राजस्व प्रणालीमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा वास्तवमा उठ्नु पर्ने कर र संकलित करका बीचमा ठुलो अन्तर रहँदै आएको छ । यसो हुनुका पछाडि कर प्रणालीमा रहेका चुहावटहरू र दुईथरि लेखा राखी कर छल्ने प्रवृत्तिले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ । न्यून बिजकीकरण गरी वा दोहारो बिल राखी आयात–निर्यात गर्दा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा भन्सार राजस्व संकलनमा त असर पार्छ नै, त्यसको असर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुलीमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्छ । न्यून बिजकीकरण गरी आयात गरिएका वस्तुहरू व्यापारीले उच्च मूल्य राखी बिक्री गर्दा आयात बिल र कारोबार बिलबीच भिन्नता देखिई व्यापारीले ठुलो नाफा खाने गरेको अनुगमनबाट देखिन्छ । केही समयअघि न्युरोडको विशालबजारसहितका सपिङ कम्प्लेक्सहरू र दरबारमार्गका ब्रान्डेड सोरुमहरूको अनुगमनबाट देखिएको कैफियत पनि यसैसँग जोडिएको छ । यसर्थ भन्सार विन्दुमा नै न्यून बिजकीकरणबाट हुने आयातमा नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ ।