भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तहको खाँचो

नेपालमा भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा झांगिँदै गएको छ । यस निर्वाचनमा भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तहको खाँचो पूर्ति गर्न जनप्रतिनिधि छान्दा हेक्का पु-याउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । अहिले चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो अवस्थामा छ । जनप्रतिनिधिहरूले भोट बटुल्न अनेक बहाना र आश्वासन दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । विगतमा उनीहरूले जनतासामुन्ने गरेका वाचाहरू कत्तिको पूरा गरे, लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने टुंगोमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । विभिन्न पार्टीले सदाझैं चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरूले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कत्तिको पूरा गरे/गरेनन्, विश्लेषण गरिनुपर्छ । उम्मेदवारको झूटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभको भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिले पनि गर्नु हुन्न ।
स्थानीय तहलाई जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय विकास र जनचाहनाअनुसार सामाजिक कार्यहरू गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन जरुरी छ । जनहितकारी कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, मौलाउँदै गएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकृति–विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियमन गर्नका लागि पनि स्थानीय तह सक्षम र स्वच्छ हुन जरुरी छ । अन्याय र अत्याचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै जनताको घरदैलोमा सुशासन पु-याउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनाको नीति र रणनीति कतिका व्यावहारिक छन् ? राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्न कस्ता योजना छन् ? सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू केके ल्याइएका छन् ? जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारहरूको विगतको पृष्ठभूमि कस्तो थियो ? घोषाणपत्रमा राखिएका नीति तथा योजना कसरी पूरा गर्ने भन्ने आधार उल्लेख छ कि छैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जिज्ञासा र जवाफको आधारमा मात्र आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्ने टुंगोमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । सुशासन र विकासका लागि हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई छान्ने बेला आएको छ । भ्रष्टाचारीलाई तिरस्कार र सदाचारीलाई स्वीकार गर्ने गरी अमूल्य मत प्रदान गर्नु नै स्वाभिमानी र सच्चा मतदाताको कर्तव्य हो ।
संविधानको भाग १७ मा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु-याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेत काम गर्ने हैसियत राख्छ । संघीय संरचनाअनुसार नेपाल अधिराज्यभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँपालिका गठन तथा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक चुनावका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पाँचवर्षे हुने गर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । अब दोस्रो निर्वाचन यही २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभर एकैपटक हुँदै छ ।
अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा खानेपानी, बिजुली, यातायात, सञ्चार र सरकारी सेवासुविधामा पहुँच सहज छैन । बेरोजगार युवाको विदेश पलायनको दर विकराल बन्दै छ । कृषियोग्य जमिन बाँझै छन् । सामान्य योजना र परिश्रमबाट उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज पनि विदेशबाट मगाउने अवस्थामा पुगेका छौं । मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । जनप्रतिनिधिमा जवाफदेहीहीनताको कारण सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा विपन्नले भन्दा सम्पन्नले रजगज गरेका कैयौं उदाहरण पाइन्छन् । यी र यस्तै नकारात्मक क्रियाकलापले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले संवैधानिक अधिकारको उपयोग नगरेको र कतिपयले दुरुपयोग गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले हाँकेको पाइन्छ । त्यसकारण यसपालिको चुनावमा त्यस्ता असक्षम र अव्यावहारिक एवं स्वार्थी व्यक्तिलाई बेलैमा चिनेर सबल र भविष्यदर्शी योजना भएका इमानदार र सदाचारी उम्मेदवारलाई जिताउन मतदाताले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विविध विषयमा एकल निर्णय गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विकेन्द्रित अधिकारको अभ्यास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम र भविष्यदर्शी जनप्रतिनिधिको अपरिहार्य हुन्छ । जनताको काम छिटोछरितो तरिकाबाट निष्पक्ष रूपमा गर्ने, विकास निर्माणका योजनाको छनोट र कार्यान्वयन जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने आदि सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो । त्यस चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका गैरसरकारी सस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीय तहमा देखिन्छ । सदाचारी र जवाफदेही स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्न मतदाता विवेक पु-याउने बेला आएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १ सय २२ औं, २०१८ मा १ सय २४ औं, २०१९ मा १ सय १३ औं, २०२० र २०२१ मा १ सय १७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कले नेपाललाई एक भ्रष्टाचारपीडित देशको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १०० पूर्णांकमा ३३ अंक ल्याएर नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय १७ भ्रष्ट देशको रूपमा रहेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारको बेरुजुको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४.२१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ७ सय ४७ नै स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजुले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा विगतमा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता छ । अहिले ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । अहिले समग्रमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधिमध्ये ७ मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडा अध्यक्ष मात्र महिला छन् । बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य मात्र छन् । तर, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पुरुषहरूको मात्र उजुरी र चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २० हजारभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्थापनको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।