भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब «

भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब

सरकारले गएको एक वर्षमा भोज–भतेर र चियापानमामात्रै सवा अर्ब सकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको मात्र लेखापरीक्षण गरेको सरकारले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भोज भतेर र चियापानमा खर्च गरेको पाइएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि ५६ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा पदाधिकारीको सुविधामा विविधता भएको, मेसिनरी खरिदमा अनियमितता देखिएको बताए । उनले भने, “उद्घाटन एवं समारोहमा धेरै खर्च गरेको, कानुनमा व्यवस्थै नभएको बैठक गरेर भत्ता लिएको लगायतमा अनियमितता भएको पाइयो ।”
प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दा बेरुजु बढेर ३७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । कार्यालयले यो वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ कार्यालयको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । परीक्षक शर्माले यो वर्ष ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी निकायकोे लेखापरीक्षण गरिएको बताए । “सातै प्रदेशका सरकारी कार्यालयतर्फ ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोड र महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४५४ समेत ७४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडकोे रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ,” उनले भने । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिहरुको १ खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड, ७८५ समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब ९ अर्ब २७ करोड, संगठित संस्थातर्फ ९९ इकाईको २३ खर्ब २४ अर्ब २३ करोडकोे लेखापरीक्षण गरिएको छ । शर्माले ३० संस्थाको लेखापरीक्षणको परामर्शमार्पmत ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको बताए ।
उनले भने, “प्रदेश सरकारी कार्यलयहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ३० करोड ४२ लाख भुक्तानी गरेको देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले रारा महोत्सव उद्घाटन समारोहमा प्रचार प्रसारमा ६ लाख ९७ हजार, उपहारमा ७ लाख ४ हजार, खाजा खानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटमा १० लाख गरी कुल ७८ लाख १६ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।” महालेखापरीक्षक शर्माले समारोह तथा महोत्सव मात्रै ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले तलबभन्दा बढी २२० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा विभिन्न स्थानीय तहले १ हजार ८७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका समेत देखाएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुखको लागि चारपांग्रे सवारीसाधन र वडा अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल खरिद भएको देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश सवारीसाधनको खरिद वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएकोले अनुदानमा थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान पुँजी निर्माणका काममा परीचालन गर्नुपर्नेमा सवारी साधन खरिदमा धेरै खर्चिएको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ सय ७२ स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययनमा मात्रै उक्त रकम दुरूपयोग भएको भेटिएको हो । यो वर्ष स्थानीय तहमा ठूलो रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार चार पांग्रे सवारीमात्रै १ सय ७२ स्थानीय तहमा २ सय १० वटा खरिद गरिएको छ । जसमा ९० करोड २६ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यसैगरी, १ हजार १ सय १८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिद गरिएको छ । जसमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९७ करदताले ५ वर्षदेखि कर नतिर्दा पनि कर कार्यालय चुप लागेर बसेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा देखाएको बिक्रीबाट मात्र ११ आन्तरिक राजस्व कार्यालयअन्तर्गत रहेका ९७ करदाताको आय वर्ष २०६९-०७० देखि २०७३-०७४ सम्मको कारोबार .५ अर्ब ५१ करोड ६९ लाख देखिएको छ । “ती करदाताको कारोबारमा निगरानी राखी कर निर्धारण गर्नेतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छैन,”प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा १७ अनुसार कारोबारमा आधारित कर ०.७५ प्रतिशतलाई आधार लिँदा समेत न्यूनतम लाग्ने कर ४ करोड १३ लाख रुपैयाँका सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । प्रतिवेदनले ७ सय ४७ स्थानीय तहमा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यलय तर्फ गत वर्षसम्म २ हजार ८ सय ९९ इकाईको ३ अर्ब ३८ करोड ७ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा कुनै पनि निकायले लेखा परीक्षण गाराएका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षण रकम सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर दुईको ६९ करोड ४४ लाख रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर पाँचको २० करोड ५ लाख रहेको छ । यस्तै, बेरुजु रकम सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर दुईको २३.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, सरकारी निकायहरूले भ्रष्टाचार गर्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम अनुसार आर्थिक वर्षको समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारी निकायहरूले असार २५ देखी ३१ गतेसम्म एक खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको भन्दै सरकारी खर्चमा मितब्ययीता अपनाउन महालेखाले सचेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्