Logo

सरकारको रेमिट्यान्स नीति विरोधाभाषपूण

रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर रहन हुँदैन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घटाएर देशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।

सरकारले लिएको रेमिट्यान्स र आर्थिक विकासको लक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण भएको अर्थविद्ले बताएका छन् । योजना राष्ट्रिय आयोगको दिगो विकास लक्ष्य बेसलाइन रिपोर्टमा सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । तर, सरकारले नै रोजगारीका लागि विदेशिएका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काएर उत्पादन बढाउने बताइरहेको छ ।
एकातर्फ विदेश जाने श्रमिकको संख्या घटाउने र अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स बढाउने लक्ष्य आफैंमा बाझिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि रेमिट्यान्स बढाउँदै जाने लक्ष्य राख्दा कुनै समय रेमिट्यान्स कम आएमा आर्थिक संकट निम्तिने अर्थविद्हरुको तर्क छ । पछिल्लो केही महिनामा रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले पनि देखाएको छ । योजना आयोगले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको बेसलाइन रिपोर्टले सन् २०२२ मा जीडीपीको ३१.८ प्रतिशतबराबर तथा २०२५ मा ३३ प्रतिशतबराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने लक्ष्य उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर रहन नहुने बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घटाएर देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । “मैले ल्याएका बजेटहरु हेर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घटाउने विषयलाई जोड दिएको छ्ु । विदेशिने श्रमिकको संख्यालाई जतिसक्दो घटाउनुपर्छ,” उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउन १० वर्षे कार्ययोजना बनाउनुपर्ने खतिवडाको तर्क छ । “वर्षेनी ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने त्यसले श्रम बजार प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकलाई समेट्न सक्छ,” उनले भने, “‘पहिलेदेखि नै बेरोजगार रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न कम्तीमा १० वर्षको समय लाग्छ ।”
एकातर्फ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भन्नु र अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढाएर रेमिट्यान्स बढाउँछौं भन्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । रेमिट्यान्स सिटामोलजस्तै भएको टिप्पणी गर्दै उनले विदेशमा गएर श्रम बेच्नेले कमाएर नेपाल पठाएको पैसाले देश विकास गर्छु भन्नु दूरदृष्टि नभएको तर्क राखे । “देशमा द्वन्द्व भयो, काम गर्ने वातावरण भएन, आन्तरिक उत्पादन शून्य भयो भने त्यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न तथा आन्तरिक लोडलाई कम गर्न श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ । अन्यथा विदेशबाट डलर ल्याएर देश विकास गर्छु भन्नु दूरदृष्टि होइन,” उनले भने । उनका अनुसार २०६२-०६३ पछि नै विदेश जाने श्रमिकको संख्या कम हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारी नीतिहरुले श्रमिकलाई विदेश पठाउने खालको भएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै उनले देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने विदेशिने श्रमिकको संख्या होइन, प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् । “देशको आन्तरिक उत्पादन बढाएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या घटाउने र दक्ष क्षमता भएका थोरै श्रमिकबाट तीन गुणा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपथ्र्यो तर, सरकारी नीति नै विरोधाभाषपूर्ण छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्