व्याण्डविथ शुल्क भुक्तानीको ढिलाइले इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले व्याण्डविथका लागि विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नपाएको भन्दै इन्टनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले नेपालमा देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने बताएको हो । इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदाको परिणाम कल्पनासम्म गर्न नसकिने भन्दै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यता क्यान महासंघ नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टाटा, एयरटेललगायतका कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरुपमा बन्द गरेकाले ती कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको आईस्पानको भनाइ छ ।
आइस्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वभौम देश नेपालको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन् बहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ जोड गरेको आइस्पानले जनाएको छ । सोही किसिमको बेरुजु रहेको बहानामा टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको आईस्पानले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने र अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैं नै बन्द गर्न लागिपरेको आरोप आईस्पानले लगाएको छ । “इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इन्टरनेट क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेकाले आईस्पान यस वर्षको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (नेसनल आईसीटी डे) बहिस्कार गर्ने अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए । उनले सेवा प्रदायकहरु कठिन अवस्थामा पुग्दा सरकारले नहेर्ने हो भने यसरी आइसीटी डे मनाउनुको कुनै औचित्य नभएको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिले बिजुलीको पोल प्रयोग तथा सोको भुक्तानी एवं उपभोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन दिएपनि कुनै पनि बुँदाको कार्यानवयन नभएको जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका तार काट्ने, संयन्त्रहरुलाई प्रभावित पार्ने, आफूखुसी भाडादर कायम गर्नेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै आईस्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।