अर्थतन्त्रको विस्तारमा अनौपचारिक क्षेत्र बाधक «

अर्थतन्त्रको विस्तारमा अनौपचारिक क्षेत्र बाधक

नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष ५० खर्ब पुग्ने देखिएको छ । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको यसरी हेर्दा नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्र अझै एलेन मस्कले ट्विटर किन्न तिरेको भन्दा पनि कम हो । तर, नेपालको अर्थतन्त्र औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रूपमा विस्तार भएका कारण पनि सानो देखिएको हो । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्बभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । किनकि विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारहरूले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकभन्दा ठूलो भएको जनाएका छन् । तसर्थ, नेपालको अर्थतन्त्र सानो होइन, औपचारिक हुन नसकेको हो । विश्वमा नेपालभन्दा सानो अर्थतन्त्र पनि नभएका होइनन् । नेपालमा राजनीतिक दल तथा सरकारको इच्छाशक्ति नभएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक दलले तथा सरकारले चाहने हो भने अनौपचरिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सकिन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा कठोर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । अधिकांश नेतृत्ववर्गको अपारदर्शी तथा ठाँटबाँटको जीवनशैली तथा रहनसहनको आयस्रोतका बारेमा नागरिकले अड्कल मात्र काट्ने हुन् । तसर्थ, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताबिनाका राजनीतिक दलका कारण पनि नेपालका अर्थतन्त्र बढीभन्दा बढी अनौपचारिक हुँदै गइरहेको छ । आसन्न स्थानीय चुनावमा करोडौं खर्च हुने तथा भएको सुनिए तापनि कुनै राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले खर्चको स्रोत नदेखाउने परिपाटीका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गएको छ । चुनाव खर्चिलो भयो भन्ने तर कसरी कुन स्रोतबाट खर्च उठाइयो र कसरी खर्च भयो, देखाउन नचाहने, नसक्ने परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा समस्या बढाउँदै लगेको यथार्थका बीच अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पनि कालो अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको छ । सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्र कालो नहुन सक्छ तर जसरी राजनीतिक दलबाट पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता हराउँदै गइरहेको छ, त्यसको दोब्बर गतिमा कालो अर्थतन्त्र बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा अन्डर इन्भ्वाइसिङ एवं ओभर इन्भ्वाइसिङसँगै करछली बढिरहेको अनि अबैध रकम बरामदका घटना बढ्दै गएका कारण यसप्रति समयमा नै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
कोरोना कहरको दुई वर्षपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको तथा उपभोगमा वृद्धि भएका कारण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने अनुमान गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत हुने अनि उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेपछि फेरि अर्थतन्त्रमा सब ठीकठाक छ भन्ने भ्रम पालेर सरकारले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा नै रमाउन थाल्यो भने अर्थतन्त्र झन् पराधीन तथा आयातमा नै निर्भर रहन्छ । तसर्थ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने आँट देखाउनु आवश्यक छ । अन्यथा विगतका वर्षहरूका परिमार्जित तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको खुसी लामो समय नटिक्ने देखिन्छ । किनकि विभागले यसअघि सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूलाई समेत परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २.४२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको जनाएको छ । जबकि उक्त आवमा विभागले २.१२ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको परिवर्तित अनुमान गरेको छ । जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा कम हो । साथै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४ प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा विभागले अलि महŒवाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको नै प्रषेपण गरेकोमा कुनै शंका छैन । अर्थतन्त्रका धेरै सूचक नकारात्मक हुँदाहुँदै र निजी क्षेत्रले सामना गर्नुपरेको लगानीयोग्य तरलता संकटजस्ता समस्याका बाबजुद आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत कट्नु आफंैमा आशंकारहित होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्