Logo

खर्चिलो संघीयताको कार्यान्वयनको फलस्वरूप साधारण खर्च वृद्धिले कालान्तरमा तरलतामा थप चाप पर्ने हुँदा बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा सकस


नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने नीति लिएको छ, तथापि यसको कार्यान्वयन पक्ष निष्प्रभावी देखिएको छ । बैंकिङ स्रोतका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएका कारण उपभोग र आयातमा मात्र कर्जाको माग भएको देखिन्छ । उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रको कर्जा घटाएर उपभोगको क्षेत्रमा कर्जा बढाउँदा तरलता संकट थप चुलिने देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग घट्नुको कारण कोभिड–१९ को महामारीको कारण मात्र नभई व्यावसायिक क्षेत्रप्रति सरकारको उदासीनता, शोधनान्तर स्थितिमा सुधारको नाममा आयातमा कडाइ र बैंकिङ क्षेत्रको उच्च ब्याजदर नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि उत्पादनशील क्षेत्र उद्योग, कृषि सेवा व्यवसायमा लगानीको अवस्था खुम्चिएको देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, घरकर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, सवारी साधन खरिद कर्जा, रियलस्टेट, सेयर धितो एवं टिआर कर्जाको जोखिम भार वृद्धि, सुनचाँदी आयातमा कोटा र प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने जस्ता सर्त तेस्र्याएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्षको उचित अनुगमन नहुँदा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च रहे तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, जसले तरलतामा चाप परेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्ने हेतु आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याइएको थियो । २०७८ फागुन महिनामा हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने कर्जा वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुल निक्षेप ४३ खर्ब ३३ अर्ब देखिन्छ भने कुल कर्जा ४१ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको देखिन्छ । यसरी कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । १६ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिमा करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, पैसा घरमा नै लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले पुँजीलाई निष्क्रिय बनाउँछ । यसलाई बेतुकको तर्क भन्नेहरूको पनि कमी छैन । किस्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपर फन्डलगायतका नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी पुँजी पलायन भएको आशय व्यक्त हुनु केही हदमा जायज भए तापनि यसमा सरकारको एकातर्फ निगरानीको कमजोर संयन्त्र छ भने अर्कातर्फ उच्च घराना र पुँजीपतिहरूबाट नै धन लुकाउन वा नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नदेखेर पुँजी फ्लाई गर्न लागिपरेको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । फेरि सुशासन र बजार अनुगमन कमजोर हुँदा पनि यस्तो खालको समस्या आउने गर्छ, जसबाट दिन–प्रतिदिन तरलता संकट गहिरिएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा कठोर निर्णयका साथ ध्यान पु¥याउन ढिला भइसकेको छ । उद्योगधन्दा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । राज्यका हरेक नीतिनियमको निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, चाहे रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन दिने कुरा होस् वा वस्तु आयातमा लिने नीति नै किन नहोस्, मात्र तरलता सहज भई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत कर्जा वृद्धि नहुँदा एकातर्फ निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य तीव्र बढेको छ भने अर्कातर्फ कृषि सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा र बढी आयातमा निर्भर हुँदा महँगी वृद्धि हुनुका साथै मुद्रास्फीतिसमेत बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा देखिएको कर्जा न्यूनताले सर्वसाधारणको व्यययोग्य आयमा ह्रास आउँछ र तरलता संकट थप चुलिने निश्चित प्रायः छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा स्थायी तरलता सुविधालगायतका सापटी प्रवाह एवं विभिन्न उपकरणहरूमार्फत प्रयत्न गरेको भए तापनि अपेक्षित लाभ देखिँदैन । हाल निक्षेपमा केही सुधार देखिएको थियो तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत आन्तरिक ऋणको जोहोका लागि ५ अर्र्ब खिच्दा र सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजनालगायतले समेत बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिन सक्छ । तथापि आगामी स्थानीय चुनावको बेलामा धेरै रकम बजारमा विनियोजन हुँदा तरलतामा केही सहज हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा बचतलगायतका निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको बखत ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुुपर्ने दायित्व बैंकको भएको हुँदा तरलताको पर्याप्तता अनिवार्य हुन्छ । कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण हुने अवस्था नै तरलता हो । हालको अवस्था हेर्दा कर्जाको माग भयो भन्दैमा आफ्नो क्षमता नहेरी लगानी भइरहेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कातर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु र सरकारको विकास खर्चमा न्यूनता, विप्रेषणमा यथोचित सुधार हुन नसक्नु आदि कारणले पनि तरलतामा सुधार आउन सकेको छैन । तरलतामा सुधार नआएकै कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जान सकेन भन्नु कति यथार्थपरक छ, गम्भीर विश्लेषणको जरुरत देखिन्छ । त्यसो त तरलतामा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित योजना ल्याउन नसकेको गुनासो सार्वजनिक क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलता घट्यो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ भनिन्छ । तर, मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुँदा त महँगी पनि कम हुनुपर्ने हो तथापि हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । महँगी चुलिँदै गएको छ । मुद्रास्फीतिमा दबाब पनि उत्तिकै छ । गोजीभरि पैसा बोक्दा न्यून सामान उपलब्ध हुन्छ । त्यसो त उद्योग–व्यवसायीसमेतले संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर घटाई उद्योग व्यवसायको कर्जामा राहत दिन माग गरेका छन् तथापि यसले झन् तरलतामा चाप पर्ने बैंकिङ क्षेत्रले आकलन गर्दै माग पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । तरलताको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी ल्याई उद्योगधन्दालगायतको व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर परी कालान्तरमा उद्योग–व्यवसाय कालोसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ कर्जाको भाका नाघ्ने दरमा समेत वृद्धि हुने, उद्योगले कर्जा नपाउँदा विकासमा समेत बाधा हुने र कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू, आगामी दिनमा तरलता सहज हुने भएकाले ब्याज घटाउन पहल गरिने भनेको भए तापनि तरलता अभावले बैंकहरूले थप ब्याज वृद्धि गर्न सक्नेतर्फ व्यावसायिक जगत् चिन्तित छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो, जसमा बैंकदर ५ बाट ७ प्रतिशत पु-याउने, ब्याज करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५.५ प्रतिशत, निक्षेप सकलन दर ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह होस् भन्ने हेतु यस क्षेत्रमा हुने लगानीको ब्याजदर कम गर्ने, आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा समेत घटाउने नीति लिएको थियो, तथापि तरलता अभाव समाधान हुन नसकेपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटीमा समेत ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन थालेको देखिन्छ । गत एक महिना अघिसम्म यो दर ५ प्रतिशत थियो । ब्याज करिडोरको नीतिअनुसार माथिल्लो सीमा नै ७ प्रतिशत छ । यो नै नाघ्ने अवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न थप सकस परेको देखिन्छ ।
तरलता सहज भयो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि हुन्छ भन्ने हेतु तरलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिनाइ नहोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा निरन्तर ध्यान दिएको देखिन्छ । विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोगमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेसमेत कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । त्यस्तै ब्याज करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक दरलगायतका नीतिगत व्यवस्था प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट, कमजोर अनुगमन र सुशासन, राष्ट्रिय अस्थिर राजनीति, कोभिड–१९ ले पारेको संकट आदिले तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकलाई सकस परेको देखिन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्था विगतदेखि नै विप्रेषणमा आधारित छ, तथापि यसले सरकारको चालू खर्च धान्नसमेत धौधौ देखिन्छ । यसको विकल्प अर्थात् दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा वढाउनु र विकास खर्च वृद्धि गर्नु नै हो । खर्चिलो संघीयताको कार्यान्वयनको फलस्वरूप साधारण खर्च वृद्धिले कालान्तरमा तरलतामा थप चाप पर्ने हुँदा बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । तरलताको दीर्घकालीन समाधानमा हुन्डीलगायत गैरबैंकिङ प्रणालीबाट हुने कारोबारलाई रोक्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने र साना–साना छरिएर रहेको पुँजीलाई निक्षेपमार्फत संकलन गर्ने लगायतले मात्र तरलताको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्