वन व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन «

वन व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन

नेपालको भूभागको करिब ४०.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र र ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यानले ढाकेको छ । अधिकांश भू–भाग वनक्षेत्रले ओगटे पनि करोडौं मूल्यका काठ विदेशबाट आयात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । वन उद्यमले धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतको धनी देश हो नेपाल । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामी अझै काठ आयात गर्छौं । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने भए काठ आयात होइन, निर्यात गर्न सक्ने सरकारकै दाबी छ । सरकारले आयातित काठ प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोरेज भएसँगै वन व्यवस्थापनमा पनि अन्योलता छाएको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि ल्याउने तयारी भए पनि आउन ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा वनमा रहेका काठ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वनक्षेत्रमा काठ सड्दै जाने र बजारमा अभाव देखिन थालेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वन व्यवस्थापनमा देखिएको एक किसिमको अन्योलले ल्याएका समस्या र समाधानको उपायका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

दिगो वन व्यवस्थापनले वनका समस्या सम्बोधन गर्दै छ
डा. राजेन्द्र केसी
महानिर्देशक, वन तथा भू–संरक्षण विभाग

वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको सामूहिक भवना छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको एकमत के छ भने वनक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति समस्या आएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज भइसकेपछि समस्याहरू सिर्जना भएको छ । वन व्यवस्थापन, संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्नु हो । तर, अहिले सदुपयोग गर्न नसकेपछि संरक्षण र संवद्र्धनमा मानिसको चासो कम भएको हो । वनले दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो, त्यो हुन पाएन । विगत दुई वर्षदेखि पहिला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका ७ सय ७६ वटा सामुदायिक वन, ३१ वटा साझेदारी वन, ७ वटा चक्ला वनमा काठ कटान गर्ने कामहरू रोकिएको छ । त्यहाँका उपभोक्ताहरूले काठदाउरा उपभोग गर्न पाउनुभएन । वैधानिक तरिकाले त्यहाँको काठदाउरा उपभोग गर्न नपाएपछि वनमा अवैधानिक चाप बढेको छ । तराईका कति जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रोकिएपछि वन मुद्दाहरू बढेका छन् । किनभने मानिस जंगलमा चोर्न जाने भए । वनको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने भयो । उदाहरणका लागि ढलेका रूखहरू छन् । ती ढलेपढेका रूखहरू जंगलबाट उठाउन नपाएपछि जंगलमा आगलागी हुने अवस्थाहरू छन् । अघिल्लो वर्ष नेपालभर जुन आगलागी भयो, त्यसको एउटा कारण वन व्यवस्थापन नभएका कारण पनि थियो । जंगलमा बल्ने चिज भनेकै काठ भयो नि त । मानिसले आफूले काठ दाउरा नपाएपछि निर्वाह गर्न गएनन् । वनको आफ्नै लागि पनि राम्रो भएन । वनमा ठूला रूखहरू भइसकेपछि त्यसले साना बिरुवाहरू हुर्कन दिँदैन । जंगलमा घाम पुगेन भने पनि त्यसको पुनर्उत्पादन हुन सक्दैन । यसैले पुनर्उत्पादनको अवस्था पनि कमजोर भयो । अर्को वनमा झाडीहरू मिचवा प्रजातिहरू बढेको पनि देखियो । यसले गर्दा वनको स्वास्थ्य पनि राम्रो भएन । उपभोक्ताहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएन । सामुदायिक उपभोक्ताहरूले त्यहाँबाट रोजगारी पाइराख्नुभएको थियो । काठ कटान गर्ने क्रममा वा जंगलमा अरू वन विकासको काम गर्दा रोजगारी पनि गुम्यो र अहिले उहाँहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो रहेन । धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले त १४ महिनादेखि तलब पनि दिन सक्नुभएको छैन । यसले गर्दा वनक्षेत्रबाट जति सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यति राजस्व प्राप्त भएन । विदेशबाट आयात हुने काठमा पनि वृद्धि भयो । वीरगन्जबाट आयात हुने काठको परिणामचाहिँ दुई वर्ष अगाडिको भन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको पाइन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताको काठदाउराको माग पूरा गर्न पाउनु भएन । उपभोक्ताले सामाजिक विकासको काम पनि गर्न पाउनु भएन । आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपरेको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि स्वीकृत गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा जानका लागि हामी सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । केही सरोकारवालाको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विरोध पनि छ । कति कुरा उहाँहरूको बुझाइमा समस्या हुन सक्छ । यसलाई विभागले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर समन्वय गरेर उहाँहरूका गुनासालाई सम्बोधन गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग समन्वय गरेर यस विषयमा प्रभावकारी कदमचाहिँ चाल्नैपर्ने हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नामलाई भन्दा पनि कामलाई ध्यान दिनुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफैंमा खराब होइन नि । विज्ञान त खराब होइन नि त । तर, मानिसको प्रवृत्ति खराब भएको हो । मानौं, तरकारी काट्न चक्कु दिएको हुन्छ, हात काट्छ भने त चक्कुको दोष होइन नि । चलाउन नजानेर हात काटेको हो नि । बिरामी मर्छ कुनै भने मेडिकल विज्ञानको त दोष होइन नि । कतिपय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका जिल्लाहरूमा काठको उत्पादन बढेको छ । पुनर्उत्पादन राम्रो भएको छ । वनको अवस्थामा सुधार पनि भएको छ नि ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै खराबचाहिँ थिएन । कति ठाउँमा समस्या देखिएमा त त्यहींको समस्या समाधान गर्ने हो नि । क्यान्सर लाग्यो भन्दैमा त्यो अंग काटेर फाल्ने हो नि त । पूरै मानिस मार्ने त होइन ।
अब दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तय हुँदै छ । दिगो वन व्यवस्थापनले धेरै कुरालाई समेट्छ । सबै सरोकारवाला बसेर मापदण्ड बनाउन लागेका हौं । हामी पनि कार्यविधि छिटो स्वीकृत होस् भन्ने छ । लगभग टुंगिएको छ । सिल्भकल्चर सिद्धान्तका आधारमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । प्रक्रियामा गएर स्वीकृत हुन केही समय लाग्ला ।

वन पैदावार सडेर गएको छ, उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएनन्
भारती पाठक
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)

वनक्षेत्रमा नै वन पैदावार सडेर जाने र उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । संरक्षणमुखी मात्रै भयो सरकार । धेरै वर्षदेखि नै यो समस्या आएको हो । पहिल्यै नै हरिया रूख काट्न पाइँदैन भनेर सामुदायिक वनको उत्पादन निकाल्न सहज बनाएको होइन । पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भइसकेपछि अहिले वन पैदावार निकाल्न पाएका छैनौं । सामुदायिक वनको कार्ययोजना पनि छैन । कानुनविहीन अवस्थामा छ । उपभोक्तालाई मात्रै नभएर राष्ट्रका लागि नै क्षति भएको छ । त्यहाँ भएको स्रोत, काठजन्य वस्तु, जडीबुटी निकाल्ने, प्रशोधन गर्ने, उपभोक्तालाई बाँड्ने समस्या भएकाले अहिले सामुदायिक वन अन्योलमा छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले भनेका थियौं । वन मन्त्रालयले सर्कुलर गर्देको भए सामुदायिक वनले त्यहीं भेला गरी निर्णय गरेर प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्थ्यो । सरकारले काठ बन्द ग¥यो तर खुलाउने कुरामा चासो देखाएन । वनक्षेत्रमा मौज्दात रहेका काठ खुलाउने त भनियो तर विधानअनुसार काम गर्ने भनिएन । कोभिडमा पनि वन पैदावार निकाल्नै रोकियो । समूहको साधारणसभा, भेला सबै कुरा रोकिएको थियो । यसले गर्दा हामीले भनेका थियौं, भूकम्पका कारण सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण नभएर पनि उपभोक्ताहरूले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, व्यवस्था अहिले राखिएन । वन मन्त्रालयले त्यो सोचेन । समूहको आन्तरिक खपतमा समेत समस्या छ । बाहिर निकाल्ने कुरामा त समस्या हुने नै भयो ।
सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भयो । हामीले तल समुदायको मानिसको विचार आउनुपर्छ भन्यौं । अहिले हाम्रो सुझावसहित फाइनल भएको छ । सरकारी कारणले गर्दा नै ढिला भइरहेको छ । हामी सामुदायिक वनको सहअस्तित्वसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अगाडि बढाउँ भन्नेमा छौं ।
जंगलमा काठ कुइरहेको छ । हिजो समुदायमा भएको कार्ययोजनालाई निरन्तर कार्यान्वयन गर भनेको भए हुन्थ्यो नि । हामीले त सरकारसँग निरन्तर पैरवी गरेका छौं । वन ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली हो, त्यो पनि स्वीकृत भएको छैन ।
मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि पनि वन पैदावार निकाल्न पाउने हो कि होइन ? प्राविधिक विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने छ । एकै दिन ३२ ठाउँमा आगलागी पनि भइरहेको छ । सामुदायिक वनमा आगलागी कम भएको छ । हामीले सामुदायिक वनको अग्नि बिमा पनि गरेका थियौं । राज्यले गर्नुपर्ने विषय विषय हो । जंगलको काठ संकलन गर्न नदिँदा वन डढेलोका कारण काठ जलिरहेको छ । अब वर्ष लाग्छ, बाढी आएर काठ बगाउँछ ।

बजारमा काठ नपाउने अवस्था आइसक्यो
मञ्जिल बाबु मास्के
अध्यक्ष, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै समस्या आइरहेको छ । बजारमा मागअनुसारको काठ नै छैन । बागमती प्रदेशले ढलापडा काठ संकलन गर्न मात्रै दिएको छ । तर, अहिलेसम्म कटान आदेश दिएको छैन । विदेशबाट काठको वैकल्पिक चिजहरू आयातमा प्रतिबन्ध गरेको छ । यसले काठको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । आगामी दिनमा काठको प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । किनकि आपूर्ति छैन । यसले गर्दा उपभोक्तालाई निकै नै असर पर्छ । विदेशी काठ आउन पनि बन्द भएको छ । अहिले हामीसँग स्टक कति छ त्यति मात्रै बेच्ने हो । माग पनि अहिले त कम भएको छ । आर्थिक संकटका कारण पनि पछिल्लो समय भवन निर्माणको काम, घर बनाउने काम कम भएको होला । बैंकहरूसँग पैसा छैन । बैंकले लगानी नगरेपछि बजारमा माग कम आउन पनि थालेको छ । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने आगामी दुई महिनामा स्टक रहेका सबै काठ सकिन्छ । विकल्प नै छैन । अब नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लागेका पनि छौं । कटुस, चिलाउने, सल्लाजस्ता काठ किनेर बिक्री गर्ने योजना छ । अब झनै महँगिनेछ । उत्पादन छिटो बढाउन भनेर आह्वान गरेका छौं । दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएसम्म ढलेपढेका काठ संकलन गर्न अनुरोध गरेका छौं । हामीले चिरान काठको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्छ भनेका छौं । अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकियो भने सधैं उपभोक्ताले सरल मूल्यमा पनि काठ पाउन सक्थे । विदेशबाट आयात पनि हुँदैन । काठको विकल्पका अन्य सामान पनि आयात हुँदैन । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यविधि छिटो नै स्वीकृत गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ । हामी स्वदेशी काठ निर्यात गर्न सक्षम छौं । सल्लाको उत्पादन पहाडी क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ । सालको काठमा मात्रै भर परेर हुँदैन । काठ खुलाउनुपर्छ । नत्र वनमा नै काठ कुहिन्छ । वन डढेलोका कारण काठ जलेर गएको छ । बजारमा काठ अभाव हुनेबित्तिकै चोरी निकासी बढ्न सक्छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेपछि त चोरी पनि कम हुन्छ । यसका लागि तयारी पनि अगाडि बढाउँदै छौं ।

वन पैदावार जंगलमा नै खेर जान दिनु हुँदैन
गायत्री कार्की
उपाध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक संघ

वन व्यवस्थापनमा अन्योल हुनै नपर्ने हो, तर भइरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनको विषय बाझिएको देखिन्छ । वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्छ भन्ने फेकोफनको धारणा छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्षमा बोल्नेहरूले चक्ला वन प्रणालीको आधारमा वनको समृद्धि गर्दै लाने, व्यवसायीकण गर्दै जाने र काठ आयात रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जरुरी छ भनेका छन् । यो किसिमको विवादले गर्दा वनका कर्मचारीमा पनि एक किसिमको अन्योल छाएको छ । हिमाल, पहाड, तराईमा फरक–फरक विविधताको आधारमा फरक–फरक किसिमको वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । कता–कता अल्झिएको तथा अन्योल र विवाद देखिएको छ ।
वन संवद्र्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दिगो वन व्यवस्थापनको उद्देश्य हो । वनको व्यवस्थापन सन्तुलित गर्नुपर्छ भन्ने हो । वनको व्यवस्थापन दिगो बनाउन त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एउटा पाटो पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो ।
हामीले हरेक नीति, योजना तथा गुरुयोजना बनाउँदा हेर्नुपर्ने केही कुराहरू हुन्छ । स्पष्ट रूपमा दिगो वन विकास गर्ने, वन प्रवद्र्धन गर्ने र न्यायोचित वन पैदावारबाट प्राप्त हुने लाभ वितरणका कुराहरू आउँछ । दिगो वन व्यवस्थापनभित्र उत्पादनका कुराहरू र यसलाई दिगो कसरी गर्ने भन्दा वैज्ञानिक रूपले गर्ने भन्ने हो । संरक्षण गर्न पनि वैज्ञानिक कुरा त आउनैपर्छ । दिगो र वैज्ञानिक छुट्टै हो भन्ने किसिमले विवाद ल्याइएको छ । यसले गर्दा वन व्यवस्थापनमा अन्योलता देखिएको हो ।
वनक्षेत्रको प्रवद्र्धन भनेको व्यवसायीकरण हो । कसरी वनको उत्पादनमा वृद्धि हुने र भएको उत्पादनको भ्यालु बढाउने भन्ने छ । कसरी रोजगारी बढाउने र कसरी उनीहरूलाई वन पैदावारको लाभको वितरण न्यायोचित गर्ने भन्ने छ । सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको क्षेत्र भनेको पहाडी क्षेत्र हो । त्यसपछि हिमाली र चुरेमा पर्छ । सबैभन्दा कम वन त तराईमा छ । वन व्यवस्थापनको कुरा कुन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनेर प्राविधिक किसिमले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जस्तै, चुरेक्षेत्र संवेदनशील भूभाग हो । त्यहाँ रूखहरू काट्दा भावी दिनमा आउने नकारात्मक असरलाई पनि हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा कर्मचारी भनेको सेवा दिने हो । व्यवसाय गर्ने होइन । कर्मचारीहरूले सेवाको दृष्टिले हेर्दैन भने पनि सबै व्यवसायीकरणमा मात्रै जान्छ । कर्मचारीहरूले वनको व्यवसायीकरण नै प्रमुख भनेर सोच्नु हुँदैन । वनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभका कुरा हुन्छ । प्रत्यक्ष लाभलाई मात्रै अँगाल्न पनि हुँदैन । स्वच्छ हावा पाउनु त अप्रत्यक्ष लाभ हो । जथाभावी रूख काट्दा भू–क्षय बढ्न सक्छ । तर, प्रत्यक्ष लाभ लिनै नहुने भन्ने होइन । जहाँ व्यवस्थापनको काम गर्न उचित नै हुँदैन त्यहाँ गर्न हुँदैन ।
कतिपय तराईका वनमा सरपट कटान गरेर आम्दानी हुने लिएको पनि देखियो । तराईका वनक्षेत्रबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ भने पहाडको हकमा चाहिँ संरक्षण मात्रै गरिने तर आर्थिक लाभ त पाएको हुँदैन । वनको सुशासनको पक्ष प्रबल बनाउनुपर्छ ।
अब सक्रिय वन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । जे गर्दा वनको संरक्षण हुन्छ र आर्थिक फाइदा पनि हुन्छ, अब त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ । वन पैदावारहरू जंगलमा नै खेर जान दिनु हुँदैन । संरक्षण र सुधार गर्दै जानुपर्छ । नचाहिने अडान लिएर वन व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन । दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्