भुक्तानी सन्तुलन नबिगारी आयात व्यवस्थित गर्न चेम्बरको आग्रह «

भुक्तानी सन्तुलन नबिगारी आयात व्यवस्थित गर्न चेम्बरको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थि तगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका पदाधिकारीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्यलगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन् । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आवश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने बताए ।
व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अध्यक्ष मल्लले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजिकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, “मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।”
व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकतासँगै प्यानकार्ड पनि उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लले बताए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । “घर जग्गा कारोबार ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ” उनले भने, “कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने हो भने एकल दरको व्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । नेपाल चेम्बरले एकल दरको व्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ ।
गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधी तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगोटेको छ” उनले भने, “सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाईदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।”
व्यापार गर्नेले उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्