Logo

सातामा दुई दिन बिदा

उत्पादकत्वमा ह्रास आउने दाबी


इन्धनको खपत घटाउन सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सेवा प्रवाह र उत्पादकत्वमा थप प्रभाव पार्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संकटको बेलमा बढी काम गरेर आम्दानी बढाउने कि बढी बिदा दिएर खर्च जोगाउने भन्ने द्विविधामा सरकार फसेको उनीहरूको तर्क छ ।
संसारका धेरै मुलुकमा दुई दिन बिदा दिने चलन भए पनि उत्पादकत्व करिब नकारात्मक भएको तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि रहेको मुलुकमा बिदा थप्दा त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने चलन छ । तर, त्यस्ता देशमा घण्टाको हिसाबमा काम हुन्छ । त्यहाँको सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त छ भने अधिकांश काम अनलाइनको माध्यमबाट नै सञ्चालन हुन्छ । साथै एक ठाउँको नागरिकलाई अर्को ठाउँमा पुग्न र सरकारी सेवा उपभोग गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । तर, नेपाल सेवा प्रवाह र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा पछाडि रहेका कारण यसले सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक असर बढी पार्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
सरकारले इन्धन खपत घटाउन भनेर बिदा दिए पनि समग्रमा खपतमा कुनै असर नगर्ने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । दुई दिनको सरकारी बिदाले सरकारी इन्धनको खपत घटाउने भए पनि समष्टिगत इन्धनको खपत झनै बढाउने उनको तर्क छ । “दुई दिन छुट्टी हुनेबित्तिकै मानिसहरू घुम्न निस्किन्छन् । त्यसले इन्धनको खपतलाई झनै बढाउँछ,” उनले भने । उनका अनुसार सरकारी खर्चमा सामान्य गिरावट आए पनि त्यसको बदलामा ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरूले पाउने दुःख अत्यधिक बढ्ने छ । सरकारी सेवा उपभोग गर्दा लाग्ने आर्थिक लागत पनि बढ्ने खनालले बताए ।
“करिब २ करोड नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । उनीहरू लामो यात्रा तय गरेर शुक्रबार बेलुका सदरमुकाम पुगे भने सरकारी सेवा लिन आइतबारको ठाउँमा सोमबारसम्म कुर्नुपर्छ । त्यो दिन पनि काम भएन भने मंगलबार पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा पनि असर गर्छ,” खनालको तर्क छ ।
उनका अनुसार तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा समेत बिहान गएर काम सकेर बेलुका फर्किन सम्भव हुँदैन । सरकारले जति खर्च बचाउँछ, त्यसको दोब्बर खर्च नागरिकले गर्नुपर्ने भन्दै खनालले आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो निर्णय नभएको बताए । व्यापारको प्रवद्र्धन राम्रो भएको भए, अनलाइन सेवाको प्रवन्ध राम्रो भएको भए र सबैभन्दा महत्वूर्ण सेवाको विकेन्द्रिकरण राम्रो भएको भए यसले राम्रो नजिता दिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव धेरै पर्ने उनको तर्क छ । “नागरिकता बनाउन सदरमुकाम जानुपर्छ । पासपोर्ट बनाउन राजधानी धाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति लिन काठमाडौं नै आउनुपर्छ । अधिकृत भन्दा माथिको लोकसेवाको फारम भर्न काठमाडौंं नै आउनुपर्छ । यी सबै सेवा लिन दुई तीन दिन लाग्थ्यो भने अब ४ दिन लाग्छ,” उनले भने ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नीतिलाई कति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ त्यसमा परिणाम भर पर्ने बताए । “स्रोत बचाउन बिदा गरेको छ, स्रोतको खपत पनि नघट्ने जनताको सेवा प्रवाहमा पनि असर गर्ने भयो भने त त्यसको कुनै फाइदा भएन,” उनले भने । बिदा दिनु भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले दुई दिनको बिदालाई अवसरमा परिवतन गर्न सकियो भने लाभ हुने भए पनि दुरुपयोग भयो भने हानि हुने बताए । अर्का पूर्व अर्थसचिव विमल कोइरालाले भने उत्पादकत्वामा खासै असर नगर्ने बताए । “सरकारले आफ्नो निगरानी व्यवस्था र कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्थालाई जबसम्म राम्रो बनाउँदैन, कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने काम गर्दैन, तबसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन,” उनले भने, “बिदा दिनु र उत्पादकत्व बढाउनु फरक कुरा हो । ती औजार प्रयोग गर्ने हो भने ५ दिनमा पनि उत्तिकै सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।”
त्यस्तै अर्थविद् गोविन्द नेपालले सरकारले अहिलेको समयमा सही कदम चालेको बताए । उनका अनुसार यसले इन्धनको खपत घटाउनुका साथै सरकारी खर्च कटौतीमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

वस्तु आयातमा बन्देज
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले कम आवश्यक, विलासी र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न दशवटा वस्तुहरूको आयातमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको लागि पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूबाट गत आर्थिक वर्ष करिब ५० करोडको आयात भएको थियो भने सो आयातबाट सरकारलाई करिब ३९ करोड राजस्व प्राप्त भएको थियो । यदि सोहि अनुपातमा आयात हुने हो र राजस्व पनि सोहि अनुपातमा उठ्ने हो भने असारसम्म लगाउने प्रतिबन्धले सरकारलाई करिब १० अर्ब राजस्व कम हुने देखिन्छ भने करिब ११ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नाफा हुने देखिन्छ ।
साथै, सरकारले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्