बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो बनाउने नीति «

बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो बनाउने नीति

मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नुको अर्थ वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु हो तर संख्या घट्दा यसले बजारमा ल्याउन सक्ने विकृतिका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने नीतिअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत संख्या घटाउनुपर्ने नीति अगाडि सारेको धेरै भयो । निवर्तमान गभर्नरको पालादेखिको नीतिलाई वर्तमान गभर्नरले पनि पछ्याउनु नीतिगत स्थिरता हो । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार तथा बजारको तुलनामा कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ठीक हुन्छन् भन्ने प्रश्न पहिलादेखि नै उठेको हो । यसको कुनै सूत्र त छैन तर बजारको अवस्था तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तोकेका अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा हेर्दा नेपालमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भन्ने बजारले भन्दै आएको हो ।
जसका लागि पहिला चुक्ता पुँजी बढाउने सूत्र अपनाइयो । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई चार गुणा बढाएर ८ अर्बको चुक्ता पुँजी बनाइयो, त्यसअघि नै राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । तर, ढिलै भए तापनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ, जसबाट धेरैलाई आफ्नो निर्णय ठीक थियो भन्ने बनाउन राष्ट्र बैंकले अध्ययन गराएको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, अध्ययनले दिएका सुझावमा अन्य कुराहरू पनि छन् । जस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नुको अर्थ वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु हो तर संख्या घट्दा यसले बजारमा ल्याउन सक्ने विकृतिका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ । अर्थात्, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेन भने यसले झन् विकृति बढाउनेछ । अध्ययनमा सहभागी विज्ञले पनि मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व सीमित व्यावसायिक समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै आम सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने खतरा हुनेतर्फ पनि चेतावनी दिनु यसैको संकेत हो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो हुने चुक्ता पुँजीमात्र बढी भएर हो कि अन्य सूचक पनि आवश्यक छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यस अध्ययनमा छैन । साथै, यसअघि बिग मर्जरमा भएका सफलता तथा असफलता तथा त्यसबाट भएको सिकाइको पनि उल्लेख छैन । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको बिग मर्जर भाँडियो । तर ग्लोबल आईएमई बैंक तथा जनता बैंकबीचको मर्जर सफल मानियो । त्यसैले बैंकको संख्या तोक्नु अगाडि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको बिग मर्जर किन भाँडियो र ग्लोबल आईएमई बैंक तथा जनता बैंकबीचको मर्जर किन सफल भयो, त्यसको उत्तर पनि अध्ययनले खोज्नुपथ्र्याे । साथै, हाल नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई एक्विजिसन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको यस प्रक्रियामा हाल सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, यस प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउन पनि केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । किनकि यसको सफलताले मात्र राष्ट्र बैंकको अध्ययनको मर्म पूरा हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदनले हाल नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको तथा बढीमा १५ वटा बैंकमात्र मुलुकमा आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुग्न खोजेको हो भने १५ वटा बैंक कस्ता हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि अर्को बृहत् अध्ययन आवश्यक छ । एक खर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंक बलियो हुन्छ कि सेवाको गुणस्तर, दक्षता, सुशासन, वित्तीय पहुँच अनि पुँजीको गुणस्तरसहितको बलियो बैंक बनाउने हो, यसमा पनि केन्द्रीय बैंक स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्यचाहिँ प्रतिवेदनले भन्दैमा वाणिज्य बैंकको संख्या तत्काल घटाउन सहज छैन । किनकि राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा मौद्रिक नीतिमार्फत कर छुट दिएर सहजीकरण गर्न खोजे पनि महालेखाले त्यसमा बेरुजु देखाउने गरेको छ । यसका साथै संस्थागत विकासको विरोधी राजनीतिक चेत भएका सरकार भएको मुलुक नेपालमा नियामक निकायलाई आफ्नो इसारामा नचाउन चाहने प्रवृत्तिले ठूला वाणिज्य बैंकले भोलि नियामकलाई नै प्रभावित पार्ने तथा अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने तथ्यप्रति पनि आँखा चिम्लन सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्