वैदेशिक लगानीको अवस्था र सम्भावना «

वैदेशिक लगानीको अवस्था र सम्भावना

वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ । विकासोन्मुख देशमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पुँजीको अभाव रहने भएकाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नका लागि सरकारले चाहिँदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सक्दैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पुँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ ।
वैदेशिक लगानीका लागि पुँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ । वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन् । वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको सदर सन् १९९० तिर भएपछि विकासशील मुलुकहरूले विदेशी लगानीलाई आफ्नो देशमा भिœयाउनका लागि विभिन्न हिसाबले ऐन–कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थाले र प्रशस्त सुधारहरू भए । त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय मान्यता पायो ।
श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको प्रचुरता भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्न सके आय, रोजगारीमा वृद्धि र साधनको सदुपयोगिताको प्रत्याभूति हुन सक्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् युरोपमा अमेरिकी लगानी र जापानमा वास्तविक बचत र बाह्य लगानी तथा दक्षिण कोरियामा वैदेशिक लगानी उक्त देशहरूको आजको आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्छ ।इस्क्यापका अनुसार वैदेशिक लगानी (क) प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग, (ख) आन्तरिक र बाह्य बजारमा पहुँच, (ग) प्रतिस्पर्धात्मक र आत्मिक क्षमतामा सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धिको पुनर्संरचना र (घ) वैदेशिक सम्पत्तिको उपयोगबाट जोखिम घटाउने र आन्तरिक तथा बाह्य बजार प्रतिस्पर्धाका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने रहेका छन् । उन्नाइसौैँ शताब्दीको अन्त्यतिर यातायात र सञ्चारमा समयसापेक्ष विकास र सुधार भएपछि प्राकृतिक स्रोतको उपभोग र ठूला उपभोगहरूको स्थापना र सञ्चालनमा विदेशीहरू संलग्न हुन थाले । यी सब कामका लागि ठूलो पुँजी र भरपर्दो प्रविधिको खाँचो महसुस गरियो, जुन स्थानीय उद्यमीहरूसँग थिएन । त्यही बेला व्यापारिक संस्थाहरूको विकास भयो । यसको फलस्वरूप कम्पनीहरूमा विदेशी लगानी भित्र्ययिने बारेमा युरोपीय मुलुकले आर्थिक र कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ ।
विदेशी लगानीको अनुमति दिने मुलुकले लगानीकर्ताहरूबाट आफ्नो राष्ट्रमा वैदेशिक पुँजी लगानीको अपेक्षा राखेको हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले अर्को राष्ट्रमा पुँजी लगानी गर्ने कार्यलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीलाई विदेशबाट ल्याएको पुँजी लगानीको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ ।
कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा आर्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । शब्दबाटै स्पष्ट हुन्छ कि वैदेशिक लगानी भनेको आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा गई व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न गरिने लगानी हो । विदेशमा गई लगानी गर्ने लगानीकर्तामा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, संगठित संस्थाहरूसमेत हुने गर्छन् ।
वैदेशिक लगानी भनेको कुनै एक देशका व्यक्ति, संघसंस्था कम्पनी, फर्म, संक्रमणकालीन कम्पनीहरू अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा अर्को देशमा गरिएको वस्तु वा पुँजीको प्रवाह एवम् हस्तान्तरण हो, जसको नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानीकर्ताको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीले एक देशबाट अर्को देशमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनार्थ नगदी, जिन्सी प्रविधि वा पुँजी हस्तान्तरण गर्छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनुपर्छ भनी वैदेशिक लगानीको परिभाषा गरेको छ, (१) सेयरमा गरेको लगानी, (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी र (३) ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानी ।
प्रस्तुत परिभाषाले विदेशी लगानीलाई सेयर, सेयरबाट आर्जित लगानीदेखि ऋणस्वरूप गरेको लगानीलाई समेत समेटेको छ । यसमा सेयरमा गरेको लगानीले सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गरेको सेयरको मात्रालाई जनाउँछ । सेयरमा गरेको लगानी उद्योग सञ्चालनार्थ प्रवाह गरेको पुँजीकै हिस्सा हो ।
उक्त ऐनले विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषा दिने क्रममा— ‘विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत जनाउँछ भनी विस्तृत परिभाषा गरेको छ ।
वैदेशिक लगानीमा नगदी, जिन्सी र प्रविधिसमेतको पुँजी एकत्रित भएको हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरू व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न इजाजत प्राप्त गरेपछि लगानी गर्ने देशमा विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसारका सेवा र सर्तहरूको पालना, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफाको परिचालन गर्न पाउने गरी लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको स्वरूप वा बनोट मुख्य रूपले तीन प्रकारको हुने गर्छ— (१) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, (२) पोर्टफोलियो लगानी र (३) प्रविधिको हस्तान्तरण ।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले सीधै, लगानीको प्रस्ताव राखी इजाजत प्राप्त गरी उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो देशमा लैजान पाउँछन् । पोर्टफोलियो लगानीमा भने विदेशीहरू लगानी गर्ने देशमा आई इक्विटी वा सेयरको माध्यमद्वारा लगानी गर्छन् र लगानी गरेको अनुपातमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफामा सहभागी हुन्छन् । प्रविधिको हस्तान्तरणले उद्योग र लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिज्ञ ज्ञानको उपयोग गर्ने विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवम् बजार सेवा उपलब्ध गर्नेलगायतका विषयमा आपसी सम्झौता गरी स्वदेशमा भित्र्याउने गरिन्छ, जसमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको सिर्जना हुने गर्छ ।
विदेशी लगानीको अनुमतिप्राप्त लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँछ । विदेशी लगानीकर्ताबाट हाम्रो देशले प्रविधि आयात र वैदेशिक मुद्रा लगानीको अपेक्षा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी प्राप्त नाफालाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानुनी संरक्षण भएमा मात्र लगानी गर्न आउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजीगत सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने रकमसमेत आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउने तथा निजको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने हुँदा विदेशी लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । अतः विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको पुँजी तथा आय निजको राष्ट्रमा फिर्ता लैजान पाउने समुचित व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा राख्ने राष्ट्रले गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता व्यवसाय गर्न आउने हो, अनुदान दिन भन्ने तथ्य विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ ।
गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको विकसित मुलुकबाट पुँजी प्रविधिलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रवाह गरी सहायता तथा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नु हो । साथै सम्बन्धित मुलुकहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । लगानीको वातावरण एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । अझ अति कम विकसित मुलुकका लागि यो सम्भव नै हुँदैन । उत्पादित सामानको विश्व बजारमा पहुँचका लागि वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तरीयता, व्यापारिक प्रचलनजस्ता तत्व हरू आवश्यक हुन्छन् । त्यसको परिपूर्तिका लागि पुँजी, प्रविधि तथा स्रोतको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ, जसमा वैदेशिक लगानीको निम्न प्रकारले सहयोग पु¥याएको पाइन्छ ः १. प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, २. आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, ३. नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, ४. स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, ५. व्यापारिक प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन, ६. स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरका बजारसम्म पुर्याउन , ७. संयुक्त लगानी तथा स्थानीय स्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्छ । ८. नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार गर्न, ९. सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व बढाउन, १०. नयाँ प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्ने ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
यस ऐनअनुसार वैदेशिक लगानी भन्नाले सेयरमा गरेको लगानी, सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानीलाई बुझाउँछ । त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीचको देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने हस्तान्तरण सम्झनुपर्छ ।
१. विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने ।
२. विदेशी स्वामित्वको ट्रेडमार्क उपयोग गर्ने ।
३. वैदेशिक प्राविधिक, सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने । विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहायबमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल अधिराज्य बाहिर लैजान पाउँछ ।
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८
राज्यको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा वित्तीय निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन एक अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने मूल उद्देश्य लिई लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । यस ऐनमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ । यस बोर्डका कार्यहरू निम्नानुसार छन् ः १. लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, २. लगानीका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकता क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने, ३. नेपाल सरकारले तोकेको द्रुत सडक (फास्ट ट्र्याक रोड), सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थल निर्माणमा हुने लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा हुने लगानी, ४. सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्टमा हुने लगानी, ५. रासायनिक मल उत्पादन कारखानामा हुने लगानी, ६. पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लान्टको लगानी, ७. नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, ८. ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी वा बिमा वा पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा हुने लगानी, १०. ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत्हरूको उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अन्य कानुनहरू
श्रम ऐन– २०४८, लेखा परीक्षण ऐन– २०४८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन– २०४९, जलस्रोत ऐन– २०४९, निजीकरण ऐन– २०५०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन– २०५३, मध्यस्थता ऐन– २०५५, करार ऐन– २०५६, आयकर ऐन, २०५८, प्रतिलिपि अधिकार ऐन– २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०६३, कम्पनी ऐन– २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन– २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन– २०६३, भन्सार ऐन– २०६४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन– २०६४ समेत वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने र सोको प्रभावकारी परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन । देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक लगानीका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ, तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन । यसका समस्याहरू निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः १. राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु, २. वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु, ३. नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु, ४. एकद्वार नीतिको अवलम्बन भए तापनि झन्झटिलो र अपारदर्शी कार्यविधिले गर्दा लगानीको लागि उचित वातावरणको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको, ५. ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास अपर्याप्त हुनु, ६. नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी कम्पनीबीच भएका सम्झौताहरूमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, ७. प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा उद्यमी–व्यवसायीहरूका बीचमा अपेक्षित व्यावसायिक इमानदारिता नदेखिनु, ८. पुँजी बजारको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु तथा आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, ९. आन्तरिक बजार सानो भएकाले महत्तम प्रतिफल लिन नसक्नु, १०. सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले मूर्त रूप लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको, ११. विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य र व्यवस्थित योजनाको अभाव रहनु, १२. अपेक्षित रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले शोधनान्तर स्थिति खस्कँदै जानु, भारत तथा चीनबीचको व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसकिएको, १३. विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान र उद्यमशीलतालाई स्थानीय स्तरमा साझेदारीका माध्यमबाट परिचालन हुन नसक्नु, १४. औद्योगिक सुशासनको अभाव, श्रम कानुन लगानीमैत्री नहुनु, लचिलो श्रम नीतिको अभावले औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर रहनु र १५. द्वन्द्वपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा कायमै रहनु ।
लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए तापनि वैदेशिक लगानी कम आकर्षित हुनु, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कम हुनु, उद्योगहरू छरिएर रहँदा सुरक्षा, सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषय धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुँदा अन्तरनिकायगत र नीतिगत समन्वय हुन नसक्नु, अन्तर्राष्टिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु, लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानीका लागि दीर्घकालीन सोचको अभाव र कुल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न खोजेका हौं, कुन क्षेत्र वैदेशिक लगानीको लागि खुला गर्ने, कस्तो सुविधा दिने, क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा केकस्ता थप सुविधाहरू दिने आदि प्रश्नहरू अनुत्तरित नै हुनु, नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु, वैदेशिक लगानीलगायत सम्पूर्ण लगानीलाई भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त मात्रामा विकास हुन नसकेको, प्रशासनिक झन्झट, झैझमेला विद्यमान हुनु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको छ ।
नेपालमा कोरा जनशक्तिको छेलोखेलो भए पनि अझै सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ जुन वैदेशिक लगानीको बाधक पक्ष हो, नीतिगत अस्थिरता र अन्योलले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन, तुरुन्तातुरुन्तै र अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन लगानीकर्ताको हितविपरीत हुनुका साथै यसले नीतिगत अविश्वास पैदा गर्छ । आयात तथा निर्यात महसुलका दरबन्दी, भन्सार मूल्यांकन तथा वर्गीकरण पद्धति, करका दरजस्ता कुरामा चाँडोचाँडो परिवर्तनले व्यवसायको क्षेत्रमा अनिश्चितताको वातावरण पैदा गर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने गरी हामीले हाम्रो नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, औद्योगिक लगानीसँग सामञ्जस्य हुने गरी राजस्व नीति बनाउनुपर्नेमा सो कुरा अपर्याप्त रहेको, सरकार अझैसम्म पनि लगानीकर्तामा विश्वासिलो बन्न सकेको देखिँदैन, चाहे सुरक्षा प्रदानमा होस्, चाहे नीतिगत विश्वसनीयताका सन्दर्भमा होस्, लगानीकर्ताहरू सरकारलाई भरोसाका आँखाले हेर्न सकेका छैनन् ।
वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्राउने , उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, औद्योगिक क्लस्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत्, पानी, बैंक र बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नेपालको अवस्था देखाउने गरी राष्टिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् रोजगारमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, उल्लेख्य परिमाणमा आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा नेपालमै उत्पादन गर्न त्यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उत्पादक कम्पनीको लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सीप एवम् व्यवस्थापकीय कार्य कौशलताको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तुलनात्मक लाभका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई परिचालन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तरवार्ता तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्नु आवश्यक रहन आएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्ममा ३२ ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा रु. १० खर्ब ८९ अर्ब १२ करोड ८९ लाखबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने उद्योग विभागवाट ५ हजार १ सय ८१ उद्योगमा रु. ३ खर्ब ५७ अर्ब ८१ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसबाट २ लाख ७२ हजार ७ सय ९१ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।
लगानी बोर्डबाट चालू आर्थिक वर्षमा तीन विभिन्न ठूला पूर्वाधारका परियोजना रु. ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागबाट सोही अवधिमा १ सय ३३ उद्योगहरूमा रु. २५ अर्ब ५१ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसबाट ३ हजार ७ सय ४० रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा उद्योग विभागबाट १७३ उद्योगमा रु. २९ अर्ब ६७ करोड लगानी भई रोजगारी सिर्जना ८ हजार ९ सय ६ हुने अनुमान रहेको थियो । यस वर्ष दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा साना उद्योग ६३ प्रतिशत, मझौला उद्योग २३ प्रतिशत र ठूला उद्योग १४ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म उद्योग विभागबाट दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये ऊर्जामूलक उद्योग ३५ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २० प्रतिशत, पर्यटन उद्योग १९ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योग १७ प्रतिशत रहेका छन् । निर्माण उद्योगमा १ प्रतिशतभन्दा कम लगानी स्वीकृत भएको छ । रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी छ भने निर्माण उद्योगमा सबैभन्दा कम रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्ममा लगानी स्वीकृतिको आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी सेवा क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ३२.२ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २३.३ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण क्षेत्रका उद्योगमा सबैभन्दा कम लगानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्ममा विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कूल उद्योगमध्ये देशगत आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनवाट ४६.८ प्रतिशत र त्यसपछि भारतबाट २७.४ प्रतिशत भएको छ । उद्योग संख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी उद्योगमा लगानी चीनका लगानीकर्ताबाट ३५.५ प्रतिशत र त्यसपछि भारतका लगानीकर्ताबाट १५.४ प्रतिशत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका उद्योग सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ८१.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमश १.४ र ०.९ प्रतिशत रहेको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रममा वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने , उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कौशल भित्र्याई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने तर हाल आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्न तथा निर्यात विस्तार गर्न वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हालसम्म मुलुकले आर्थिक विकासमा यसको यथेष्ठ रूपमा उपयोग गर्न नसके पनि आगामी दिनमा उद्योग, सेवा र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी बढाउन सक्ने देखिन्छ । चुनौतीपूर्ण व्यवसाय सञ्चालन तथा पारवहन लागतमा कटौती गर्नु, विद्युत्को नियमित आपूर्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधारको सहज, भरपर्दो र पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नु, युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अद्र्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु र श्रमनीति तथा कानुनलाई बढी लचिलो र लगानीमैत्री बनाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुरता एवम् जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्यालादर, नेपाली समुदायको विदेशमा बढ्दो उपस्थिति र उनीहरूको सीप, क्षमता र अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना, वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा विकास सहकार्यसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा पाउने सहजता र छिमेकी मुलुकहरूमा भएको उच्च आर्थक वृद्धि एवम् बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याबाट व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेजस्ता अवसर रहेका छन् ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्