राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा जीडीपीको ५७.१२ प्रतिशत पुग्ने «

राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा जीडीपीको ५७.१२ प्रतिशत पुग्ने

आमनेपालीको टाउकोमा राष्ट्रिय ऋणको भार थपिँदै गएको छ । सरकारले ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा ऋणको भार बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ खर्ब ८ अर्बले बढी हो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा ऋण थपिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
मुलुकले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै हरेक वर्ष ऋणको आकार थपिँदै गएको छ । अहिले नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब छ । यसको आधारमा अहिले हरेक नेपालीको टाउकामा ५६ हजार ८ सय ४२ ऋण पुगेको छ । विगत ६ वर्षको ऋण हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था थप संकटग्रस्त बनिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा नेपालको ऋण ६ खर्ब २० अर्ब थियो । २०७३-०७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, २०७४-०७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब, २०७५-०७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६-०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र २०७७-०७८ मा भने १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो हालको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो हो । भोलिका दिनमा सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने निश्चित नै छ ।
पहिलो पटक दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बन्दा मुलुकको राष्ट्र ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब थियो । आन्तरिक कलहका कारण तीन वर्षको आसपासमा मुलुकको बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, सन् २०२४ सम्ममा जीडीपीको ५७.१२ प्रतिशत पुग्ने अनुमानमा सोही सरकार बाहिरिँदा यो ऋण बढेर १७ खर्ब पुग्यो । आमनागरिकले आस गरेको दुईतिहाइको सरकारले नै ८ खर्ब ४३ अर्बको ऋणलाई बढाएर तीन वर्षको हाराहारीमा १७ अर्ब पुर्याईदियो । अब आउने सरकारले पनि यस क्रमलाई निरन्तरता नदेला भन्न सकिन्न ।
ऋण वास्तवमा केही समय चलाउन लिएको सापटी हो, जुन साउँब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा तिर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस बेहोर्दै आएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दै गएको छ । ब्याज तिर्नका लागि पनि उल्टै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । आगामी दिनका लागि यो अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै जाने देखिन्छ ।
विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चमा सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२४ मा यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा १ लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।
यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपाल गरिबीको सूचकांकमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन्, जसको प्रमुख पेसा कृषि हो । कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आय बल्ल १ हजार डलरबाट उक्लिएको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम प्रतिव्यक्ति आय हो । मानिसले दैनिक उपभोगमा क्यालोरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
मुलुक ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नै गरिबी अधिक छ, जहाँ यसको जालो हट्न सकिरहेको छैन । उनीहरू मानव जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनुपर्ने बाध्यताभित्र रहेका छन् । यसलाई तोड्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समष्टिगत आर्थिक विकासको गति तीव्र बन्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास आवश्यक हुन्छ ।
नेपाली समाज लामो समयदेखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभावको सिकार भएको छ । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो । तर, जनतालाई जनताकै छोराले शासन गर्ने प्रणालीले खुसी दिन सकेन । जनता आफैं चकित छन् । जनताका लागि नयाँ व्यवस्था ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो बनेको छ ।
नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । हुनेखाने वर्गले अरूलाई अघि बढ्न नदिई हरेक गतिविधिमा आफैं अग्रसर हुने प्रणालीको विकास गराए । अगाडि बढेको हुनेखाने वर्गले पछाडि परेको वर्गलाई सधैं पछाडि नै पारिरह्यो । हुनेखाने वर्गले सबै स्रोतमा आफ्नो पकड कायम गरेकाले अन्यलाई स्रोतसाधनमा पहुँच पुयाउनै दिएनन् । अहिले पनि २० प्रतिशत धनीले मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोतसाधनमा कब्जा जमाइरहेका छन् । गरिबको रोदन धनीका लागि वरदान बनेको छ ।
ऋण उपयोग गरिने प्रशस्त सम्भावित ठाउँहरू पनि नभएका होइनन् । स्रोतसाधनहरू हाम्रै अगाडि खेर गइरहँदा हामी मुकदर्शक बन्यौं । सरकारले यसलाई देखेन । लगानीको क्षेत्र र सम्भावनाको विषयमा गहन अध्ययन–अनुसन्धान नै गरिएन । भएका स्रोत साधनहरूलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । आमनेपाली जवान श्रम बेच्न बिदेसिए, आज उनीहरूकै रेमिट्यान्सले मुलुकको आयात धानिरहेको छ । तर, उनीहरू नै पाइला–पाइलामा जोखिम मोल्दै बाँच्नुपरेको अवस्था छ । यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने, सरकार चुकिरहेको छ ।
देशको यो गरिबी र असमानताको जर्जर अवस्थामा बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणभारले विद्यमान स्रोतसाधनहरू पनि बेचिँदै जाने अवस्थामा पुगेका छन् । लिएको ऋण उत्पादनमा लागेको छैन । यो नेपालका लागि बालुवामा पानी खन्याएसरह बनेको छ । उत्पादन र रोजगारीले कहिल्यै प्रश्रय पाएन्, जसका कारण सीमित धनी धनी बन्दै गए, गरिब थप गरिबीतिरै धकेलिँदै गए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्