काठ आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव «

काठ आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार तीनवटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेको हो । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले वनको विनास नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
“अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप-यो । यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ वनको विनास गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला” उनले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षरोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए । स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।
“हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ । अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन् । अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ” मन्त्री शर्माले भने ।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वनको विनास नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा एकीन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।
“निर्माणाधीन पुल, सडकलाई टुंग्याउने गरी यसपालि बजेट राखौं । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटो पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ” उनले भने, “प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायत उपस्थित थिए । उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयको प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
त्यसक्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मतसम्भार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो।
सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरेका थिए। कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिएका थिए।
समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पाण्डेलाई उनले निर्देशन दिएका थिए।
‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ। अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौँ।’
छलफलमा उद्योगमन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम सुरु गरौँ’, उनको प्रस्ताव थियो।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना बोकेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्