कार्टेलिङको आरोप
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्णय कार्टेलिङ भएको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा मरासिनीले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले जोखिम लिनुपर्ने बताए । यदि जोखिम लिन नसक्ने हो भने जागिर खानुपर्ने भन्दै उनले व्यावसायिक संस्था राष्ट्र निर्माणका लागि स्थापना भएको हो कि कार्टेलिङका लागि भनेर प्रश्न पनि गरे ।
“सानो जोखिम हुनेबित्तिकै व्यवसाय बन्दै गर्ने बाटोमा जानु सट्टा छलफलमा आउनुप-यो । तपाईंहरूले चाहे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सहजै भेट्न सक्नुहुन्छ । तर, व्यवसायीले बजार मूल्य बढ्यो भनेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नु भएन,” उनले भने ।
यस्तै, उनले हाल अर्थतन्त्रमा केही दबाब परेपनि समस्या भने नरहेको बताए । उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती प्रि–कोभिड भन्दा माथि रहेको भन्दै आयातलाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको समेत औंल्याए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको दोष नियामक निकायले लिनुपर्ने बताए । उनले नियामक निकायले समयमा नै हस्तक्षेप गर्न नसकेको कारण हालको अवस्था सृजना भएको आरोप पनि लगाए ।
यसैगरि, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले हाल बजारमा मुख्य समस्या लगानीयोग्य तरलताको अभाव र भुक्तानीको सन्तुलन रहेको भन्दै नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यान सरकारलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा कडाई गर्नु गलत भएको भन्दै आपत्ती जनाए । उनले आयातलाई कडाई भन्दा पनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिदै बजेटमा व्यापारिक नीतिलाई प्राथमिकता दिइ सकारात्मक सन्देश दिन पनि आग्रह गरे ।
यसैगरि, पूर्ब बजेट छलफल कार्यक्रम निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भोगेका समस्या र चुनौतिहरु र उक्त चुनौतिहरुलाई आगामि बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय संगै विज्ञहरुबाट प्रस्तुत महत्वपूर्ण रुपान्तरणकारी आयामहरु र भविष्यमा दुरदर्सि प्रभाव पार्न सक्ने बजेट प्याकेज तथा कार्यक्रमका विविध विषयहरुमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान र नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीको पनि सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी विज्ञहरुमा शिक्षा क्षेत्रबाट प्रा. डा. विद्या नाथ कोइराला, अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन, कृषिविद् डा. कृष्ण देव जोशी, पर्यटनविद् बसन्त राज मिश्र, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट किशोर कुमार महर्जन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका एलेन तुलाधरको उपस्थिती रहेको थियो भने संघका कार्यकारी सदस्य मजोज कुमार ज्ञवालीले सहजीकरण गरेका थिए ।
नेपालको खासगरी आर्थिक, मौद्रिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नीतिगत तहमा विगत चार दशक देखी योगदान पुरयाउदै आएको संघले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सरोकारवाला पक्षहरु र विज्ञहरुसंग छलफल चलाइ नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा उपयोगी हुने सुझावहरु पेश गर्दे आएको छ ।
पूर्ब बजेट छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई संघले केही दिन भित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य योजना रहेको संघका सभापति उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।