प्रमुख दलका घोषणापत्र ‘निजी क्षेत्रमैत्री’ «

प्रमुख दलका घोषणापत्र ‘निजी क्षेत्रमैत्री’

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रुपमा अघि सारिएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएका दलहरु यतिबेला निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । दलहरुले अगाडि सारेका यी एजेन्डा चुनावी प्रचारपत्र मात्रै बन्ने हुन् वा साँच्चिकै निजी क्षेत्रमैत्री तरिकाले आफूहरुलाई प्रस्तुत गर्ने हुन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
कांग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्पः स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ मा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउने उल्लेख छ । “दिगो विकास लक्ष्यका न्यूनतम ५५ प्रतिशत सरकारबाट र निजी क्षेत्र लगायतका गैरसरकारी संस्थाले बाँकी रकमको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,” प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, “अपुग विदेशी अनुदान, ऋण र लगानीबाट पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अवरोधलाई हटाई, तिनलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै आकर्षित गरिने छ ।” कांग्रेसले नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाई नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्न हरदम प्रयत्नशील रहने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसको प्रतिवद्धतापत्रमा उद्यम–व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र हरित उद्योग व्यवसायलाई कर सहुलियत दिने सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा करको निर्धारण गर्ने दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्दै विद्युतीय कर प्रशासन लागू गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय करको दायरा बढाउने र दर घटाउने भनिएको छ भने व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर लागू गर्ने कांग्रस महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । “वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने, उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्वे’ गरी र युवालाई उनीहरुको चाहना, आवश्यकता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने माग अनुसारका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, तालिम, सीप र सीपको विविधीकरण आदिमा सरिक गराउनेछ,” प्रविद्धतापत्र मार्फत महामन्त्री थापाले भनेका छन् । साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन र बजारीकरण, बजार सूचना केन्द्रको विकास, प्रविधि, बजार, रोजगारी र लगानी अभिवृद्धिका लागि निजीक्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था र सरकारका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
घरेलु उद्योगलाई ठूला खरिदकर्ता र सुपर मार्केटसँग सम्बन्ध कायम गरिदिने स्थानीय उत्पादन, कच्चा पदार्थ, स्रोतहरुको पहिचान गरी लगानीका नीति बनाई स्थानीय तहमा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, ठूला कम्पनीहरुको ‘सीएसआर’ प्रयोग गरी रोजगारीको सम्भावना अभिवृद्धि गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निजी क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रलाई पनि सँगै अघि बढाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रलाई निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गतिशील भूमिका स्थापित गर्ने जनाएको छ । सहकारी मार्फत छरिएको पुँजी पुनः एकत्रित गर्दै अर्थतन्त्रमा जनताको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ । उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने तथा तीव्र आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहयोग, लगानी र प्रविधि भित्र्याउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगै सहकारीको लागत व्यवस्थापन सहभागितामा स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति र बजारीकरण गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पालिकाहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होटल, रेष्टुरेन्ट, होमस्टे खोल्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको एमालेले पदयात्रा मार्ग, पर्यटक गाइड, पर्यटन सूचना केन्द्र, पर्यटन प्रहरीको विकासका लागि सम्बन्धित संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । यस्तै केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, ¥याफ्टिङ, हट एयर बेलुन, हेलिप्याड लगायत पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा स्थानीय स्तरमा व्यवसाय गरी कम्तीमा १० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरूलाई पालिकाको वार्षिक साधारणसभामा सम्मान र पुरस्कृत गरिने जनाइएको छ । यस्तै, पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी योजना अगाडि सार्ने उल्लेख छ । वास्तविक अर्थमा स्वरोजगार दिन नसक्ने तर तालिमको आयोजना गरी खर्च बढाउने र प्रशिक्षार्थीहरूलाई भत्ता वितरण मात्रै हुने खालका कार्यक्रमहरू रोक्ने पनि जनाइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई कर छुट गरी प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ । पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार, अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित कागज, खेलौना, कपडा, ब्रिकेट लगायतका उपहारका सामान आदि उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा सहयोग पु¥याइने उल्लेख छ । यस्तै, घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि क्षमता विकास, व्यवस्थापकीय तालिम, अनुदान सहयोग तथा सामान उत्पादन, विक्री कक्ष एवं प्रदर्शन कक्ष स्थल निर्माणका काम गरिने जनाइएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले भूगोलभित्रका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बडादशैं लगायतका विभिन्न चाडपर्वका बेला आमन्त्रित गर्ने, मातृभूमिमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, विदेशबाट लगानी ल्याउनेहरूलाई सम्मान गर्ने लगायतका विविध कार्यक्रम गरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले स्थानीय करको दर परिमार्जन गर्दैै ५० प्रतिशतसम्म स्थानीय कर कटौती गर्ने तथा रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म कर छुट गर्ने जनाएको छ । महिलाले सञ्चालन गर्ने तथा लघु उद्योगलाई १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्थानीय आर्थिक विकास समिति सभापति शुरकृष्ण वैद्यले केहि प्रमुख दलहरुले निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएर आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेको बताए । “समग्रमा घोषणापत्र निजी क्षेत्रमैत्री नै देखिन्छन् तर कार्यान्वययन के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्