वैदेशिक सहायताका कृषिका परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’ «

वैदेशिक सहायताका कृषिका परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’

आठ महिनाको औसत प्रगति ९ प्रतिशत

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित १३ परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’ देखिएको छ । वैदेशिक सहायताका आठ महिनाको अवधिमा अधिकतम् ४० प्रतिशत र न्यूनतम् शून्य प्रगतिसम्म देखिएको हो ।
आठ महिनाको अवधिमा कृषिका आयोजनाको औषत पुँजीगत खर्च जम्मा ९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । १३ परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ४३ करोड ३४ लाखमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको देखिएको हो । परियोजनामध्ये खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको हालसम्मको पूँजीगत खर्च शून्यदेखि तीन प्रतिशतसम्म मात्र छ । बाँकी परियोजनाको समेत प्रगति निकै न्यून देखिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका परियोजनाको आठ महिना समीक्षामा सचिव डा. युवकध्वज जीसीले आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको स्वीकार्दै अन्तिम चौमासमा आयोजनाले गति लिने बताए । “प्रगति शून्य देखिएका खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम नयाँ परियोजना सुरुवातका आठ महिना भए पनि व्यवहारमा चार महिनादेखि मात्र कार्यान्वयनमा छन्,” उनले भने, “परियोजना प्रमुखहरूले अन्तिम चौमासमा गति लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ, सबै आयोजनाले लक्ष्यअनुसार गति लिन्छन् ।” उनले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा देखिएको समस्याले पनि आयोजनाले गति नलिएकाले पूँजीगत प्रगति न्यून देखिए पनि परियोजनाका काम भने निरन्तर अघि बढेको बताए ।
कर्मचारी समायोजनामा अलमल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताका कारण आयोजनाहरूले आशातित प्रगति नगरेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ । समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले खर्च तथा सोधभर्ना ज्यादै ढिला हुने, सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्धि मूल्यांकन नगरी छिटो छिटो मोडालिटी परिवर्तन गर्दा नयाँ आयोजनाहरूले गति लिन कठिनाइ भएको र आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दीगो रूपमा संस्थागत गर्न नसकिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । “आयोजनाहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट, कस्ट ट्यावको सुक्ष्म अध्ययन नगरी प्रस्ताव गर्दा श्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन वा बढी खर्च गर्नुपरेको छ,” महाशाखाको प्रस्तुती गर्दै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईले भने ।
मन्त्रालय मातहतका १३ परियोजनामध्ये धेरैजसो परियोजना गत वर्ष, यो वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्ष सकिने परियोजना छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्